काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारको विषयमा शुक्रवार गठबन्धन दलहरूबीच छलफल हुने भएको छ । तत्कालीन माओवादी–एमाले गठबन्धनले मधेस प्रदेशमा सरकार बनाएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । अहिले पहिलो चरणमा जसपाले नेतृत्व गरिरहेको छ ।

माओवादी–एमाले गठबन्धन भत्केर माओवादी–काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बनेपछि पनि त्यहाँको सरकार परिवर्तन भएको छैन । एमालेले सरकार छाडिसकेको छ । गठबन्धनको मुख्य घटक कांग्रेस सरकारबाट बाहिर छ ।

कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरिरहेको छ । बारा–२ मा भएको उपनिर्वाचनको समय कांग्रेसले मधेस सरकार नेतृत्वको दाबी गरेको थियो । चुनावपछि छलफल गरेर टुंग्याउने सहमति भएको कांग्रेस मधेस प्रदेश समितिका सभापति कृष्ण यादवले बताए ।

सोही सहमतिअनुसार, शुक्रवार पाँच दलीय गठबन्धनमा छलफल गरिन लागेको हो । गठबन्धनको सहमतिका आधारमा मधेस प्रदेशको सरकारमा हेरफेर हुने उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी कांग्रेसले पनि गरेको छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो तर, आज गठबन्धनको बैठकले के निर्णय गर्छ त्यसैमा भर पर्छ ।’

मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी लोसपा र जनमत पार्टीले पनि गरेका छन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले भने मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेस र आफ्नो पार्टीले गर्ने सहमति भएको बताउँदै आएका छन् ।

तत्कालीन माओवादी–एमाले गठबन्धनको सहमति अनुसार जसपा पछि सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो जनमतको हो तर, त्यो गठबन्धन नै नरहेका कारण सहमति भङ्ग भएको जसपाका नेताहरू बताउँछन् । जसपाले जनमतलाई सरकारमा राख्न चाहेको छैन । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनमत पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर राख्न गठबन्धनको बैठकमा प्रस्ताव लैजान लागेको सो पार्टीका नेताहरू बताउँछन् ।

तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने जनमतलाई मधेस सरकारबाट बाहिर निकाल्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । जनमतलाई मधेस प्रदेशको सरकारबाट बाहिर निकाल्यो भने केन्द्रीय सरकारमा असर पर्ने बुझेर नै प्रधानमन्त्रीले जनमत पार्टीलाई प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा सहभागी गराउन चाहेका हुन् । मधेस प्रदेश सरकारमा जसपा र जनमतसहित कांग्रेस, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सहभागी हुनेछ ।