सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नियुक्त भएको तीन महिना पुग्नै लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका कारण आलोचित भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त झनै सरकारको विरोधमा खरो उत्रिएको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो निकम्मापन प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका छन् । आफूहरू सरकारको गतिविधिहरू नियालिरहेको बताउँदै हनिमुन पिरियड अर्थात् १०० दिनसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको र त्यसपछि सशक्त रूपमा विरोध गर्ने बताएका छन् । यही सन्दर्भमा रातोपाटीकर्मी लखन चौधरीले पूर्वमुख्यमन्त्री रावलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३ महिना नै पुग्दैछ । यस अवधिलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ ?

–सबैलाई जगजाहेरै छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकार निष्क्रिय भयो । काम नगरी समय गुजारेको छ । राजनीतिक सुझबुझका साथ अगाडि बढ्ने सवालभन्दा पनि सत्ता बचाउने खेलमा छ । फजुल खर्ची देखियो । कोही कालिकोट, मुगुका जिल्लाहरू घुम्ने काम गरिरहेका छन् भने कोही काठमाडौँ धाउनमै व्यस्त छन् । घुमघामबाहेक जनपक्षीय काम केही पनि गर्न सकेको छैन ।

केन्द्रकै भर पर्दा अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कार्य नै अपुरो छ । जनजीविकाको सवाल ओझेलमा छ । संसद् विजनेसविहीन छ । यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि गुमनाम देखिन्छ, किन ?

–हामी ‘वेट एण्ड सी’को अवस्थामा छौँ । १०० दिन अर्थात् हनिमुन पिरियडसम्ममा बोल्दा चाँडै प्रतिक्रिया दियो भन्ने होला । हनिमुन पिरियडसम्म हामी प्रतिपक्ष पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ । तर अब अति भयो । यो सरकारले आफ्नो निकम्मापन देखाइसक्यो । आफ्नो अकर्मण्यता देखाइसक्यो । सरकारले कुनै पनि मानेमा जनताको मुद्दामा काम गरेन । सरकार नै अनइथिकल छ । केवल सत्ता जोगाउन जे पनि गर्न तयार छ । 

नेकपा एमाले १०० दिनसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । त्यसपछि कस्तो एक्सनमा जानुहुन्छ त ?

–तपाईंलाई थाहा छ, हामीसँग १० वटा सिट छ । हामी आफ्नो तर्फबाट लिखित रूपमा जान सक्छौँ । हामी उहाँसँग माग गर्न सक्छौँ, तुरुन्त संसद् बसालियोस् । सदनलाई काम दिनुपर्‍यो । सरकारले करिब ३–३ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिएर केवल नाटक र नौटङ्की मात्रै देखायो । यसै पनि यो सरकार विकृति र विसङ्गतिको पोकोमा बनेको छ । सत्तारुढ दलहरूबीच नै केही पनि मिल्दैन । न नीति मिल्छ । न विचार मिल्छ । न संगठनात्मक शैली मिल्छ । न प्रोग्रामिङको कुरा मिल्छ । यहाँ त कतिपय मान्छे मुख्यमन्त्रीको प्रोटोकल समेत बिर्सिसकेका छन् । कुनै एउटा नेताको श्रीमतीलाई सांसद र मुख्यमन्त्रीको हैसियत नबुझ्ने क्रियाकलाप समेत यहाँ भयो । जसले संसदीय परम्परालाई लज्जित बनाएको छ । मुख्यमन्त्रीको गरिमालाई गिराउने काम भएको छ । त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा । पदीय गरिमालाई मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई सुझाव छ ।

केही दिनयता मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको होमवर्क हुँदैछ भन्ने कुरा आउँदै छ । यसैबीच सत्तारुढ दलहरूमा भागबन्डा मिलाउन सकस हुँदा मन्त्रालय नै फुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । के यो उचित हो ?

–अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुनः प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने काम भएको छ । आमजनतामा प्रदेश सरकारप्रति वितृष्णा फैलाउने काम हुँदैछ । म अहिले नै यसो गर्छन् भन्ने ठान्दैन । कांग्रेस यसबारे जिम्मेवार रहनुपर्छ । तर प्रचण्ड पथकै सेरोफेरो गइहाले भने मेरो भन्नु केही छैन । उनी त जे पनि गर्न सक्छन् । तर नेतृत्वले यो कदम चालेको अवस्थामा नेतृत्वले अपजसबाहेक केही पाउनेवाला छैन । यसमा हाम्रो घोर आपत्ति रहनेछ । नेकपा एमालेलाई मन्त्रालय फुटाउने कार्य स्वीकार्य हुने छैन । जनतालाई पनि स्वीकार्य हुने छैन । जनताले भण्डाफोर पनि गर्नेछन् । हामी वाच डगको भूमिकामा सरकारको गतिविधि वाच गरिरहेका छौँ । 

बजेट निर्माणको तयारी चलिरहेको छ । तर संसद् बिजनेसविहीन छ । सत्तारुढ दलहरू कुर्सीको भागबन्डामा व्यस्त छन् । प्रतिपक्षी दलको व्यस्तता के मा नि ? 

– बजेटहरूको बारेमा सांसदहरूबीच एउटा अन्तरक्रिया त गर्नुस् भनेर मैले नै भनेको हुँ । स्थानीय तह र प्रदेश तहबीच अन्तरक्रिया त गरौँ भनेको थिएँ । बस्ती तहबाट आएका योजनाहरू छनोट गर्नुपर्छ भनेको छु । न कि, सांसदहरूलाई बाँड्ने काम नहोस् । सांसदको काम कानुन बनाउने हो भनेर दबाब सिर्जना गर्दै आएका छौँ । हामी निदाएका छैनौँ । हामी ब्युँझिएर उनीहरूको हर्कत हेर्दैछौँ । १०० दिनपछि सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनेछौ, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले ।

अन्त्यमा सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

–सरकारले यथाशीघ्र गति लिनुपर्छ । जनताका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अविलम्ब मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता देओस् भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।