काठमाडौं । अहिले सहरियाहरूले खोजी खोजी आफ्नो मेनुमा गाउँघरका रैथाने खानालाई स्थान दिन थालेका छन् । सहरले खोजेको तर गाउँमा त्यतिकै थुप्रिएका रैथाने बालीको बजार व्यवस्थापनमा भने समस्या भएको छ। 

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको आयोजनामा गत आइतबार काठमाडौंमा सम्पन्न कार्यक्रममा मौलिक तथा रैथाने उत्पादनको सम्भावना बोकेको कर्णाली प्रदेशमा बजारीकरणको समस्या हुँदा कृषि पेसा नै जोखिममा परेको किसानहरुको गुनासो थियो । 

कृषिलाई उद्यमको रुपमा लग्न नगरपालिका र वडाबाट पाउने सेवा सुविधा नपाएको सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिकाकी स्थानीय सम्झना विकले बताइन् ।

रैथाने बालीका लागि सरकारले बीउबिजन उत्पादन गर्ने तालिम दिनुपर्ने स्थानीय नन्दराम जैसीको भनाइ थियो । छिमेकी मुलुक भारतमा मासिक २५ हजार रुपैयाँ कमाउने आसमा भए पनि जानैपर्ने बाध्यता भएको सुनाउँदै उनले भने, ‘कृषिमै टिकेर काम गर्ने वातावरण छैन।’

कालिकास्थानमा कर्णाली प्रदेश र हिमाली भेगको रैथाने खाद्यबाली बिक्री गर्दै आएकी छिन् व्यवसायी दीपा रोडाई । उनका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढी हिमाली दालको मागछ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको स्याउ, ओखरको पनि माग धेरै छ । 

कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ मा परम्परागत रुपमा खेती गर्दै आएका रैथाने बालीहरूको उत्पादनका लागि छुट्टै लोगोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले रैथाने बालीको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन दिवस मनाउदै आए पनि सरकारले रैथाने बाली संरक्षणका लागि खासै कदम नचालेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

कर्णालीका किसानले मौलिक तथा पारिवारिक खेती प्रवद्र्धन र सही बजारीकरण खोजेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत बताउँछन् । उनले भने, ‘उत्पादन बिक्री गर्न नसकेपछि बिदेशिने युवाको संख्या बढेको छ ।’

कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ मा परम्परागत रुपमा खेती गर्दै आएका रैथाने बालीहरूको उत्पादनका लागि छुट्टै लोगोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले रैथाने बालीको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन दिवस मनाउदै आए पनि सरकारले रैथाने बाली संरक्षणका लागि खासै कदम नचालेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

हाइब्रिड बीउकोप्रचलनले रैथाने बाली संकटमा परेको अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीको जिकिर छ ।समग्र कृषि प्रणाली हाम्रो नियन्त्रणबाट बाहिर गइसकेको बताउँदै अधिकारीभन्छन्, ‘पहिला तल आलु फल्थ्यो, माथि गोलभेडा । अहिले गोलभेडा उम्रिदैन, फल्ने त परको कुरा । हामीले हाम्रो स्थानीय र हाम्रो मौलिक प्रकृतिकोबीउ नष्ट ग¥यौं ।’ रैथाने बालीप्रति स्थानीयको चेतना जगाउनु अपरिहार्य रहेको अधिकारीको भनाई छ ।

रैथाने बालीको स्वाद अग्र्यानिक हुन्छ । त्यसैले, राज्यको तीनैतहको निकायबाट यसको बीउ जोगाउन आवश्यक छ । यसका लागि नीति ल्याउनेदेखि विद्यालयको पाठ्यक्रममा समेत राख्न जरुरी छ ।अधिकारी भन्छन्, ‘किसानमात्रै होइन, स्थानीय क्लबदेखि आमा समूहसम्मलाईरैथाने बाली जोगाउँदा हुने फाइदाबारे सचेतना जगाउन जरुरी छ ।’ 

राज्यले सुरुमा किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिएर स्थानीय उत्पादन बढाउँदा विदेशी मुद्रा बाहिर नजाने उनको भनाई छ । ‘हाम्रो रैथाने उत्पादनस्वादमा, गुणस्तरमा, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अरु भन्दा फरक छ । यसबारे प्रचार भैसक्यो । अनुदान दिएर उत्पादन बढाउन सके स्थानीयले रोजगारी पाउँथे ।’

९ वटा रैथाने बाली सूचीकृत
मुख्य गरी कर्णाली प्रदेश र अन्य हिमाली भेगको रैथाने बालीका रुपमा उत्पादन हुने ९ वटा रैथाने प्रजातिका बालीहरूमा चिनो, कागुनो, कोदो, फापर, जौ, लट्टे, मार्सी धान, स्थानीय सिमी र उवालाई प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रुपमा सूचीकृत गरेको छ। 

कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहरी मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४५ हजार ८ सय १ हेक्टर क्षेत्रफलमा ६० हजार ६ सय १२ मेट्रिक टन हिमाली तथा रैथाने बाली उत्पादन भएको थियो ।

किसानले रैथाने बाली धेरै उत्पादन गरेमा लोगो दिदै आएको र सो लोगोले प्रदेशभित्र वा अन्य प्रदेशभित्र विक्री वितरण गर्न सकिने कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहरी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए। उनका अनुसार कर्णालीको रैथाने बाली अनलाइनबाट पनि किनमेल गर्न सकिन्छ । 

जसमा कोदो १८ हजार ४ सय ७३ हेक्टर क्षेत्रफलमा १७ हजार ६ सय ७४ मेट्रिक टन, फापर दुई हजार २९ हेक्टर क्षेत्रफलमा २२ सय ५ मेट्रिक टन, जौ ९ हजार दुई सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा १३ हजार तीन सय ६६ मेट्रिक टन, चिनो एक हजार सात सय ८८ हेक्टर क्षेत्रफलमा १६ सय ८० मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।

त्यस्तै,कागुनो ११ सय १७ हेक्टर क्षेत्रफलमा ९ सय ३६ मेट्रिक टन, लट्टे २४ हेक्टर क्षेत्रफलमा ४५ मेट्रिकटन, सिमी ६ हजार ६ सय ५२ हेक्टर क्षेत्रफलमा ११ हजार १ सय ७४ मेट्रिक टन, मार्सी धान ४ हजार ६ सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा ९ हजार ७ सय १४ मेट्रिक टन, उवा १८ सय १४ हेक्टर क्षेत्रफलमा १८ सय १८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।
यी तथ्याङ्क हेर्दा प्रति हेक्टर एक मेट्रिक टन उत्पादन हुन पनि मुस्किल देखिन्छ। 

किसानले रैथाने बाली धेरै उत्पादन गरेमा लोगो दिदै आएको र सो लोगोले प्रदेशभित्र वा अन्य प्रदेशभित्र विक्री वितरण गर्न सकिने कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहरी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए। उनका अनुसार कर्णालीको रैथाने बाली अनलाइनबाट पनि किनमेल गर्न सकिन्छ । 

प्रदेशको हरेक जिल्लामा अर्गानिक खेती व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेकाले पहिलेभन्दा अहिले बजार राम्रो भएको उनको भनाई छ। उनले भने, ‘कृषि उपजस्थानीय स्तरमै खपत गर्ने,उत्पादन बढी भएमा बाहिर विक्री गर्नका लागि प्रदेश सरकारले मुल्यवान लोगो प्रयोग गरेर अन्य प्रदेशहरुमा विक्री गर्न ढुवानीमा सहयोग गर्न थालेको छ ।अरु पनि सहयोग गर्न हामी तयार छौ।’