काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले द्वन्द्वकालका अयोग्य र स्वैच्छिक अवकाशमा गएका जनमुक्ति सेनालाई २ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था बजेटमार्फत गरे । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ सालको बजेट वक्तव्यमार्फत पौडेलले अयोग्य जनमुक्ति सेनालाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए ।

तत्कालीन एमाले–माओवादी संयुक्त सरकार हुँदा पौडेलले अयोग्य जनमुक्ति सेनालाई रकम दिने भनिए पनि कतै विरोध भएन । तर, अहिले एमाले प्रतिपक्षमा पुगेपछि आफैले गरेको निर्णयको विपक्षमा उभिएर विरोध गर्न थालेको छ । 

सत्तामा हुँदा माओवादीलाई विश्वासमा लिन अयोग्य जनमुक्ति सेनालाई रकम दिएको एमाले अहिले विरोधमा उत्रिएको छ । 

तत्कालीन जनमुक्ति सेना समायोजन गर्दा ४ हजार ८ जना अयोग्य भएका थिए । उनीहरूलाई दिने भनिएको बाँकी दुई लाख रुपैयाँ सरकारले दिन सकेको थिएन । जब २०७३ सालमा एमाले–माओवादीको संयुक्त सरकार बन्यो, तब तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत पूर्व अयोग्य जनमुक्ति सेनालाई बजेट दिने व्यवस्था गरेका थिए । 

त्यसो त त्यतिबेला अयोग्य जनमुक्ति सेनालाई बजेट दिने निर्णय भए पनि अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको थियो ।

अहिले अदालतबाट पूर्व अयोग्य जनमुक्ति सेनालाई बजेट दिन बाटो खोलेपछि गत चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि बनाएर जारी गरेको हो । तत्कालीन ओली सरकारले गरेको निर्णयलाई प्रचण्ड सरकारले कार्यान्वयन मात्रै गरेको हो । सत्तामा हुँदा मन्जुर हुने एमाले विपक्षमा पुगेपछि खरो विरोधमा उत्रिन थालेको छ ।

उता पूर्व अयोग्य जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष राजन थापा आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम लिन खोज्दासमेत विरोध भएकोमा आश्चर्य प्रकट गर्छन् । ‘हामीलाई दिने भनिएको रकम यो सरकारले गरेको होइन, यसअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्री हुँदा बजेटमै व्यवस्था गरिएको छ । पछि अदालतमा मुद्दा प¥यो,’ थापाले भने, ‘अहिले रकम लिन अदालतले बाटो खोल्यो । त्यसमा सरकारले कार्यविधि बनाएर सहयोग ग¥यो । पहिलेकै सरकारले दिनुपर्ने सुविधा लिन लागेको थापाको भनाइ छ ।

तर, एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिन नहुने जिकिर गरे । 

माओवादी नेतृत्वकै सरकार हुँदा अयोग्य लडाकुलाई बजेट उपलब्ध गराउँदा बाल सेना प्रयोग गरेको आरोप लाग्ने भएकाले बजेट दिन नहुने रिजालको भनाइ छ । 

‘लडाकुका नाममा कहिलेसम्म अयोग्यको बिल्ला भिराउने हो ?  २०६३ मा अयोग्य हुँदा १६ वर्षका मान्छे अहिले बालबच्चा भएको ३४/३५ वर्षको वयस्क मान्छे भइसक्यो । त्यो बेला अर्थतन्त्रले धान्ने स्थिति थियो होला,’ रिजालले भने, ‘आज सामाजिक सुरक्षाको बजेट काट्नुपर्ने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था छ । कुनै आम्दानी र राजस्वको सङ्कलन मिट हुन सकेको छैन । राज्य सम्पूर्ण रूपमा कमजोर भएको स्थितिमा तिमीहरू अयोग्य हौ भनेर खोजी खोजी ल्याएर आर्थिक अवस्थाका हिसावले ठिक छैन ।’ 

कुनै  व्यक्तिलाई पैसा दिएर मात्रै पनि मानवीय दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने रिजालको भनाइ छ ।

पूर्वअयोग्य लडाकुको तथ्याङ्क सङ्कलन हुँदै  

पूर्व अयोग्य लडाकुको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका उपसचिव शम्भु रेग्मीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । जसमा अयोग्य पूर्व जनमुक्ति सेनाका सदस्यसमेत छन् । अयोग्य पूर्व जनमुक्ति सेनाले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर कार्यदलमा नाम पठाइरहेको छ । 

कार्यविधि तयार भइसकेकाले सबै नाम जम्मा भएपछि पुष्टि हुने कागजपत्र लिएर गएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट रकम पाउने छन् । यदि अयोग्य जनमुक्ति सेना मृत्यु भइसकेको अवस्थामा पुष्टि हुने कागजपत्र लिएर गए नजिकको नाता पर्नेलाई रकम दिन सकिने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।