ठीक एक वर्षअगाडि उत्तराखण्डको पिथौरागढ सहरको मञ्चबाट चुनावी भाषणमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि रोकिएको नेपाल–भारत परियोजना अर्थात् नेपाल र भारतबीच सिमानाको रूपमा रहेको महाकाली नदीमा पञ्चेश्वर बाँधको निर्माण गरेर विकासको लहर ल्याउने वाचा गरेका थिए ।

गत ३६५ दिनहरूमा, प्रधानमन्त्रीको वाचा पुर्याउन यो परियोजनासँग सम्बन्धित सबै निकायहरू तीव्र स्तरमा काम गरिरहेका छन् । सन् १९६० को दशकमा यो परियोजनाको अवधारणा ल्याइएको थियो । बृहत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पूरा भएको भनिएको छ । वातावरण र सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरू बुझाइएका छन् । प्रभावित तीन जिल्लाहरूमा सार्वजनिक परामर्शहरू पूरा गरिएका छन् । वातावरण मन्त्रालयका विज्ञहरूको समितिले प्रभावित क्षेत्रहरूमा भ्रमण गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकिएको छ । आम सरोकारका लागि वन खाली गर्ने कागजातहरू बुझाइएका छन् र १३४ प्रभावित गाउँहरूबाट आयोजना सम्पन्न गराउने स्वीकृतिपत्रको (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) लागि कर्मचारीहरू जोडतोडले लागेका छन् । तर स्वाभाविकरूपमा यी प्रक्रियाहरूमा नियमहरू मिचिएका वा बङ्ग्याइएका छन् र प्रक्रियाहरू नजरअन्दाज भएका छन् ।

उदाहरणका लागि यो परियोजनाको काममा ढिलासुस्ती हुन्छ भनेर, परियोजनाद्वारा नेपाल र भारतमा पर्ने प्रभावहरूलाई मूल्याङ्कन गर्न बनाइएको संयुक्त कार्यविधिलाई एकतर्फी रूपमा वातावरण मन्त्रालयको विज्ञको समितिले उल्ट्याएको छ । मनसुनी मौसमका समयमा स्थानीय जनताका विरोधका बीचमा सार्वजनिक सुनवाइहरू भएका छन् । त्यसमा पनि अधिकांश प्रभावित जनताहरू दूर–दराजका छन्, जहाँ सडक सञ्जालले पनि छोएको छैन र उनीहरू यो परियोजनाले निम्त्याउने विनासका बारेमा अनभिज्ञ रहेका छन् । बाँकी जनता सार्वजनिक सुनुवाइ भनेको परियोजनाले निम्त्याउने विनासका विरुद्ध आवाज उठाउने थलो हो भनेर पनि थाहा पाएका छैनन् र अझ त्यसमा धेरै जनताले सुनुवाइ भएकै थाह पाएका छैनन् र सुनुवाइमा भाग लिनबाट वञ्चित छन् ।

यो हतारो किन ? यो प्रश्न मेरो मनमा आयो । थप टड्कारो रूपमा, दशकौँदेखि अनेक अवरोध र विवादमा रहेको यो परियोजना जसरी पनि बनाउनको हतारो किन ? भन्ने प्रश्न मेरो मनमा उब्जियो ।

महाकाली गतिरोध : अझै विद्यमान छ कि छैन ?
शारदा नामले पनि चिनिने महाकाली नदी गङ्गानदीका रूपमा रहेको एउटा सहायक नदी हो, जसले नेपाल र भारतको सीमा छुट्टयाउने काम गर्छ । महाकाली नदीमा हुने परियोजनाहरूको लागत–लाभ (कस्ट बेनिफिट) लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको छ ।

विवादित जल–साझेदारी सम्झौता (टनकपुर सम्झौता) जहाँ भारतले नेपाललाई ठगेको भन्ने आरोप लगाइन्छ त्यसै पृष्ठभूमिमा सन् १९९६ मा महाकाली सम्झौता गरिएको थियो । धारा ४ अनुसार ३१५ मिटरको पञ्चेश्वर बाँध निर्माणलाई केन्द्रविन्दु बनाएर अन्ततः सन् १९९६ मा द्विपक्षीय जल–साझेदारी सम्झौता भयो । यद्यपि अझै पनि यो सम्झौतालाई नेपाली पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको छैन ।

नागरिक समाजबाहेक नेपाली संसदमा शक्तिशाली महाकाली सम्झौता विरोधी लबी थियो, जसले खुलारूपमा यस सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाका वातावरणीय, आर्थिक र राजनीतिक असरहरूका बारेमा प्रश्न गरेका थिए । सन् २०१२ का वरिपरि यो मृतप्राय सम्झौतामा प्राण भर्ने कोसिस भएको थियो । सन् २०१४ मा दुवै मुलुकका जलस्रोत मन्त्रालयले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण बनाउन घोषणापत्र जारी गरिएको थियो ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन बाबजुद पनि नेपालका विशेषज्ञहरू यो सम्झौताप्रति आशङ्का व्यक्त गरिरहे र भारतले दिएको १ अर्ब डलरको सुलभ कर्जाले नेपालमा तरङ्ग ल्यायो । यसले नेपाल सरकारलाई भँगालोमा हालिएको भनेर विश्लेषण गरियो । लाभ साझेदारीसम्बन्धी अर्थात जल व्यवस्थापन र ऊर्जा खरिदसम्बन्धी सम्झौताका धाराहरू र यससँगै महाकाली नदीको उद्गमस्थल सम्बन्धीको रणनीतिक मुद्दाहरू अझै पनि निक्र्योल भएका छैनन् । 

अगस्ट २०१७ जतिबेला स्थानीय जनताहरूको व्यापक विरोधबीचमा उत्तराखण्डमा सार्वजनिक सुनवाइहरू भइरहेको थियो, ठीक त्यसैबेला नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका वार्तामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का विवादास्पद मुद्दाहरूको छिनोफानो हुन सकेन ।

यसै सन्दर्भमा नेपालका जलस्रोत विशेषज्ञ अजय दीक्षित र दीपक ज्ञवालीले महाकाली विवादसम्बन्धी सन् १९९९ मा लेखेको विश्लेषणात्मक लेखमा नेपाल र भारत दुवै मुलुकले खोक्रो राजनीतिक आडम्बर त्यागेर इमानदारितापूर्वक आआफ्ना मुलुकका व्यवस्थापकीय र प्राविधिक पक्षहरूले यो परियोजनाको प्रभाव गति हेर्ने क्षमताहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भनेर लेखेका थिए । 

यसैगरी भारतीय पक्षबाट रामास्वामी अय्यरले आफ्नो वैचारिक लेखमा प्रष्टरूपमा महाकाली सम्झौताका जटिलताहरूमा प्रकाश पारेका थिए र यसले विनास निम्त्याउँछ भनेर पैरवी गरेका थिए । उनले हिमालय क्षेत्रमा उच्च बाँध बनाउने सोच वातावरणीय दृष्टिकोणले ‘विध्वंशात्मक’ हुने बताउँदै आएका थिए । यसबीचको अवधिमा महाकाली नदीबाट धेरै पानी बगिसकेको छ । अहिलेको समयमा विशाल जलाशययुक्त उच्च बाँध विश्वव्यापीरूपमा असान्दर्भिक रहेको छ । भारतमा जलविद्युत क्षेत्रले चरम मन्दी भोगिरहेका छ । सरकार यस समस्यालाई हरसम्भव समाधान गर्न सङ्घर्षरत छ ।

तथापि अहिलेको अवस्थामा दुवै मुलुक यस विशाल परियोजनाको प्राविधिक पक्षका लागि चाहिने अनुमानित लगानी करिब ३३,००० करोड (भारु) बराबरको कोषका सम्बन्धमा अस्पष्ट छन् ।

लागत–लाभ विश्लेषणको प्रश्न ?
३३,००० हजार करोड (भारु) लागतको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा महाकाली नदीमा दुईवटा बाँध निर्माण गरी सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण र ५,०४० मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्ने योजना रहेको छ ।

वाप्कोस अर्थात ‘वाटर एन्ड पावर सप्लाई कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज’ (भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्था) सन् ७० को दशकताका बृहत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), व्यवहार्यता र प्रभाव अध्ययन–फिजिबिलिटि एन्ड इम्पेक्ट स्टडिज)मा संलग्न भएको थियो । उक्त अध्ययन हेर्दा वाप्कोसको जमिनी सर्वेक्षणमा समयको उचित सदुपयोग भएको देखिँदैन । यी अध्ययनहरूमा परियोजनाको प्रभावको प्रासङ्गिक र पूरा तथ्य नहुनु अनौठो मात्रै होइन आघात पुर्याउने पनि छ ।   

हालै उत्तराखण्ड सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले यस परियोजनाबाट निम्तिने प्रभावका लागि पुनर्वास आयोजनाको नीति बनाउन खोज्दा बृहत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरूमा सरकारको लागत खर्च, प्रभावितहरूलाई दिइने राहत र सुविधा जस्ता सामान्य सूचना पनि नभेटिएको देखियो । यसले एक आर्को ठूलो प्रश्न सतहमा ल्याइदिएको छ, जुन सोधिएको पनि छैन र अनुत्तरित पनि छ, त्यो हो लागत–लाभ विश्लेषण । जुन बृहत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआरको मुख्य अङ्ग हो । यथार्थमा परियोजनाको लाभ साझेदारीको विवादास्पद मुद्दा बृहत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइसकेपछि सुल्झाइसक्नुपर्ने थियो ।   
परियोजनाको वातावरणीय लागतलाई पनि ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनले ढाकछोप गरियो । यो प्रतिवेदन पनि वाप्कोसले तयार पारेको थियो । उच्च भूकम्पीय जोखिम भएको मुलुकमा उच्च बाँध बनाउँदाको भौगोलिक प्रभावहरूको शून्य अध्ययन र विश्लेषणले यो प्रतिवेदन निकै खस्केको देखिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा अनुकूल नक्सा, चराचुरुङ्गी र जलचरहरूको सूचीले निकालेको जैविक विविधताको ह्रास हुने निष्कर्ष हेर्दा त्यहाँको ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन’ केही हदसम्म भारतभन्दा सुधारोन्मुख देखिएको छ । तथ्याङ्कहरू अनुसार भारतको वाप्कोस तुच्छ कामभन्दा नेपालतर्फ जनसाङ्ख्यिक र आर्थिक–सामाजिक रूपमा प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा प्रभावित परिवारहरूलाई केही हदसम्मको राहत भने रहेको छ ।   

यसैसन्दर्भमा वैज्ञानिकद्वय मार्क इवरार्ड र गौरव कतारियाले सन् २०१० मा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘इन्स्टिच्युट अफ इन्भायरोमेन्टल साइन्सेज (आईइस)’का लागि गरेको प्रारम्भिक पारिस्थितिकी प्रणालीको अध्ययन (प्रिलिमिनारी इकोसिस्टम स्टडी) र सोधलेयो परियोजना वातावरणीय रूपमा र आर्थिकरूपमा प्रतिकूल हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । उक्त सोधको निष्कर्षले पञ्चेश्वर बाँध विश्व बाँध आयोगको (वल्र्ड कमिसन अन ड्याम्स) सातै रणनीतिक प्राथमिकतामा असफल भएको देखियो ।

सोधअनुसार ‘नेपाल, भारत र अन्यत्रका लागि प्रस्तावित पञ्चेश्वर बाँधको कुल मुनाफा निकै सन्देहास्पद छ र यस परियोजनाबाट हुनसक्ने थोरै फाइदा बढाई–चढाई देखाइएको छ भने, परियोजनाबाट आउने नकारात्मक नतिजालाई वस्तुतः लुकाइएको छ । 

वातावरणविद् एवम् दक्षिण एसियाली बाँध, नदी र जनताको सञ्जाल ‘साउथ एसिया नेटवर्क अन ड्याम्स’का संयोजक हिमांशु ठक्कर आफ्नो  लेखमा प्रश्न गर्छन्– ‘के पञ्चेश्वर बाँध साच्चिकै चाहिएकै हो ?’ उनको यो प्रश्न यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्यमाथि प्रश्न गर्छ अर्थात् ऊर्जाको उत्पादन्, उनी लेख्छन् ।

‘यो परियोजनाले  ९० ५ ८ डिपन्डेबिलिटीको अवस्थामा ९१ अर्ब १६ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने भनिएको छ ।  यसको अर्थ पञ्चेश्वर परियोजनाबाट उत्पादित हरेक युनिट बिजुलीको मूल्य थोरैमा ६ देखि ८ रूपियाँ (भारु) बीचमा पर्नआउँछ । अहिलेको परिस्थितिमा भारतीय जनताले ३ रूपियाँ (भारु) भन्दा बढीमा बिजुली किन्ने अवस्थामा छैन । नेपाल वास्तवमा पञ्चेश्वर परियोजनाबाट उत्पादित अधिकांश ऊर्जा भारतलाई बेच्ने योजनामा छ, किनभने नेपालको आन्तरिक माग अहिले त्यहाँभित्रै चलिरहेका जलविद्युत परियोजना र बन्नेवाला परियोजनाले पूरा गर्दछ । प्रश्न रहन्छ यो अतिरिक्त बजार (सरप्लस मार्केट)मा यति महँगो बिजुली कसले किन्ने ?’

(डिपेन्डेबिलिटी एक प्राविधिक शब्द हो, जसले नियमित ऊर्जा उत्पादनका क्रममा पानीको बहावमा बढीभन्दा बढी बिजुली अर्थात उर्जा निकाल्ने सम्भाव्यतालाई जनाउँछ ।)

 
सामाजिक मूल्य र पुनर्वासको कपोलकल्पित परिकल्पना
यो परियोजनाको सबैभन्दा ठूलो र नदेखिने मूल्य चुकाउनुपर्ने ठाउँ महाकाली किनाराका विस्थापित जनसमुदाय हुनेछ । अर्थात व्यापक जनधन र जमिनको क्षति हुनेछ । जसमा ३१,०२३ परिवार प्रभावित हुनेछन् अर्थात करिब ५०,००० भन्दा बढी जनता मारमा पर्नेछन । यो परियोजनाले उत्तराखण्डका तीन जिल्ला पिथौरागढ, चम्पावत र अल्मोडालाई प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित गर्नेछ । 

नेपालतर्फ करिब ३,००० परिवार प्रत्यक्षरूपमा विस्थापित हुनेछन् र १३,७०० हेक्टर जमिन नासिने छ, जसमा कृषि प्रयोजन, जङ्गल र अन्य सरकारी प्रयोजनका जग्गा पर्न आउँछ । यो परियोजनाका पक्षमा लबिङ गरिरहेका उत्तराखण्डका जनप्रतिनिधिहरू अनुसार कृषि, पशुपालन र वन पैदावारका आधारमा जनधनको क्षतिलाई पूर्ति गर्न रु ९,३८९.४८ करोड (भारु) राहत प्याकेज रहेको दाबी गर्छन् । निजी सम्पत्तिका रूपमा रहेको जमिनका धनीलाई अर्थात परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ)लाई सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (एसआईएआर) र नयाँ भूमि अधिग्रहण नियम २०१३ का आधारमा बजार दरभन्दा ४ गुणा बढी मुआब्जा दिइनेछ भन्ने दाबी गर्छन् ।  

अक्टुबर २०१७ मा आएको सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (एसआईएआर) अनुसार पञ्चेश्वर र रूपालीगाड परियोजनाका लागि १२५ गाउँका कुल ३,७३५ हेक्टर निजी जमिन अधिग्रहण गरिनेछ । क्षतिपूर्ति वितरणको एक विश्लेषणमा एकै जिल्ला पिथौरागढका २३ गाउँलाई रु ६,५३०.१ करोड (भारु) बाट रु ५,४५२ करोड (भारु) छुट्टयाउनुपर्ने देखिन्छ अर्थात् निजी जमिन अधिग्रहणका लागि छुट्टयाएको पूरा क्षतिपूर्तिको ८४५ बजेट छुट्टयाउनुपर्ने देखिन्छ । 

उल्लेखनीय कुरा के छ भने ती २३ गाउँमा एक चौथाइ जनसङ्ख्याभन्दा कम जनसङ्ख्या (२३५) रहेको छ अर्थात् ३१,०२३ परिवारमा ७,१०२ परिवार हुन्छन । जमिनको बजार मूल्यको व्यापक भिन्नताका कारण क्षतिपूर्तिमा गहिरो फरक देखिन गएको हो ।

‘यो असमानताको नतिजा, करिब ८०५ परियोजना प्रभावित परिवारले आफ्नो उब्जनी हुने जग्गाको बदलामा बदाम (मुंगफली) मात्र पाउनेछन, जसले ती परिवारलाई कुनै ठूला सहरमा घर किन्न त परै जाओस् सामन्यरूपले पुनस्र्थापना हुन पनि असम्भव बनाउने छ । परियोजनाको विरोधमा व्यापकरूपमा अभियान चलाइरहेको महाकाली लोक सङ्गठनका प्रवक्ता हरिबल्लभ भट्ट बताउँछन् ।        

आजको मितिसम्म धेरै प्रभावित गाउँहरूमा बजार जोड्ने गाडी चल्ने सडक पुगेको छैन । केही गाउँहरूले भर्खरै सम्पर्क सडक देख्न पाएका छन् । अधिकांश प्रभावित क्षेत्रका जमिनको भाउ निकै कम हुनुको मुख्य कारण यही हो ।   

प्रकाश भण्डारी, महाकाली लोक सङ्गठनलाई समर्थन गर्ने एक अभियन्ता भन्छन्, ‘अति विकट गाउँहरू जसले स्वतन्त्रता पछिका कैयौँ दशकदेखि अहिलेसम्म आधारभूत सुविधा पनि पाएका छैनन्, ती एकपटक फेरि राज्यसत्ताद्वारा पराजित हुनेछन् । हो, यसैगरी हाम्रा विकासका मोडेलहरूले ऐतिहासिक अन्यायलाई साथ दिइरहेका छन् । पछिल्ला छ महिनादेखि यो बाँधविरुद्ध विस्तारै तर लगातार रूपमा समर्थन बढ्दैगइरहेको छ । मिडिया र ठेकेदारले भनेविपरीत स्थानीय जनताहरू अब बिस्तारै क्लिष्ट अर्थशास्त्री हिसाबकिताबभन्दा बाहिर गैर पनि आवाज उठाइरहेका छन् । सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचान, समर्थन प्रणाली र जमिनदारीसँग जोडिएको प्रतिष्ठा गुमाउनुको डर । जमिनदारको प्रतिष्ठाले केही अंश भए पनि सयौँ भूमिहीन परिवारलाई हेरिरहेको वा जोडेको अवस्था छ प्रभावित क्षेत्रमा, यी तप्का अहिले केही मात्रामा सुस्त रहेको देखिन्छ तर जब यी सक्रिय हुन्छन, यसले पक्कै पनि एक बलियो प्रतिरोध जन्माउनेछ ।

मोदीको भाषणले माहोल तताएकै थियो, किनभने उनले पिथौरागढ स्टेडियमबाट हजार करोड लगानीमा ड्याम बनाएर ‘रोजगारी’ फालाफाल हुने भनी सपना बाँडेका थिए । उनले महान कामका लागि कुनै ‘बलिदानी’ मागेका थिएनन् न त चल्तीको आधुनिक भारतका मन्दिर चर्चा गरेका थिए । यद्यपि पार्टी र राज्यका नेतृत्वकर्तालाई त्यहाँका जनताले आफैलाई दोहन गर्ने म्यान्डेट दिएको बुझे ठूलै मूर्खता सावित हुनेछ अर्थात् पकौडा बेच भन्ने सस्ता कुरा गर्नु जत्तिको सजिलो पक्कै हुनेछैन ।    

अनुवाद - दिनेश पन्त