काठमाडौँ । नेपाल चिकित्सक संघले जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी ओपीडी शुल्क बढाएको छ । नेपाल चिकित्सक संघ, निजी अस्पतालको छाता संस्था (अफिन) ओपीडी शुल्क बढाएका हुन् ।

ओपीडीतर्फ चिकित्सकको अनुभव र योग्यताका आधारमा ४२० देखि ९४० सम्म शुल्क लिन संघ र अफिनले वैशाख १६ गते निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, स्तरीय नर्सिङ होम, अस्पतालहरूले आफ्नो स्तर र सेवा अनुसार २० प्रतिशतसम्म थप शुल्क लिन पाउने अफिन र संघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यद्यपि संघ र अफिनको शुल्क बढाउने निर्णय विधिसम्मत नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । शुल्क बढाउने विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन । गैर सरकारी संस्थाले आफूखुसी शुल्क निर्धारण गर्नु भनेको कानुनलाई कुल्चिएको हो ।’

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, पहिलो संशोधन २०७८ ले स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि सेवाको शुल्क निर्धारण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ७ सदस्य समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

समितिमा मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपालका अध्यक्ष, उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधि सदस्य र उपचारात्मक सेवा महाशाखाका प्रमुख सदस्यसचिव रहने मापदण्डमा उल्लेख छ । तर हालसम्म समितिको बैठक बसेको छैन ।

चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीले हालको मुद्रास्फितीका आधारमा शुल्क बढाएको बताए । उनले भने, ‘निजी अस्पताल र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले भर्खरै निर्धारण गरिएको शुल्क लागू गर्नुपर्छ । बजार महँगीका कारण आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर शुल्क बढाइएको हो ।’

कसरी बढ्यो शुल्क ?

तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डलाई मिचेर शुल्क बढाउने जिम्मा नेपाल चिकित्सक संघलाई दिएको पाइएको छ । श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालयका सचिवसहित ७ सदस्य समितिको अधिकारलाई लत्त्याउँदै नेपाल चिकित्सक संघलाई अधिकार दिएको पाइएको छ ।  

श्रेष्ठले कानुन विपरीत २०७८/५/३० मा चिकित्सकहरूको ओपीडी शुल्क पुनरावलोकन गर्न पत्राचार गरेको पाइएको छ ।

‘पत्रअनुसार सहमति दिने सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट ओपीडी शुल्क पुनरावलोकन तथा निर्धारण नहुन्जेलसम्म ओपीडी सेवा शुल्क नेपाल चिकित्सक संघले वैज्ञानिक तथा सरोकारवाला निकायहरूको परामर्शको आधारमा तोक्न सकिने ब्यहोरा अवगत गर्दछु,’ पत्रमा भनिएको छ ।

संघका अध्यक्ष डा. कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरूको परामर्शको आधारमा शुल्क तोक्ने अधिकार दिएकाले संघले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी निर्णय गरेको जिकिर गरे ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले हाम्रो शुल्क तोक्न मन्त्रालयलाई भनिरहन जरुरी छैन । तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको पत्रका आधारमा शुल्क बढाइएको हो ।’

तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको पत्र अनुसार नेपाल चिकित्सक संघ, निजी अस्पतालको छाता संस्था (अफिन), नेपाल मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहसचिवबीच छलफल गरेर शुल्क निर्धारण गरिएको उनको जिकिर छ ।

संघ र मन्त्रालयबीच २०७१ सालमा दुई–दुई वर्षमा शुल्क पुनरावलोकन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

यसअघिको शुल्क निर्धारण कार्यान्वयन गरिएन

नेपाल चिकित्सकले यसअघि शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह गरे पनि कार्यान्वयन आउन सकेको थिएन । २०७६ सालमा संघ र अफिनले शुल्क बढाउने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णय अनुसार ओपीडी शुल्क ३७० देखि ८२५ रुपैयाँसम्म तोकिएको थियो ।

तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले शुल्क निर्धारण कार्यान्वयन गर्न मानेनन् । गैरसरकारी संस्थाले शुल्क निर्धारण नगरेर सरकारको सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने भन्दै उनले संघले निर्धारण गरेको शुल्क लागू हुन नदिने अडान लिएका थिए ।

हाल निर्धारण गरिएको शुल्क साधारण जनताका लागि महँगो हुने जनस्वास्थ्यविद् डाक्टर बाबुराम मरासिनीले बताए । उनले नेपाल चिकित्सक संघले तोकेको ओपीडी शुल्क जनताले थेग्न  नसक्ने बताए ।

कानुन अनुसार सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हुने गरी शुल्क निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको डा. मरासिनीको भनाइ छ । यसअघि शुल्क निर्धारण गर्दा सम्बन्धित निकायसँग छलफल, अर्थ मन्त्रालयको सल्लाह लिएर मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी बढाइएको उनले स्मरण गराए ।