आरजु, मञ्जु र बालकृष्णमाथि कारबाही हुनुपर्छ : महेश बस्नेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार पोखरामा प्रेस चौतारी नेपालको प्रेस मिट कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले यो प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेताहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘ पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणदेखि पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा दीपेश पुन पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नि आरजु राणा समेतलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हो’, बस्नेतले भने, ‘टोपबहादुर रायमाझीको सवाल जेछ उहाँ कानुनी प्रक्रियाबाट बाहिर जानुहुन्न ।’
बस्नेतले रायमाझीले यो प्रकरणमा राज्यलाई सहजीकरण गर्ने काममा भूमिका खेल्ने भन्दै भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भनेर एमालेले भन्दै आएको बताए । उनले सरकारले ठुला माछा जोगाएर भुरा माछा समात्ने प्रयत्न गरिरहेकाले निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशङ्का बढेको बताए ।
‘सबै ठुला माछा समाउनुपर्छ । ह्वेल माछा जोगाएर भुरा माछा समात्ने काम गर्नुहुँदैन’, बस्नेतको भनाइ छ ।
उनले नक्कली भुटानीलाई अमेरिका पठाउने फाइल खोलिएकामा सरकारलाई धन्यवाद पनि दिए । तर छानबिनमा राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको बताए । नेता बस्नेतले पूर्व प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवाले साढे २ करोड र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणकी श्रीमती मञ्जु खाणले ६ करोड रुपैयाँ लिएको अडियो आफूहरूले सार्वजनिक गरेको बताए ।
‘हामीले एउटा अडियो पाएका छौ र हिजो त्यो सार्वजनिक पनि गरेका छौ । त्यसमा आरजु भाउजूलाई साढे २ करोड र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणकी श्रीमती मञ्जु खाणलाई ६ करोड रुपैयाँ दिएको भनिएको छ’, बस्नेतको भनाइ छ । नेता बस्नेतले बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री हुँदा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा लेनदेन भएको अडियोबाट खुलेको समेत दाबी गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘घुस आरोपले भारतीय धनाड्य अदानी समूहलाई धक्का’
-
वायनाडमा प्रियङ्का गान्धीलाई तीन लाखभन्दा बढी मतको अग्रता
-
नेपालमा भ्रष्टाचार कोरोना भाइरस जस्तै फैलिएको छ : विप्लव
-
धनीहरूको क्लबमा ‘इगो प्रोब्लम’, शेष घले भर्सेस बद्री केसी !
-
कर दिवस : जनकपुरमा उत्कृष्ट चार उद्योग सम्मानित
-
इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्रावधान