विराटनगर । कोशी प्रदेशमा बजेट आउनु अगाडि नै सरकार ढल्ने आशङ्का गरिरहेका बेला नेकपा एमालेले भने संविधानले दिएको समयसीमा असार १ गतेभन्दा अगाडि नै बजेट ल्याउन आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

एमालेको संसदीय दलले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिनुभन्दा दुई दिन अगाडि मात्रै नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमाले नेतृत्वको सरकार बजेट आउनु अगाडि नै परिवर्तन हुने बताएका थिए । ‘असारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि नै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यही दिशातर्फ प्रदेशको राजनीति पनि अगाडि बढेको छ,’ कार्कीले भनेका थिए ।

त्यसको काउन्टरको रुपमा आएको एमालेको निर्णय र समयको चापले सबैपक्ष दबाबमा छन् । यद्यपि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुबीच नै बजेट ल्याएर अर्को सरकार निर्माणको कसरत गर्ने कि अगाडि नै गर्ने भन्ने अन्यौल पनि देखिन्छ ।

गठबन्धन दलको त्यही अन्यौल र अन्तरविरोधलाई हेरेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका मुख्यमन्त्री कार्कीले कर्मचारी वृत्तमा आत्मविश्वास कायम गराउनका लागि यस्तो निर्णय गराएको कतिपय बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आफ्नै नेतृत्वमा बजेट ल्याउने र आफैँ बजेट पढ्ने तीब्र इच्छा देखिएको छ,’ सत्ता गठबन्धन दलका एक नेताले भने, ‘त्यसका लागि मन्त्री कार्कीले आफू अब सुरक्षित भएको सन्देश दिन खोजेका हुन् ।’

संघीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय तहहरुले असार १० गते बजेट ल्याइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यद्यपि त्यसभन्दा अगाडि बजेट ल्याउन संविधानले बाधा गर्दैन । ‘यसपटक असार १ भन्दा अगाडि नै बजेट ल्याउने तयारी भएको छ’, नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकपछि बिहीबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीका क्रममा एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘असार १ सम्म नकुर्ने कुरा भएको छ ।’

अहिले केन्द्र र कोशी प्रदेशको गठबन्धन फरक छ । केन्द्रमा माओवादी नेतृत्वमा कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतको गठबन्धन छ । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा केन्द्रमा रहेको भए पनि कोशी प्रदेशमा भने एमालेकै नेतृत्वमा माओवादी, राप्रपा र जसपाको सरकार छ । कोशी प्रदेशमा कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी विपक्षमा छन् ।

सरकारबाट माओवादी र जसपा बाहिरिएको खण्डमा पनि एक महिनासम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्रीलाई हुन्छ । तर, अबको एक दुई दिनभित्रै सरकारबाट फिर्ता भइहाल्ने परिस्थिति पनि देखिएको छैन । समर्थन फिर्ता लिइसकेको एक महिनाभित्रै बजेट र कार्यक्रम ल्याउने मुख्यमन्त्रीको तयारी रहेको हुनसक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।

दलदहरु एक अर्कालाई दबाब बढाउँदै

केन्द्रको गठबन्धन जस्तै प्रदेशमा पनि सरकार बनाउनु पर्नेमा कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दबाब दिइरहेका छन् । त्यसका लागि सरकारबाट माओवादी र जसपा बाहिरिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘माओवादी र जसपाका साथीहरु अहिले पनि सरकारमा बसिरहनु भएको छ, यो त केन्द्रको सत्ता गठबन्धन गरेको के अर्थ भयो र ?,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘माओवादीका मन्त्री साथीहरुलाई बजेट ल्याउने लोभ देखिन्छ । जसपालाई पनि एउटा मन्त्री गुम्छ कि भन्ने पिर होला । त्यसरी पिर गर्नुभएन । अर्को गठबन्धनले पनि उपयुक्त भागबण्डा गर्छ ।’

कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत कायम हुन कम्तीमा ४७ मत आवश्यक पर्छ । कोशीमा एमालेसँग ४० जना सांसद छन् । अहिले सभामुखसहित १३ सदस्य भएको माओवादी, ६ जना सांसद भएको राप्रपा र १ जना सांसद भएको जसपाले सरकारलाई साथ दिएका छन् । माओवादी र जसपाले साथ छोड्ने बित्तिकै एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्छ । त्यसकारण पनि एमालेले बजेट ल्याउने हतारो गरेको हो ।

उता, राप्रपाले पनि आफूलाई हाल एउटा मन्त्रालय मात्रै दिइएको भन्दै दुईवटा मन्त्रालय दिनुपर्ने दबाब बढाएको स्रोतको भनाइ छ । राप्रपाले दुई मन्त्रालय मागिरहेको अवस्थामा उसलाई चित्त नबुझाउँदा राप्रपा पनि असन्तुष्ट हुने र उसलाई मन्त्रालय थप गर्दा हालको गठबन्धनको अरु दल असन्तुष्ट हुने अवस्था छ ।

‘केन्द्रको सरकारको गठबन्धन परिवर्तन भएको परिस्थितिमा यो प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ । एमालेको ४० सिट छ, बहुमत पुग्दैन भन्ने मान्यता बोकेर मानिसहरूले कुराकानी गरिरहेका छन्,’ राप्रपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कृषिमन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौलाले भने, ‘तर, अहिलेको परिस्थितिमा पार्टीले एक अर्कामा सरकार टुटाउने फुटाउने कुरा नगरेको र सरकारको समर्थन भएका दलहरुले पनि समर्थन फिर्ता नलिएको परिस्थिति हुँदा अहिले सरकार परिवर्तनको कुरालाई भन्न सकिएन ।’ उनले वर्तमान सरकार अझै केही समय टिक्ने आकलन गरे ।