बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको लागि हतार गरे पनि दलहरूले ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समिति गठन गर्नमा भने बेवास्ता गरेका छन् । झन्डै ५ महिनाको अवधिमा दलहरू सरकार परिवर्तनमा र मन्त्रीहरूको भागबन्डामा केन्द्रित हुँदै दौडधुपमा रहेपछि अहिलेसम्म एउटा पनि समिति गठन गर्न सकेका छैनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ६ संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को विशेषाधिकार समिति विगतमा रहे पनि अहिले राख्ने कि नराख्ने भन्ने अझै निर्णय भएको छैन । प्रदेशमा एमाले लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा  माओवादीसहित दलहरूको सरकार बन्दा नेपाली काँग्रेसले समिति सदस्यहरूको नाम प्रदेश सभामा पठाएको थियो । त्यसबेला सार्वजनिक समितिको सभापति काँग्रेसलाई दिनुपर्ने हुँदा सरकारले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेको थिएन ।

एमाले र माओवादीले केही आन्तरिक छलफल गरेर नाम बुझाउने तयारी गरे पनि  सरकार  ढाल्ने र बनाउने खेल  सुरु भएपछि कुनै पनि समिति  सभापति चयन हुन सकेन । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले संसदीय समिति गठनको लागि दलहरूसँग नाम मागे पनि अझै पूर्ण रूपमा नआएकाले थप प्रक्रिया अगाडि नबढेको जनाए ।

उनले सकभर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच  छलफलबाट  सभापति चयन भए राम्रो, नभए संसदीय पद्धतिअनुसार समितिका सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचन गराएर प्रक्रियामा अगाडि लैजाने बताए । तर त्यसको लागि पनि दलहरू सबै सदस्यहरूको नाम पुरा दिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका  प्रमुख सचेतक जन्मेजय तिमिल्सिनाले समितिहरू चयन गर्ने बेलामा  सरकार परिवर्तन हुन थालेपछि ढिलाइ  भएको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘हामीले  सदस्यको लागि सबै नाम दिएका छौ तर सभापति चयन गर्ने बेला सरकार चेन्ज हुँदा अलि ढिला भयो । अव छिटै हुन्छ होला ।’ 

त्यसै गरी, माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पनि सरकार परिवर्तनले गर्दा ढिला भएको बताए । उनले सरकारमा जाने मन्त्रीहरूसँगै पार्टीले समितिको सभापतिको नाम पनि प्याकेजमा नै टुङ्ग्याउने क्रममा रहेको बताए । 

संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु घिमिरे दलहरूले  संसदीय समिति गठनमा बेवास्ता गर्दा सुशासन कायम गर्न चुकेको बताए ।

उनले लुम्बिनी प्रदेशमा विगत २ वर्षदेखि सरकार हेरफेर गर्दा सभापतिले दिएका प्रतिवेदन, विभिन्न उपसमितिले बुझाएका प्रतिवदेनहरु कार्यान्वयन ध्यान नदिएको बताउँदै दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे ।

८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा स्वतन्त्रसहित १० दल रहेका छन् । सत्ता परिवर्तनसँगै  समितिको  सभापतिको लागि सङ्ख्या तलमाथि हुने हुँदा समितिमा दलहरूका आआफ्ना स्वार्थ छन् । 

एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले  भर्खर सरकार  परिवर्तन  भएकाले नेपाली काँग्रेसले सरकार विस्तारपछि   समिति गठनको प्रक्रियामा जाने बताए । 

उनले  प्रतिपक्षको रूपमा एमालेले  पाउने सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिबाहेक अन्य समितिमा पनि ठुलो दलको हैसियतले पाउने बताए । एमाले अझै  सभापति  कसलाई पठाउने भन्ने छलफल गरेको छैन । 

प्रदेशसभाको समिति गठन गर्दा  दलका सदस्यहरूबाट समावेशी तथा समानुपातिक गरी मिलाउँदै पहिला समिति सदस्य टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ । समितिमा बहुमत भएको दलले सभापति पाउँछ ।

प्रदेशमा उद्योग अर्थ पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सार्वजनिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्य व्यवस्था परामर्श समिति सुरुमै गठन भए पनि त्यसपछि अन्य समिति संसद्‍बाट गठन गर्ने हो । त्यसमा विशेषाधिकार समिति अहिल्यै गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । 

यसअघि शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारका पालामा गुल्मीका कमलप्रसाद श्रेष्ठलाई विशेषाधिकार समिति सभापति बनाइएको थियो । उक्त समितिको काम र औचित्य नभएको भन्दै धेरै आलोचना भएपछि नयाँ ऐनमा विशेषाधिकार समिति रहन सक्नेछ भनी उल्लेख भएकोले गठन गर्ने या नगर्ने दलहरूमा निर्भर हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।