काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको तयारी तीव्र छ । मन्त्रालयगत बजेटको नीति तथा कार्यक्रम, सार्वजनिक सुझाव एवम् सुनुवाइसमेत समेटेर अर्थ मन्त्रालयले बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभामा पेश गर्दैछ ।

तर, बजेटको तयारी हुँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयमा एकाएक तरंगसमेत उत्पन्न भएको छ । बजेटको मुखमै अर्थमन्त्रीकै चाहनामा सचिव फेरिएसँगै वातावरण तरंगित हुन पुगेको हो ।

वैशाख २० मा मात्र यो वर्षको चौथो सचिवको रुपमा अर्जुनप्रसाद पोखरेल भित्रिएका छन् । यसअघिका सचिव तोयम रायलाई उपराष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ ।

सरकारी फेरबदल र राजनीतिक स्वार्थकै कारण यसवर्ष मात्र मन्त्रालयमा चार जना अर्थसचिव फेरिएका हुन् । यसले राजनीतिक स्वार्थका बीच कतै बजेट नै प्रभावित हुने त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउँदै गर्दा अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा थिए भने अर्थसचिवमा मधु मरासिनी । बजेट ल्याउँदै गर्दा अर्थमन्त्रीले बाह्य व्यक्तिको प्रयोग गरेर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै शर्मा बाहिरिए ।

पछि सर्वोच्चको क्लिन चिट पाएसँगै शर्मा पुनः अर्थ मन्त्रालय फर्किए । तर, तत्कालीन अर्थसचिव मरासिनी भने फर्किन चाहेनन् । सो कुरा बुझेर पूर्वमन्त्री शर्माले मरासिनीको ठाउँमा राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई अर्थ सचिवमा ल्याए ।

साउन २६, २०७९ मा अर्थसचिव नियुक्त भएका पुष्कर मन्त्री शर्माकै पालाका दोस्रो अर्थसचिव थिए । यसपछि भने सरकार आमनिर्वाचनमा होमियो । गत मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेसहितको सत्ता समीकरण बन्यो । सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गरे भने अर्थमन्त्रीमा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका नेता विष्णुप्रसाद पौडेल आए ।

अर्थमन्त्रीमा पौडेलको इन्ट्री भएसँगै फेरि अर्थसचिव फेरिए । राजनीतिक स्वार्थसँगै कामको तादाम्यता नमिलेसँगै अर्थमन्त्री पौडेलले सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई हटाएर उनको ठाउँमा तोयम रायलाई भित्र्याए । तर, राय पनि अर्थ मन्त्रालयमा धेरै समय टिक्न सकेनन् ।

राष्ट्रपतिको नियुक्तिको मुद्दालाई लिएर नेकपा माओवादी–एमालेको सत्ता समीकरणमा खटपट सुरु भएसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिन पुग्यो । योसँगै अर्थमन्त्रीसमेत फेरिए ।

नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादीको नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै काँग्रेसको कोटाबाट अर्थमन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महत आए । उनी आएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी सुरु गरेको अर्थ मन्त्रालयले सचिव तोयम रायको नेतृत्वमा नै बजेट निर्माण गर्ने अपेक्षा सबैको थियो । तर, एकाएक बजेटकै मुखमा सचिव तोयम राय पनि हटाइएसँगै यसले शंका उब्जाएको हो ।

बजेट निर्माणमा हस्तक्षेपको आरोप

‘बजेट निर्माणका लागि विज्ञको सुझाव लिने हो तर काम कर्मचारीले नै गर्ने हो । तर, अहिले अर्थमन्त्रीले नियुक्त गरेका विज्ञ सल्लाहकारहरुले नै बजेट निर्माण गर्नेगरी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।

यसै क्रममा अर्थका कर्मचारी र अर्थमन्त्रीले नियुक्त गरेका विज्ञ सल्लाहकारबीच स्वार्थ नमिल्दा बजेटको मुखैमा अर्थसचिव फेरिएर चर्चा चुलिएको छ ।

‘हामीले बजेट लेखनका लागि मन्त्रालयभित्रकै कर्मचारी खटाऊँ भनिरहेका छौं । यो पुरानै चलन पनि हो । तर, मन्त्रीज्यूले विज्ञको नाममा बाहिरी हस्तक्षेप भित्र्याउँदै हुनुहुन्छ । हामीलाई निकै अप्ठेरो पारेको छ,’ एक कर्मचारीले रातोपाटीलाई बताए ।

उसो त बजेट तयारी तथा मस्यौदा लेखन समिति नै गठन भएको छ । चैत २४ गते अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वमा उत्तरकुमार खत्री, धनिराम शर्मा, आनन्द काफ्ले, बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्मा गरी छ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन भएको छ । तर, उक्त समितिमाथि समेत विज्ञ सल्लाहकार हावी भएको गुनासो आएको छ ।

को को छन् अर्थमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकारमा ?

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले वैशाख ७ गते अर्थ मन्त्रालयको विज्ञ सल्लाहकारको रुपमा रहने गरी तीन जनालाई नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे र राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट । यी तीनै जना काँग्रेस निकट आर्थिक विज्ञहरु हुन् ।

डा. विश्वनाथ पौडेल गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट चितवन–१ बाट चुनाव लडेका व्यक्ति हुन् । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकालसँग पौडेल पराजित भएका थिए । यही विज्ञ टोलीले अहिले बजेट तयारीको काममा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको पनि असन्तुष्टि

यता बजेट निर्माणको मुद्दामा अर्थमन्त्री स्वेच्छाचारी ढंगबाट अघि बढिरहेको प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट भएकैले अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको स्प्रिटमा काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको गुनासो छ ।

तर, अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल यो स्वभाविक प्रक्रिया रहेको बताउँछन् । ‘हामीले धेरै यस्ता बजेटहरु देख्यौं, भोग्यौं जहाँ अद्र्धभूमिगत, भूमिगत वा हाकहाकी नै पनि बजेटमाथि बाह्य हस्तेक्षप भए गरेका । अझ करको दरमाथि नै चलखेल भएको भन्ने पनि भोगियो । तर, यसलाई पुरै अस्वाभाविक मान्न पनि मिल्दैन,’ खनालले भने ।

‘अहिलेको अर्थतन्त्रको निकासका लागि केही रणनीतिक योजनाहरु अघि सार्न आवश्यक छ । यसका लागि विज्ञहरुको सुझाव लिनु राम्रो हुन्छ । यही कार्यमा अर्थमन्त्री अघि बढेको हो भन्ने मलाई लाग्छ,’ खनालले अगाडि भने ।

बजेट निर्माणमा रहेका कर्मचारीले निराश नभएर विज्ञको सल्लाह सुझाव र बजेट नीतिलाई नै समायोजन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।