काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई सरकारमा भित्र्याउन कसरत गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सकसमा परेका छन् । रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन सत्ता साझेदार दलको भाग घटाउनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर सत्तारुढ गठबन्धनमै पनि रास्वपालाई महत्त्व दिन थालिएकोमा असन्तुष्टि देखिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई असहजता बढेको हो ।

संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुन सक्छ । अहिले मन्त्रिपरिषदमा २२ सदस्य छन् । कांग्रेसका ८, माओवादीका ७ (एक राज्यमन्त्री) एकीकृत समाजवादीका ३ (एक राज्यमन्त्री), जसपा, लोसपा र नाउपाका एक–एक मन्त्री छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार नवौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा कांग्रेसबाट तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र डिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग अब गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार जसपाको भागमा परेको वन तथा वातावरण र जनमत पार्टीले छाडेको खानेपानी मन्त्रालय मात्र छन् । कांग्रेसको भागमा परेको एक जना राज्यमन्त्री पनि नियुक्त हुन बाँकी छ ।

रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको राज्यमन्त्री छाड्ने संकेत देखाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रास्वपाको माग पूरा गर्न दुई मन्त्रालय खाली गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।

माओवादीबाट एक जना तथा नेसपा, लोसपा र नाउपाकामध्ये एक जना मन्त्री हटाउने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।

यता रास्वपाका उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्यालले कांग्रेसका तीन जना मन्त्रीको नियुक्तिले आफूहरु सरकारमा सहभागी हुने कुरामा कुनै समस्या नहुने बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले नियमित प्रक्रिया अनुसार हिजो तीन जना मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको छ । त्यो गर्नुपर्ने थियो । गर्नु भयो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले हाम्रो विषय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई क्लियर पारिदिएका छौं । हामीलाई सरकारमा जाने कुरामा असर गर्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई फरक पर्छ भने उहाँले बुझ्ने कुरा हो ।’

सरकारमा सहभागिताका बारेमा शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समिति र संसदको संयुक्त बैठकबाट क्लियर हुने अर्यालको भनाइ छ । ‘कांग्रेस पनि हामीलाई सरकारमा सामेल गराउने पक्षमै छ । कांग्रेस सभापतिले पनि सरकारमा आउन आग्रह गर्नु भएको छ । हामी सरकारमा जाने–नजाने विषयमा हाम्रो पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । भोलि निर्णायक रुप दिन्छौं,’ उनले भने ।

रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्नेमा अहिलेसम्म ५०–५० प्रतिशत सम्भावना रहेको अर्यालको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार गृहसहित पहिलेकै मन्त्रालय पाए काम गर्न सजिलो हुने रास्वपाको अडान छ ।

यसअघि रास्वपाले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय, शिक्षा र श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको थियो । ती तीन मन्त्रालय अहिले माओवादी, जसपा र लोसपाको भागमा छन् ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् भने शिक्षामन्त्री जसपाका अशोक राई र श्रममन्त्री लोसपाका शरदसिंह भण्डारी बनेको अवस्था छ । माओवादीले गृह छाड्न मानेको छैन भने जसपा शिक्षा र लोसपा श्रम मन्त्रालय छाड्न तयार देखिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीमा राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले रास्वपालाई यसअघि पाएका सबै मन्त्रालय दिलाउन कठिन हुने बताए । उनले भने, ‘रास्वपाका सभापति रविजीसँग प्रधानमन्त्रीले पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ । कांग्रेस सभापतिले पनि कुरा गर्नुभयो । सरकार सहभागी गराउन प्रयास भइरहेको छ ।’

वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका लामिछानेले वैशाख १९ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए । सत्ता गठबन्धनका नेताहरुका अनुसार लामिछाने सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक छन् । प्रचण्ड र देउवासँगको भेटवार्तामा लामिछाने सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक देखिएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बताए ।

‘रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन नेताहरुले छलफल गरिराख्नु भएको छ,’ उनले रातोपाटीलाई भने, ‘बुधबार पनि यस विषयमा गठबन्धन बैठकमा सामान्य चर्चा भएको थियो । रास्वपासँग कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको छ ।’

रास्वपालाई सरकारमा फर्किने विश्वास कांग्रेस नेता लेखकले व्यक्त गरे ।

यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाले रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे सत्ता साझेदार दलको राय मागेका थिए । बुधबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार सात दलको बैठकमा उनीहरुले राय मागेपछि आफूले रास्वपालाई सरकारमा ल्याउँदा राम्रो हुने सुझाव दिएको नेपालको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाले रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘रास्वपालाई ल्याउँदा के हुन्छ भनेर मसँग राय लिनु भएको थियो । रास्वपालाई ल्याउँदा राम्रो हुन्छ भनेर भनेँ ।’

रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा उपनिर्वाचनअघि नै सहमति भएको अध्यक्ष नेपालले बताए । ‘रास्वपालाई सरकारमा ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । पहिले पनि सरकारमा ल्याउनेबारे सहमति भइसकेको थियो । मन्त्रालय कसलाई कति दिने भन्नेबारे पनि उपचुनावअघि नै टुङ्गो भइसकेको थियो,’ उनी भन्छन् ।

रास्वपालाई किन रोक्न चाहन्छन् उपेन्द्र ?

यता जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन नहुने पक्षमा छन् । रवि लामिछानेको पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने कुरा हल्ला मात्रै भएको यादवले बताए ।

‘गठबन्धनमा कुनै ठोस छलफल भएको छैन,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘मैले त रवि लामिछाने र उनको पार्टीलाई राम्रोसँग चिन्न पनि पाएको छैन । भरखर आउनु भयो राजनीतिमा । रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो ।’

सीके राउतसँगको सहकार्यका कारण रवि लामिछानेप्रति यादव सकारात्मक छैनन् । नागरिकता विवादमा अदालतले दोषी ठहर गरेपछि लामिछानेको समर्थनमा राउतले अभिव्यक्ति दिएका थिए । राष्ट्रपतिमा सत्ता गठबन्धनका रामचन्द्र पौडेललाई भोट दिएको रास्वपाले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा जनमतका उम्मेदवार ममता झालाई सघाएको थियो । जबकि सत्ता गठबन्धनबाट जसपाका रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति उम्मेदवार थिए, र उनी निर्वाचितसमेत भए ।

अहिले गत ४ मंसिरको निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका रास्वपा र जनमतबीच कार्यगत एकताको पहल भइरहेको छ । नेताहरुका अनुसार रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र जनमतका अध्यक्ष सीके राउतबीच राजनीतिक र विकाससँग जोडिएका मुद्दामा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गरेका रास्वपा र जनमत दुवै अहिले सरकार बाहिर छन् । सरकारमा जाने वा समर्थन फिर्ता गरेर प्रतिपक्ष बस्ने भन्नेबारे सँगै निर्णय लिने रास्वपा र जनमतको तयारी छ । मंसिर ४ मा सप्तरी–२ मा जसपाका अध्यक्ष यादव जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतसँग पराजित भएका थिए ।

वैशाख १० को उपनिर्वाचनमा बारा–२ मा यादवविरुद्ध राउतले शिवचन्द्र कुशवाहालाई मैदानमा पठाए । बारा–२ मा पनि यादवलाई रोक्न राउतले हरसम्भव प्रयास गरे । तर पाँच हजार मतान्तरसहित यादव विजयी भए ।

उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएपछि यादव उपप्रधानमन्त्रीसहित प्रचण्ड सरकारमा सहभागी हुने योजनामा छन् । रास्वपा सरकारमा सहभागी नभए सत्ता गठबन्धनमा उपेन्द्र यादवको बार्गेनिङ पावर बढ्ने देखिन्छ । रास्वपा सत्ता बाहिर हुँदा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बेगर नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना देखाएर यादवले सत्ता गठबन्धनमा बार्गेनिङ गर्न सजिलो हुनेछ ।

एमालेको ७९, रास्वपाको २१ , राप्रपाको १४, जसपाको १२ एकीकृत समाजवादीको १० र जनमतको ६ जना सांसद एक ठाउँमा आएको अवस्थामा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने संसदीय अंकगणितले देखाउँछ ।

चार–चार सांसद भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई साथमा लिएर एकीकृत समाजवादी बिना पनि नयाँ समीकरण बनाउन सकिने देखिन्छ । मंसिर ४ मा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेका यादवलाई नयाँ सत्ता समीकरणमा जोडिन नैतिक रुपमा पनि समस्या हुने छैन ।

यी विभिन्न विकल्पको हिसाब–किताब गरेका यादव रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन नहुने पक्षमा रहेको नेताहरु बताउँछन् । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाले संसदीय अंकगणितको यही छिद्रलाई आकलन गर्दै रास्वपालाई सरकारमा सामेल गराउन पहल गरिरहेको बताइन्छ ।