काठमाडौं । २०६९ मा तत्कालीन शिक्षा विभागले अंग्रेजी नाम भएका स्कूल–कलेजलाई नेपाली नाम राख्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन अनुसार केही विद्यालयले नाम फेरे तर, कतिपयले भने अटेरी गरे ।  उनीहरूले सरकारकै अनुमतिमा अंग्रेजी नाम राखिएको भन्दै नाम नफेर्ने अडान लिएका थिए । दशसकौंदेखिको नाम बजारमा ‘ब्रान्ड’ बनिसकेको भन्दै कसैले विरोध गरेकै भरमा नाम परिवर्तन गर्न नमिल्ने उनीहरूको अडान थियो ।

तत्कालीन समयमा उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ (हिसान) ले त्यसको विरोध गरेको थियो । शिक्षाको गुणस्तरतिर ध्यान नदिई सरकार र सरोकारवाला निकायहरू नामको पछाडि मात्र लागेको भन्दै नामको भन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

अहिले पनि विदेशी नाम भएका स्कूल कलेजहरू प्रशस्त छन् । त्यसको जानकारी सरकारका निकायसँगै छ । काठमाडौं महानगपालिकाले हालै त्यस्ता नाम परिवर्तन गर्न भनेको छ ।

महानगरले काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ६९, ७० तथा सोही नियमावलीको नियम ७० को उपनियम १ र २ बमोजिम त्यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।

विद्यालयको नाम र चिह्नका बारेमा एकरुपता ल्याउन यस्तो निर्देशन जारी गरिएको महानगरले जनाएको छ । समाज तथा राष्ट्रकै लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने वा ऐतिहासिक व्यक्ति, देवी देवता, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदा आदिको नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्नुपर्ने भन्ने छ ।

यो नियम प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाबै यस नियम विपरीत नामकरण भइसकेका विद्यालयको हकमा यो नियम जारी भएपछिको दोस्रो शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि नै लागू हुनेगरी पुनः नामकरण गर्न चाहेमा महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने महानगरको भनाइ छ ।

महानगरको शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा ‘पब्लिक’ शब्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा एक तिहाइ विद्यार्थी पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत रहेको हुनुपर्ने बताए ।

नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना : निजी विद्यालयका लागि दसैँ, अभिभावकका लागि दशा

त्यस्तै कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा ‘नेबनल’ शब्द जोड्न चाहेमा नेपालको कम्तीमा २५ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा ‘इन्टरनेशनल’ शब्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा एक तिहाइ संख्यामा विदेशी विद्यार्थी हुनुपर्ने नियम रहेको प्रमुख कोइरालाले बताए ।

विद्यालयको नामको अन्त्यमा विद्यालय स्कुल वा पाठशाला शब्द जोडिएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यो नियम लागू हुनु अगावै यस नियम विपरीतका शब्दहरू जोडेर नामकरण भइसकेका विद्यालयको हकमा यो नियमावली जारी भएपछिको दोस्रो शैक्षिक–सत्रको सुरु देखिनै लागू हुने गरी उपर्युक्त व्यवस्था पालना गर्न वा पुनः नामकरण गर्नुपर्नेछ ।

यसका लागि सूचना जारी गरिएको र उक्त सूचनाभित्र निवेदनसहित नआएको खण्डमा महानगरले आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने कोइरालाको भनाइ छ ।

काठमाडौं महानगरपछि अन्य पालिकाहरूको यस विषयमा समेत ध्यानाकर्षण भएको छ । केही पालिकाले काठमाडौं महानगरले गरेको निर्णय अनुसरण गर्दै आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा पनि त्यस्तै गराउन खोजेका छन् ।

संघीयतामा गइसकेपछि कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । त्योभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा अधिकारमात्रै संघीय सरकार मातहत छ ।

विद्यालय शिक्षालाई मनिटरिङ गर्न थुप्रै नियम कानुन छन् । शिक्षा ऐन २०२८ अहिले पनि कार्यान्वयन मै छ । नयाँ संघीय शिक्षा ऐन नआएकाले २०८० सालकै शिक्षा ऐन अनुसार काम भइरहेको छ ।

त्यस्तै संस्थागत विद्यालयको मनिटरिङ गर्न ‘संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९’ कार्यान्वयनमा छ । यसले संस्थागत विद्यालयको मापदण्ड, शुल्क निर्धारण, विद्यालयहरूको नामकरण लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

त्यस्तै शिक्षा नियमावली २०५९ समेत कार्यान्वयनमा छ । यसका साथै पालिकाहरूले आफ्ना छुट्टाछुट्टै खालका शिक्षा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि समेत बनाएका छन् ।

खाद्यान्नको गुणस्तर परीक्षण नगरी खुवाइन्छ बालबालिकालाई दिवा खाजा

शिक्षा नियमावलीले कक्षा कोठामा कतिको संख्यामा विद्यार्थी राख्नेसम्म तोकिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको हकमा प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी संख्या सामान्यतया उपत्यका तथा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा क्रमसः पचास, पैतालीस र चालीस हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै संस्थागत विद्यालयको हकमा प्रत्येक कक्षामा न्यूनतम २२, अधिकतम ४४ र औसतमा ३३ हुनुपर्ने भन्ने छ । तर, उक्त नियम न सामुदायिक विद्यालयमा लागू भएको छ, न संस्थागत विद्यालयमा । विद्यालयको मनिटरिङ गर्न थुप्रै खालका नियम कानुन भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो देखिएको छ ।

शुल्कमा छैन एकरूपता

विद्यालयको शुल्क निर्धारणका लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएको हुन्छ । निजी विद्यालयको हकमा शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार विद्यालय स्वयंलाई छैन । त्यसका लागि सम्बन्धित पालिकालाई पठाउने हो ।

शुल्कका विषयमा प्रस्ताव पेस गरेर स्थानीय पालिकामा पठाउनुपर्छ । र पालिकाले आवश्यक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेर उक्त विद्यालयले लिनुपर्ने शुल्क निर्धारण गरिदिन्छ । त्यस्तै शुल्क बढाउने विषयमा पनि पालिकालाई सिफारिस गरेको आधारमा तोकिन्छ ।

मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख ज्ञानेन्द्र प्रसाद भट्टले नगरपालिकाले निर्णय गरेरमात्र विद्यालयले शुल्क बढाउन पाउने बताए । ‘शुल्क बढाउनुपर्ने कारणसहित विद्यालयहरूले निवेदन दिन्छन् । अनि हामीले अनुगमन गरेर बढाउनुपर्ने कारण देखिएको खण्डमा मात्र निर्णय गर्छौं नत्र पाइँदैन,’ प्रमुख भट्टले भने ।

स्थानीय तहको काँधमा गएपछि हुन सकेन निजी विद्यालयको वर्गीकरण

बालबालिकालाई किन आवश्यक छ काउन्सिलिङ ?

मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले आफूखुशी शुल्क बढाएका केही विद्यालयको शुल्क बढाउने निर्णय खारेज गरिदिएको छ । नगरपालिकाले गठन गरेको अनुगमन समितिले गरेको अनुगमनको क्रममा शुल्क बढाएको पाइएपछि ‘एक्सन’ लिएको नगरपालिकाको भनाइ छ ।

त्यसरी बढाएको शुल्क फिर्ता नलिएको खण्डमा विद्यालयको दर्ता नै खारेजी गरिने भट्टले चेतावनी दिए । गत वर्षको फागुनमै विद्यालयहरूले शुल्क बढाउने निर्णय गरेका थिए । तर, पालिकाले समयमै ‘एक्सन’ नलिँदा अभिभावकहरू बढी शुल्क तिर्न बाध्य भए । अब ती विद्यालयहरूले बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

पाठ्यपुस्तकमा मनपरी

निजी विद्यालयको बेथिति तथा मनपरीको अर्को पाटो हो– पाठ्यपुस्तक । निजी विद्यालयहरूले एकातिर आफूले तोकेकै पसलबाट कापी किताब किन्न बाध्य तुल्याउँछन् भने अर्कोतिर अनावश्यक भार थपिने गरी पाठ्यपुस्तक किन्न बाध्य पारिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख सिताराम कोइरालाले अनावश्यक रूपमा किताव बोक्न लगाउने र तोकिएकै पसलबाट किताब किन्न लगाउनु गैरकानुनी भएको बताए । त्यस्तो गरेको पाइएमा कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि उजुरी दिन पनि उनले अनुरोध गरेका छन् ।

पालिकालाई टेर्दैनन् निजी विद्यालय

अहिले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तह मातहत छ । संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि संघीय सरकार चुप लाग्ने नै भयो । तर, स्थानीय तहले विद्यालयहरुको नियन्त्रण तथा नियमन गर्न सकेको छैन ।

पालिकाहरुले एकातिर आफ्नो छुट्टै शिक्षा ऐन बनाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर विद्यमान ऐन कानुन अनुसार समेत अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले शिक्षाको अधिकार हतारमा स्थानीय तहलाई सुम्पिनु नै ठूलो गल्ती भएको बताए ।

‘हतार हतारमा स्थानीय तहलाई सुम्पियो । पहिला उनीहरूलाई तयार पार्नुपर्थ्यो । त्यसो नगरी केही नजानेकालाई सबै शिक्षा क्षेत्र दिइयो, जुन गल्ती हो । अबको केही समय यस्तै रहन्छ,’ कार्कीले भने ।