सुर्खेत । कर्णालीका निवर्तमान अर्थमन्त्री विनोदकुमार शाहले आफूखुसी बाँडेको भनिएको करोडौँ रकमबारे जवाफ दिएका छन् । चालु अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा शाहले सो विषयमा जवाफ दिँदै आफूले ऐन, नियममा टेकेरै उक्त रकम विनियोजन गरेको दाबी गरे । शाहले आफू मन्त्री भएको बेला गत फागुन १६ गते २३ करोड २० लाख बराबरको रकम कसैलाई थाहै नदिइ गाउँमा पठाएका थिए । शाहले विभिन्न ६७ वटा योजनामा उक्त रकमको अख्तियारी पठाएका थिए । यद्यपि शाहले भने २२ करोडमात्रै पठाएको दाबी गरे ।

उक्त रकम प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेट थियो । तर, शाहले कसैसँग समन्वय नै नगरी सो रकम अन्यत्र खर्च गरेपछि विवाद बढेको थियो । कांग्रेसका सांसदहरुले शाहले चुनावताका भएको खर्च उठाउनका लागि मनपरी तरिकाले बजेट गाउँमा पठाएको भन्दै संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

कुल योजनामध्ये धेरैजसो योजना शाहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रित गरेको र सल्यानमा कुनै पनि योजना नहालेको भन्दै कांग्रेस सांसद सुरेश अधिकारीले शाहको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । यद्यपि शाहले यसबारे जवाफ नै नदिइ २६ चैतमा मन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

चालु अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा भने शाहले यो विषयमा जवाफ दिए । आफूले ऐन अनुसार बजेट रकमान्तर गरेको दाबी शाहको छ । उनले विनियोजन गरेको रकम ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि र प्रदेश विनियोजन ऐन’ अनुसार रहेको हुँदा कसैले पनि आरोप र दोष लगाउनुको औचित्य नरहेको बताए ।

के छ व्यवस्थामा ?

कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ (पहिलो संशोधन २०७६) को दफा १७ रकमान्तर तथा स्रोतान्तर ः (१) मा विनियोजन ऐनमा तोकिएको कुनै एक अनुदान संकेत अन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम अपुग भएमा सोही ऐनमा तोकिएका अन्य अनुदान संकेत अन्तर्गतको उपशीर्षकमा बचत हुने रकममध्येबाट प्रदेश विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।

यस्तै, उपदफा (२) मा आफ्नो निकायको अनुदान संकेत अन्तर्गतको कुनै बजेट उपशीर्षकमा रकम नपुग भएमा सो अनुदान संकेत अन्तर्गत रकम बचत भएको अन्य बजेट उपशीर्षकहरुबाट प्रदेशबाट विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही खर्च व्यहोर्ने स्रोत परिवर्तन नहुने गरी चालु बजेटबाट चालुतर्फका खर्च शीर्षकहरुमा र पुँजीगत तर्फबाट खर्च शीर्षकहरुमा सम्बन्धित सचिवले जुन शीर्षकमा रकमान्तर गरिने हो सो शीर्षकको २५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी तोकिए बमोजिम रकमान्तर गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन २०७९ को दफा ४ को उपदफा (२) मा विनियोजन ऐनको अनुसुची–२ को महल ३ मा उल्लेखित निकायले गर्ने सेवा र कार्यको निमित्त विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनै अनुदान संख्यामा बचत हुने र कुनै अनुदान संख्यामा अपुग हुने देखिन आएमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बचत हुने अनुदान संख्याबाट अपुग अनुदान संख्यामा रकम सार्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कर्णालीका पूर्व अर्थमन्त्री शाहले आफूखुसी २३ करोड बाँडेको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष

शाहले उल्लेखित व्यवस्थामै टेकेर बजेट विनियोजन गरिएको बताए । यद्यपि यो एक प्रकारको बेथिति नै हो र शाहभन्दा पहिलाका मन्त्रीले पनि यस्तै गर्ने गरेका थिए ।

शाहको विषयलाई लिएर त्यो बेला (माओवादी–एमाले समीकरण) भित्र शाहको चर्को आलोचना भएको थियो । केहीदिन अघि बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले शाहले यसरी विनियोजन गरेको बजेट रोक्का गर्नुपर्ने माग उठाएको थियो । तत्कालीन मन्त्री शाहले छानेका अधिकांश योजना वितरणमुखी र कार्यकर्तामुखी देखिन्छ । अर्कातर्फ शाहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पठाएका योजनामा रातो अक्षरले नै व्यक्तिको नाम तोकेर पठाइएको विषयले थप चर्चा पायो ।

शाहले मन्त्री, सांसद कसैलाई पनि पत्तै नदिएर रातारात बजेट गाउँमा पठाएको भन्दै अहिलेका अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले आपत्ति जनाएका थिए । ‘उहाँले अमेरिकाको कुनै स्टेटबाट ल्याएको छुट्टै बजेट थियो र मन्त्रीले निजी रुपमा वितरण गर्नुभयो कि ?,’ सिंहले थपे, ‘या त लन्डन, युरोपेली युनियनको तर्फबाट आएको हो ?’ नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको बजेटमा सबैको स्वामित्व हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बजेट रोक्का गर्न मुख्यमन्त्रीको सचिवालयबाट पत्र !

केही दिनअघि बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा शाहले आफूखुसी पठाएको बजेटबारे बृहत छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफूलाई उक्त विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए ।

शाहले उक्त बजेट अनियमित तरिकाले पठाएको माओवादी संसदीय दलको बैठकले निष्कर्ष थियो । यतिमात्र होइन, मुख्यमन्त्री शर्मामाथि त्यो बेला नै शाहलाई बर्खास्त गर्न दबाव पनि नआएको होइन । त्यसैले शाहले विनियोजन गरेको बजेट रोक्न भन्दै मुख्यमन्त्रीको सचिवालयबाट अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको पत्र रातोपाटीलाई प्राप्त भएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘चालु आव ०७९÷०८० को प्रदेश विनियोजन ऐन ०७९ को दफा (३) र दफा (४) को उपदफा (१) र (२) सँग सम्बन्धित अनुसूची–२ बमोजिम प्रदेश संचित कोषबाट विनियोजन हुने रकमको क्रमसंख्या १४ को अनुदान संख्या ६०२ अर्थ विविधबाट चालु र पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटबाट निकासा भै खर्च नभएका योजनाहरको बजेट तुरुन्त रोक्का राख्न अनुरोध गरिन्छ ।’

अर्थमन्त्रीले बाँडे आफूखुसी २३ करोड !

मुख्यमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार संसदका समेत पटक–पटक कुरा उठेको र मुख्यमन्त्रीमाथि नै दबाव आएपछि उक्त पत्र लेख्नुपरेको हो । यद्यपि शाहले विनियोजन गरेका कतिपय योजनाको अख्तियारी भइसकेको स्रोत बताउँछ ।

शाहले भने मुख्यमन्त्री शर्माको निजी सचिवबाट चिठी लेख्न लगाएर विनियोजन बजेटलाई रोक्ने प्रयत्न भएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘ऐनलाई कसैको परिपत्र र कुनै पनि व्यक्तिको चिठीले रोक्ने कुरा लोकतन्त्रमा मान्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘विनियोजन गरिएको बजेटलाई कार्यान्वयनका लागि सोचिदिन सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

यही विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री शर्मा र शाहबीच पटक–पटक विवाद समेत भएको बुझिएको छ । शाहले भने आफूभन्दा अगाडिका अर्थमन्त्रीले आफूले भन्दा बढी बजेट यसैगरी विनियोजन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यस्तो छ पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको बजेटमा राइँदाइँ

रातोपाटीलाई प्राप्त विवरणअनुसार यसअघिका अर्थमन्त्रीहरुले पनि बजेटमा राइँदाइँ गरेको भेटिएको छ । पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले पनि शाहजस्तै बजेट निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला केन्द्रित गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा मन्त्री बनेकामध्ये कृष्णा शाहले ४८ करोड २० लाख बजेट यसैगरी चलाएको देखिन्छ । चुनावको समयमा ०७९ मंसिर २८ गते उनले उक्त बजेट पठाएकी थिइन् । त्यतिबेला अधिकांश बजेट उनको गृह जिल्ला जाजरकोट र तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको गृह जिल्ला हुम्लामा केन्द्रित छ । कृणा शाहले २४१ वटा टुक्रे आयोजनामा उक्त बजेट विनियोजन गरेकी थिइन् ।

यस्तै गोपाल शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला पनि सोही अनुसार ३९ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । उनले १८८ वटा योजनामा उक्त रकम पठाएका थिए । जसमध्ये अधिकांश योजना उनकै गृह जिल्ला रुकुमपश्चिमा थिए ।

यस्तै विन्दमान विष्टले पनि २७ करोड ४९ लाख बराबरको बजेट शाहकै शैलीमा चलाएका थिए । विष्टले विनियोजन गरेका योजनामध्ये अधिकांश उनको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित छन् ।