काठमाडौँ । ‘प्रक्रियागत त्रुटि वा अपराध नै किन नहोस् र कतिपय राजनीतिक एजेन्डाविपरीत नै किन नहोस्, तर अहिलेको संसद् र सरकारमा रविजी मेरो लागि पनि आशाको केन्द्र हुनुहुन्थ्यो । बैठक होस् वा संसद्, रविजीले नयाँ ऊर्जा, जोस र देशमा केही त परिवर्तन होला कि भन्ने आशा जगाउने गर्नुहुन्थ्यो । कमब्याक हिरो ।’ उपर्युक्त धारणा नागरिकता प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सांसदबाट निलम्बित भएपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका हुन् ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको यस्तो अभिव्यक्तिपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवन पुगेर भने, ‘म त चाहन्छु डा.सीके राउतको नेतृत्वमा सरकार बनोस्, मधेसले पाओस्, मेरो समर्थन छ । मधेसले पाओस् न प्रधानमन्त्री, म त्यसमा छु, तर संख्याले दिँदैन नि । अफकोर्स– नो नोट अगेन । हामी अहिले पनि नो नोट अगेन भनिरहेका छौं ।’

रवि र सीके राउतका यी अभिव्यक्तिले उनीहरुबीचको सम्बन्धलाई केही हदसम्म उजागर गर्दछन् ।

चितवनबाट उपचुनाव जितेर आएपछि प्रधानमन्त्रीमा रवि लामिछानेको चर्चा सुरु भएसँगै यी दुई नेताको बीचमा भेटघाट बाक्लिएको छ । जनमत पार्टीका नेता डा.शरद यादवले दुई पार्टीको बीचमा कार्यगत एकता गर्ने मौखिक सहमति भएको जनाए । राजनीतिको हरेक मोडमा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ ।

संसदीय राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी नयाँ हुन् । यी दुवै पार्टीले पुराना राजनीतिक दलको आलोचना गर्दै आएका छन् भने एक अर्काविरुद्ध कहिल्यै अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । बरु संकटको समयमा एक अर्कालाई साथ दिँदै आएका देखिन्छन् ।

उपराष्ट्रपतिको चुनावमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ छाडे पनि रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनमत पार्टीलाई साथ दिएको थियो । उपराष्ट्रपति चुनावका लागि जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोसपाबीच गठबन्धन बनेको थियो । उपराष्ट्रपतिमा जनमत पार्टीबाट ममता झालाई सो गठबन्धनले साझा उम्मेदवार बनाएको थियो तर अन्तिम समयमा उन्मुक्ति पार्टी र लोसपाले साथ छाडे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि जनमत पार्टीलाई नै साथ दिएको थियो ।

यी दुई दलबीच राजनीतिमा सहकार्य गर्ने सहमति त्यतिबेला नै भएको नेता यादव बताउँछन् । दुवै नेताले एक अर्कामाथि विश्वास गर्ने भएकाले दुई दलको कार्यगत एकता लामो समय जाने बताइन्छ ।

सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा यी दुई दलले संयुक्त रुपमा निर्णय गर्ने जनमत पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । वर्तमान सरकारमा जनमत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहभागी छैनन् तर सरकारप्रतिको समर्थन दुवै दलले कायम राखेका छन् । सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आएमा दुवै पार्टीले एक साथ निर्णय लिने बताइन्छ ।

मधेसमा जनमत पार्टीको जनाधार छ भने पहाडमा रास्वपाको जनाधार राम्रो छ । कार्यगत एकताले आगामी चुनावमा सरकारकै नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्ने सहमति दुवै दलको बीचमा भएको पनि जनमत पार्टीका नेताहरु बताउँछन् ।