कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सत्ता गठबन्धनबीच भागबण्डाका लागि मन्त्रालय फुटाउनेसम्मको विषयमा छलफल भइरहेको छ । भागबण्डामै सहमति जुट्न नसक्दा लामो समयदेखि प्रदेश मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको लामो समय बिते पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । विभिन्न मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा प्रदेश सरकारको कामकाज प्रभावित भइरहेको छ भने आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा पुग्दासमेत बजेट खर्च निराशाजनक रहेको छ ।

कांग्रेस नेता नैनसिंह महरका अनुसार सुदूरपश्चिमसहित अन्य प्रदेश सरकारको नेतृत्व, पावर सेयरिङलगायत विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र छलफल सुरु गरिएको छ ।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारहरुको नेतृत्व, मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारीबारे छलफल थालिएको छ । अब केही दिनभित्रै टुङ्गो लाग्छ ।’

हाल सुदूरपश्चिममा ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित सात मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन हुन सक्छ । जसमा मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावलले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई र सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याउन सुझाव पेस गरिएको बताए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने छ । यहाँ ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा छ ।

तर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीसहितको सत्तारुढ गठबन्धन दलभित्र मन्त्रालय भागबण्डा हानथाप भएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सकस भएको छ ।

यसैबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुनुपर्नेदेखि केही मन्त्रालय टुक्र्याएर भए पनि भागबण्डा मिलाउनुपर्ने सम्मको प्रस्ताव गठबन्धन घटकबाटै आएको स्रोत बताउँछ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावलले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई र सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याउन सुझाव पेस गरिएको बताए ।

रावलले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र बृहत हुने भएकाले टुक्र्याएर ऊर्जा, सिँचाइ मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय बनाउनुपर्छ कि भन्ने सुझाव छ ।’

साथै सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खेलकुदलाई कम कार्यभार रहेको आन्तरिक मामिलामा गाभ्न सकिन्छ कि भनेर सुझाव पेस गरिएको उनले बताए ।

यहाँ माओवादी केन्द्रले ३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २, मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । अहिले सरकारमा रहेको कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लिएको छ । कांग्रेसले थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालय पाएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि थप एक मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री शाह माघ २६ गते नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको भनेर उनको आलोचना हुन थालेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगाराम चौधरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आफूबीच भएको छलफलमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई २ मन्त्रालय दिने समझादारी भएको बताए । भूमि व्यवस्था र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आफूहरुको दाबी रहेको उनको भनाइ छ । यी २ मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने चेतावनी पनि उनले दिए ।

हाल मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसकै प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादीका नरेश कुमार शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । बाँकी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैँले सम्हालेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाह माघ २६ गते नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको भनेर उनको आलोचना हुन थालेको छ ।