रास्वपाले समर्थन फिर्ता लियो, अब जनमतले के गर्छ ?
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि अब जनमत पार्टीले के गर्छ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र डा. सीके राउत नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले कार्यगत एकता गरेको छ । सरकारमा जाँदा सँगै जाने, बाहिरिँदा सँगै बाहिरिने मौखिक सहमति दुवै दलको बीचमा भएको थियो । त्यही भएर सरकारबाट मन्त्री फिर्ता गराए पनि दुवै दलको समर्थन कायमै थियो ।
शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । तर यस विषयमा हालसम्म जनमत पार्टीको कुनै निर्णय बाहिर आएको छैन । जनमत पार्टीले केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन दिएको छ भने मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी नै भएको छ ।
जनमतले केन्द्रीय सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै उसले मधेस प्रदेशको सरकार पनि छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले तत्काल सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा नरहेको जनमत पार्टी स्रोतले जनाएको छ । तर जनता समाजवादी पार्टी भने मधेस प्रदेश सरकारबाट जनमत पार्टीलाई हटाउन चाहेको छ । गठबन्धनमा रहेर पनि चुनावमा गठबन्धनलाई सहयोग नगरेको भन्दै जसपा जनमतप्रति सकारात्मक देखिएको छैन ।
जसपाले जनमतलाई मधेस प्रदेश सरकारबाट बर्खास्त गरेको खण्डमा भने सो पार्टीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिन सक्ने आङ्कलन गरिएको छ ।
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साहले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल वा निर्णय नगरेको जानकारी दिए । आफ्नो पार्टीको समर्थन चाहिने वा नचाहिने विषय सरकारमा निर्भर गर्ने उनको भनाई छ ।
साहले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदैमा जनमत पार्टीले पनि फिर्ता लिनुपर्ने भन्ने छैन । त्यो पार्टीको र हाम्रो पार्टीको लाइन र विचार फरक–फरक छ । सबै कुरामा सहकार्य हुनै पर्छ भन्ने छैन ।’
उनले हालसम्म सरकारलाई समर्थन कायम रहेको र यो कुरा सरकारको व्यवहारमा भर पर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘हामी जनताको लागि काम गर्न आएको हौँ, काम गर्न दिइएन भने हाम्रो लागि सरकार आवश्यक हुने छैन ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
न्युयोर्कको सबवेमा सुतिरहेकी महिलालाई आगो लगाइयो
-
व्यावसायिक माछापालनबाट वार्षिक ११ लाख आम्दानी
-
कोशी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने ३८५ सडकको सूची सार्वजनिक
-
भूतपूर्व गोर्खाको मुद्दामा लन्डन दूतावासले अघि बढायो छलफल
-
अनधिकृत समितिलाई कार्यालय र गाडी दिन ऊर्जामन्त्रीको चर्को दबाब
-
काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा इन्टर्नमा काम गर्न इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई निवेदन पेस गर्न आह्वान