उपनिर्वाचन सकिएको छ । यसपालि तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र (क्रमशः तनहुँ, चितवन र बारा)मा चुनाव भयो । तनहुँ, चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र बारामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्वाचित भएको छ । 

रास्वपाको स्थापना भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन । गत मंसिरमा भएको संसदीय निर्वाचनमा यस दल प्रत्यक्षतर्फ सात तथा समानुपातिकतर्फ १३ गरी २० स्थानमा निर्वाचित भएको थियो । राजनीतिमा आएको छोटो अवधिमा र पहिलो प्रयासमै यत्तिका सिट ल्याउनुलाई ऊप्रतिको जनताको विश्वास र आकर्षणका रुपमा हेरिएको छ । 

जबकि मधेस आन्दोलनबाट उदाएको मधेसकेन्द्रित दल जसपाले मंसिरको चुनावमा प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा ५ गरी १२ स्थान मात्र प्राप्त गरेको थियो, जुन लज्जास्पद परिणामको सूचक थियो । यसका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरी–२ बाट जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सिके राउतसँग भारी मतले पराजित भएका थिए, जुन अप्रत्याशित थियो । २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव त्यही क्षेत्रबाट भारी मतले निर्वाचित भएका थिए । गत पाँच वर्षमा सप्तरी–२ का जनतामा व्यापक परिवर्तन देखिएको छ । त्यतिबेला सुनसरीको आफ्नो चुनावी क्षेत्रबाट आएर उपेन्द्रले सप्तरी–२ मा चुनाव लडेका थिए । नयाँ उम्मेदवार भएकाले सप्तरीका जनतामा निकै आशा र उत्साह थियो । त्यसैले जनताले उनलाई भारी मतले जिताएका पनि थिए । 

२०७९ सालसम्म आइपुग्दा जनतामा व्यापक नैराश्यता छायो, जनआकांक्षा अनुसार उपेन्द्रले काम गर्न सकेनन् । उनको कार्यकालमा सप्तरीमा रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेस कृषि विश्वविद्यालयजस्ता केही विकास–निर्माणका कार्य नभएका होइनन्, तर यो पर्याप्त भएन । आमजनतासित जोडिएका रोजीरोटीको समस्या समाधान भएन । रोजगारको खोजीमा मधेसका युवाको विदेश पलायन रोकिएन । गाउँघरका युवाहरू बेरोजगार भएर निराश र दुःखपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् । कुनै उद्योगधन्दा खोल्ने प्रयास भएन, राजविराजस्थित औद्योगिक क्षेत्रलाई विस्तार गरी रोजगारमूलक उद्योग खोलिएको भए हजारौँ युवाशक्ति उत्पादनमूलक काममा लाग्ने थिए । यस्ता उत्पादन मूलक उद्योगधन्दातिर ध्यान दिइएन ।

कोभिड महामारीका बेला संक्रमितको अवस्था कहालीलाग्दो थियो । राजविराजको सरकारी अस्पतालमा बेड नभएकाले सप्तरीका गाउँ–गाउँका संक्रमितलाई भुईँमै सुताएर उपचार गरियो, दर्जनौँ नागरिकले ज्यान गुमाए । यो संवेदनशील घडीमा सांसद उपेन्द्रको उपस्थिति रहेन वा कुनै राहत दिने कार्य उनीबाट भएन । यस्तै कारणले गर्दा गत मंसिरको चुनावमा उनी पराजित भए । पराजित भएर पनि सप्तरीको चुनावी मैदान छोड्नुहुँदैनथ्यो । अर्को पाँच वर्षमा हुने संसदीय चुनावका लागि जनताको बीचमा जाने तयारी गर्नुपर्थ्यो । जनताका दैनिकी र दुःखसुखसँग भिज्नुपथ्र्यो । धैर्य राखी अर्को चुनावका लागि पर्खनुपथ्र्यो । त्यो किसिमको धैर्य र सहिष्णुता उपेन्द्रमा देखिएन । सिके राउतसित पराजित भएपछि त्यसको तुस मेटाउन उनले संसद्मा जाने हतार गरे, सत्तालिप्सा प्रवृत्ति देखाए । त्यसैले गठबन्धन सरकारमा सामेल भई सांसद रामसहाय प्रसाद यादव (बारा– २) उपराष्ट्रपति बनाए र त्यही ठाउँबाट आफू उम्मेदवार बने । गत मंसिरको चुनावमा अन्तिम समयमा आएर उनले बढी सिटको मोहमा एमालेसित गठबन्धन गरेका थिए, तर अपेक्षाकृत सिट ल्याउन सकेनन्, १२ सिटमा खुम्चिए । अहिले कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीको पुरानै गठबन्धनबाट तिनीहरूकै बैसाखी टेकेर उनी बारा–२ बाट निर्वाचित हुन सफल भएका छन् ।

अघिल्लोपटक आफ्ना नेता (सिके राउत)ले हराएका उपेन्द्रलाई यसपालि आफूले सहजै हराउने दाउमा जनमत पार्टीका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहा थिए । त्यसैले उनले क्याम्प बनाई हराउने तानाबाना बुन्न थाले । उनले आफ्नो क्षेत्रका गाउँ–गाउँमा उपेन्द्रका विरुद्ध प्रचार–प्रसार गर्न थाले । उनका नारा थिए– बाहिरियालाई बहिष्कार गरौँ, जिल्लावासीलाई भोट दिऔँ, शरणार्थीलाई हराऔँ आदि । अर्कोतिर, उपेन्द्र पक्षका समर्थकले गाउँ–गाउँमा गएर सिके राउत तथा उम्मेदवार कुशवाहाको विरुद्धमा नानाथरीका प्रचार गर्न थाले । साथै, सामाजिक सञ्जालमा संगठित रूपमा राउतको विरुद्धमा लेखे ।

राउतभन्दा यादवको प्रचार संयन्त्र संगठित थियो । त्यसैले उनीहरुले सामाजिक सञ्जालको राम्रो प्रयोग गरे । साथै, बारा–२ मा यादव जातिको बहुलता रहेको छ । सबभन्दा बढी मतदाता यादव समुदायकै थिए । मधेसमा यादव समुदायमा जातीयता कट्टरता निकै रहेको छ । मधेसमा सबभन्दा बढी जनसंख्या यादव समुदायकै छन् । अरु जाति अल्पसंख्यकमा पर्छन् । उपेन्द्रलाई व्यापक रूपमा जातीय समर्थन त छँदै थियो । त्यसमाथि गठबन्धन सरकारको समर्थन र सामाजिक सञ्जालको नेटवर्कले पनि काम ग¥यो । 

केन्द्रीय सरकारदेखि मधेस प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि चुनावी मैदानमा आएर आमसभा गरी उपेन्द्रलाई जिताउन आह्वान गरे । सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, गठबन्धन दलका नेतादेखि मधेस सरकारका मुख्यमन्त्री आदिले आचारसंहिता तोडेरै उपेन्द्रलाई जिताउन बारा– २ मा गए । निर्वाचन आयोगले हेरिरह्यो मात्र । 

जनमत पार्टीका उम्मेदवार शिवचन्द्र जनतालाई विश्वास गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । आर्थिक रूपमा विपन्न र अघिल्लो मंसिरको चुनाव लड्दा आर्थिक मारमा परेका कुशवाहाविरुद्ध केन्द्रीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्मले स्रोत र साधन प्रयोग गरेका थिए । यति हुँदाहुँदै पनि जनमतका उम्मेदवार शिवचन्द्र चार हजार मतान्तरले पराजित भए । उपेन्द्र यादवले २६ हजार ८ सय २९ मत पाउँदा उनले शिवचन्द्रले २२ हजार ९३२ मत ल्याएका थिए । यसअघि सप्तरी– २ मा सिके राउत एक्लैले उपेन्द्रलाई दोब्बर मतले हराएका थिए । 

मधेसका मसिहा भनेर पदवी पाएका उपेन्द्रले मधेस आन्दोलनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नतिर नलागेर सत्ताको राजनीति गरे । संसद्मा जान उनले बारा–२ मा सिट खालि गराएर गठबन्धनसित साँठगाँठ गरे, स्थानीय सरकार तथा प्रशासनलाई दुरुपयोग गरे, केही मतदान केन्द्र कब्जा समेत गरेर चुनाव जिती संसदमा प्रवेश गरेका छन् । यसरी विश्लेषण गर्दा अंक गणितका आधारमा उपेन्द्रले जिते पनि नैतिकता र व्यावहारिक दृष्टिले उनी हारेका छन् ।