काठमाडौँ । ‘मैले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्ने सङ्कल्पलाई दृढताका साथ लागू गरेको छु । तर हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि भ्रष्टाचार एक बहुआयामिक विषय हो । भ्रष्टाचार एक जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रूपमा नै निन्दा र भर्त्सना गर्नु जरुरी हुन्छ ।’

उल्लेखित भनाइ २०७७ मंसिर २४ (९ डिसेम्बर २०२०) का दिन ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’का अवसर पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको शुभकामना सन्देशको एउटा अंश हो । उनले भ्रष्टाचार आर्थिक अपराध मात्र नभएर यसले सामाजिक मूल्य मान्यताहरू उपर सिधा प्रहार गर्ने र प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई ध्वस्त पार्ने पनि शुभकामनामा उल्लेख गरेका थिए ।

यो पनि

प्रधानमन्त्री ओलीको दावी : ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन’ भन्ने प्रतिबद्धता शतप्रतिशत कार्यन्वयन !

यतिबेला ओलीलाई आफूले त्यो बेला जारी गरेको शुभकामना सन्देशका यी अंश सायदै याद होला । अन्यथा उनी आफ्नै पार्टीका नेता मुछिएको भ्रष्टाचारका काण्डलाई चाँडोभन्दा चाँडो न्यायिक निरूपणका लागि जोडबल गरिरहेका हुन्थे, न कि उनीहरूको उन्मुक्तिका लागि ।

ओलीले उल्लेखित शुभकामना सन्देश जारी गरेकै समयको आसपास उनकै नेतृत्वको सरकारमा रहेका प्रभावशाली मन्त्री र उनकै पार्टीका केही सारथिले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा प्रमाणीकरण गरेर अमेरिका पठाउने प्रपञ्च गरिरहेको तथ्य यतिबेला खुलासा भएको छ ।

भ्रष्टाचारको विषयमा उल्लेखित भनाइ व्यक्त गर्ने ओली यतिबेला मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता छन् । त्यसैले होला, त्यतिबेलाको उनको भनाइ र अहिलेको व्यवहारमा भने निकै भिन्नता देखिएको छ ।

निसानामा हाइप्रोफाइल : सुशासनमा प्रचण्ड सरकारको एक्सन !

यतिबेला नेकपा एमालेकै पदाधिकारी र अन्य नेतासमेत जोडिएको भ्रष्टाचार काण्डको लहरो तानिँदैछ । नेपाली नागरिकलाई नै नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा प्रमाणीकरण गर्ने र अमेरिका पठाउनका लागि किर्ते काम गरेबापत करोडौं रकम असुल्ने प्रकरण पर्दाफास भएसँगै एमाले अध्यक्ष ओली आफ्ना पार्टीका नेताहरूको बचाउमा दौडधुप गरिरहेका छन् ।

एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध सो प्रकरणमा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । बुधबार अर्घाखाँचीमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सभामुखसँगै देखा परेका रायमाझी अहिले सम्पर्कविहीन रहेको भनिएको छ । यद्यपि उनका छोरा सन्दीपलाई प्रहरीले सोही प्रकरणको एक आरोपितका रूपमा पक्राउ गरिसकेको छ ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पनि सोही प्रकरणमा पक्राउ परिसकेका छन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा रामबहादुर थापाको भूमिका पनि सन्देहास्पद रहेको स्रोत बताउँछ । किनकि उनकै सल्लाहकारको भूमिका रहेका इन्द्रजित राई यो प्रकरणमा तानिइसकेको अवस्थामा तत्कालीन मन्त्री यसको बाछिटाबाट स्वाभाविक रूपमा मुक्त हुन सक्दैनन् ।

भ्रष्टाचारको एउटै काण्डमा आफ्ना पार्टीका दुई पदाधिकारी मुछिएको र लहरो तान्दा अन्य पनि मुछिनसक्ने भयका कारण एमाले नेतृत्व अहिले यो प्रकरणलाई ढाकछोप गर्न तथा आफ्ना नेताहरूको बचाउका लागि राजनीतिक दौडधुपमा सक्रिय देखिएको छ । यसको पहिलो कडीका रूपमा बिहीबार एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गरेको भेटलाई लिइएको छ ।

यतिमात्र होइन, ओली फेरि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटका लागि प्रयासरत छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको अघिल्लो भेटपछि ओलीले पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै आफ्ना पार्टीका नेता सो काण्डमा ‘तानिएका हुन् कि तनाइएका हुन्’ भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको बताए । सरकारको नेतृत्व गर्दा ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ’ भन्ने उद्घोष बारम्बार गर्दै आएका ओलीले सोही कालखण्डमा भएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूको संलग्नताका विषयमा दिएको पछिल्लो अभिव्यक्ति ‘निष्पक्ष छानबिन होस्’ भन्ने उद्देश्य अनुरुप पक्कै होइन ।

शरणार्थीको नाममा ठगी धन्दा : प्रहरीसमक्ष डा. इन्द्रजितको इन्कारी बयान

सानु भण्डारीको डायरीमा एमाले सचिव टोपबहादुरले ६० लाख बुझेको ‘टिपोट’

भ्रष्टाचारका काण्ड र ओलीको भूमिका

सरकारको नेतृत्वमा रहँदा ओलीले भ्रष्टाचारका बारेमा दिएका अभिव्यक्ति जति कर्णप्रिय छन्, आफ्ना पार्टीका नेताहरू मुछिएका अनेक काण्डबारे उनका व्यवहार र टिप्पणी त्यति नै गैरजिम्मेवार र अशोभनीय देखिन्छ ।

ओलीको कार्यकालमै सर्वाधिक चर्चामा आएको भ्रष्टाचार काण्ड थियो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता । कोभिड–१९ महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा लामो समय यसबारे छलफल भयो । समितिले अनियमितता ठहर गर्दै यस प्रकरणमा थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो ।

‘ओम्नी काण्ड’ नामले परिचित सो प्रकरणमा अहिलेसम्म कसैमाथि कारबाही भएको छैन । सो प्रकरणमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलदेखि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल मुछिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूको संरक्षण निरन्तर गरिरहे ।

यहाँसम्म कि, आफ्नो पार्टीका नेता मुछिएको यो प्रकरणलाई छिटो टुङ्गोमा पु¥याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उनले कहिल्यै घचघच्याएनन् । जबकि, विवादास्पद अध्यादेशमार्फत ओलीले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्ना निकट मानिने प्रेम राईलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरेका थिए ।

‘यती’ प्रकरणमा पनि ओलीको भूमिका योभन्दा पृथक रहेन । विभिन्न स्थानका सार्वजनिक जग्गा यती समूहलाई जिम्मा लगाएको विषयलाई ओलीले लगातार प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन् । विवाद उठिसकेको विषयलाई राज्यको आधिकारिक निकायमार्फत छानबिन गराउने र यथार्थ सार्वजनिक गर्ने विषयलाई भन्दा पनि उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमाथि लाग्ने कुनै पनि आरोपको मौखिक प्रतिवाद गर्नमै बढी जोड दिए ।

ललिता निवास प्रकरणमा पनि ओलीको भूमिका उस्तै रह्यो । सो प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरुमा एमालेका विष्णु पौडेल सर्वाधिक चर्चित थिए । तर तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध यो प्रकरणमा मुद्दा चले पनि विष्णु पौडेलले उन्मुक्ति पाउनु आफैमा अनौठो देखिन्छ ।

एमालेका नेता–कार्यकर्ता जोडिएका भ्रष्टाचारका काण्डमा ओलीले प्रत्यक्ष प्रतिवाद गरेको अर्को उदाहरण हो ‘७० करोड’ काण्ड । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा जोडिएको उक्त काण्डको सुरुवातमा ओलीले नै बास्कोटाको बचाउ गरेका थिए । तर, आफ्नै दलभित्रको दबाब थेग्न नसकी ओलीले बास्कोटालाई राजीनामा दिन लगाएर मामिला साम्य पार्ने प्रयास गरे । यस अतिरिक्त यो प्रकरणमा थप कारबाही भएन । जबकि, हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ढाका कुमार श्रेष्ठ यस्तै एउटा प्रकरणमा मुछिएपछि सो पार्टीले तत्कालै श्रेष्ठलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाटै निलम्बन गरेर एउटा उदाहरण पेस ग¥यो ।

एमाले सचिव पद्मा अर्यालले कृषि मन्त्रालय सम्हाल्दा उठेको मल खरिद काण्ड पनि नीतिगत निर्णयकर्तामाथि कारबाही बेगर नै थामथुम पारिएको छ । एक अर्ब ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भनिएको सो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख नेत्रप्रसाद भण्डारीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि नीतिगत निर्णयकर्ताले छुट पाएका हुन् ।

छानबिनको सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा गर्दैनन् एमालेका नेताहरू

राजनीतिक तहबाट हुने गरेका भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड नेपालको इतिहासमा दर्ज भएका छन् । तर थोरैमात्र नेताहरू कारबाहीको दायरामा तानिएका छन् । जसअनुसार नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता चिरन्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्ता, गोविन्दराज जोशी छन् । त्यस्तै, राप्रपाका रविन्द्रनाथ शर्मा, पद्मसुन्दर लावती लगायतमाथि पनि मुद्दा चल्यो । ललिता निवास प्रकरणमै कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार अहिले पनि मुद्दा झेलिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

काण्डै काण्डले घेरिएका प्रम ओलीलाई न साखको मतलब, न पार्टीको चिन्ता

ओली सरकारको सुशासनः फेहरिस्त एउटा, तथ्यले बोल्छ अर्कै कुरा !

एमाले एउटा यस्तो पार्टीका रूपमा दर्ज भएको छ, जसका कयौँ पदाधिकारी विभिन्न काण्डमा मुछिएका छन् तर तिनको न्यायिक निरूपणका सवालमा उनीहरुले कहिल्यै ‘अग्नि परीक्षा’ दिनु परेन । सुरक्षाकर्मीको हत्या अभियोगमा फरार रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई निलम्बनको अवस्थामा पु¥याउन पनि प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशनको अन्तिम दिन कयौँ घण्टा बहस र छलफल भयो । विभिन्न दलको चर्को दबाबपछि कोइरीलाई निलम्बन गर्ने सम्बन्धमा एमाले सहमत भएको थियो । जबकि उस्तै प्रकारको मुद्दामा रेशम चौधरी जेल जीवन बिताइरहेका छन् ।

भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका एमाले नेताहरू ईश्वर पोखरेल, भानुभक्त ढकाल, पद्मा अर्याल हुँदै टोपबहादुर रायमाझीसम्म आइपुग्दा एमालेका विभिन्न नेताहरू ठाडो फरमानका भरमा आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने प्रयासमा जुटिरहेका देखिन्छन् । र तिनलाई पार्टी नेतृत्वले पनि राम्रैसँग संरक्षण गर्दै आएको देखिन्छ । प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दासमेत पार्टी नेतृत्वले तिनको संरक्षणका लागि दौडधुप बढाउनेदेखि लिएर संरक्षणका लागि विभिन्न उपाय अबलम्बन गर्ने प्रबृत्ति एमालेमा व्याप्त देखिन्छ । यसले भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा एमाले नेताहरूको बोली र व्यवहारमा रहेको भिन्नतालाई पनि राम्रैसँग चित्रण गरेको छ ।

यो पनि

एमालेको दोहोरो चाल : सत्तामा हुँदा मन्जुरी, बाहिरिँदा विरोध !