काठमाडौं । नेपालमा कुशासन र भ्रष्टाचारको अनेक काण्डमा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिप्रति व्यङ्ग्य गर्न सर्वसाधारणले व्यक्त गर्ने साझा धारणा हो– सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन ।

राजनीतिक पहुँचकै आधारमा भ्रष्टाचारका उच्चपदस्थ आरोपितले उन्मुक्ति र चोखिने अवसर पाउने गरेकोप्रति टिप्पणी गर्न धेरैले उपर्युक्त उक्ति भन्ने गर्दछन् । तर राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति भएमा ठुलाले पनि भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छानबिनको दायरामा तानिनु पर्ने र कानुनी कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने रहेछ भन्नेमा हालैका घटनाक्रम उदाहरणीय बनेर स्थापित भइरहेका छन् ।

त्यसो त, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व लिँदा भनेका थिए, ‘मेरा प्रमुख तीन प्राथमिकता छन् । पहिलो सामाजिक न्याय, दोस्रो सुशासन र तेस्रो समृद्धि ।’

यो उनको प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो कार्यकाल हो । यो कार्यकालमा नराम्रो नगर्ने र राम्रोमात्र गर्ने उनको संकल्प छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका संकल्पलाई दृढ राख्न बुधबारको घटनाले पनि थप बल पुगेको छ ।

राज्यको उपल्लो तहमा बसेर हुँदै आएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बुधबारको घटनाले छर्लङ्ग त पारिदियो नै, भुटानी शरणार्थीको नाममा अमेरिका पठाइदिन्छौं भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट पैसा असुलेको आरोपमा धमाधम सार्वजनिक भएका ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिका नाम र पक्राउ घटनाले राजनीतिसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको छ ।

यो पनि

नयाँ र पुराना पार्टीबीचको फरक: सांसद ढाकाकुमारको पद गयो, टोपबहादुर जोगाउन दौडधुप !

बुधबार र बिहीबार सामाजिक सञ्जालसँगै आम सञ्चारजगत पनि यही घटनाक्रमलाई लगातार पछ्याइरहेका देखिन्छन् । यसअघि नेता र ठूला कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न हात कमाउने नेपाल प्रहरीले यसपटक भने स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाएको अनुभूति गरेका छन् ।

त्यसो त उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शपथ लिएपछि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने क्रममा भनेका थिए, ‘म कसैलाई अनुचित लाभ हुने काम गर्न निर्देशन दिन्न, सबैलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिन्छु । सुशासन र भ्रष्टाचारको सवालमा निर्मम भएर लाग्छु । म घुस खादिनँ र अरुलाई पनि खान दिन्न ।’

विभागीय मन्त्रीले नै यसरी सार्वजनिक रुपमा दिएको निर्देशनलाई प्रहरीले सकारात्मक लिँदै हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्न सफल भएको आमबुझाइ छ ।

सरकारका हरेक मन्त्रीले गर्ने कामको जस र अपजस नेतृत्वमा बसेका प्रधानमन्त्रीले नै लिने हो । प्रचण्ड नेतृत्वको  सरकारले गरेका केही कामले कानुन र न्याय पनि छन् भन्ने आभास आम सर्वसाधारणमा दिएको छ ।

वर्षौंदेखि विकट पहाडी जिल्लाहरुमा समयमै पाठ्यपुस्तक नपुगेको गुनासो यो वर्षबाट अन्त्य भएको छ । कर्णालीका विद्यार्थीहरुले समेत शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै पढ्न पुस्तक पाएका छन् । जबकि कतिपय जिल्लामा शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पनि पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको चर्चा हुने गरेको थियो ।

मिटरब्याजमा पैसा असुलेर साहुकारहरुले ऋणीलाई ‘घर न घाट’ बनाएको समस्या यसअघि पनि भएकै थिए । तर, पीडितहरु झन् पीडित हुन थालेपछि पैदल लामो दुरी पार गरेर काठमाडौं आई आन्दोलनमै उत्रिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तुरुन्तै वार्ता समिति बनाउन लगाए । त्यतिले मात्रै उनी अडिएनन्, मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न अध्यादेश नै जारी गराए । अहिले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी तीन सदस्यीय आयोगले जनकपुरमा कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गरिसकेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्धता गरायो । यो कामबाट विभिन्न कारणले अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको उद्धार, उनीहरुलाई राहत र सहयोग मिल्यो । यसका लागि श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले पहल गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत गराएर कार्यक्रम लागू गराए ।

यो पनि

प्रधानमन्त्रीसँग ओलीले गरे टोपबहादुरबारे छलफल, षड्यन्त्र भएको ओलीको आशंका !

प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्न : एउटा सांसद र नेतालाई षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले किन समाउनुपर्‍यो ?

श्रम मन्त्रालयबाटै अर्को काम भयो– गन्तब्य मुलुकबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लागू गर्ने । यो प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वीकृत गरिदिए । जसबाट श्रम स्वीकृतिका लागि कामदार स्वदेश फर्किरहनुपर्ने झन्झट अन्त्य भयो ।

प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा स्मार्ट टेलिकम प्रालिको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरियो । सरकारलाई नवीकरण दस्तुरसहित फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र अन्य शुल्क तिर्न उसले आनाकानी गरेपछि अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो । हालसम्म अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि मात्रै स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार तिर्न बाँकी छ । तर, स्मार्टले राजनीतिक दबाब र शक्तिकेन्द्रको आडमा सरकारलाई नवीकरण दस्तुर बुझाएको थिएन ।

नेपालमा अहिलेसम्म पनि सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान छैन । यो बीचमा नेपाली क्रिकेट टीमको राम्रो प्रदर्शनका कारण एसिया कपमा भारत र पाकिस्तानजस्ता ठुला मुलुकसँग खेल्ने पक्का भयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्रिकेट खेलाडीको प्रशंसामात्रै गरेनन्, पुरस्कारसँगै किर्तिपुरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने व्यवस्था बजेटमै गर्न लगाएका छन् ।

लामो समयदेखि नेपालमा उत्पादित सवारीसाधनले दर्ता नपाएको विषयलाई पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गरेका छन् । उनले ‘बोल्ड’ निर्णय गर्दै विद्युतीय मोटरसाइकल ‘यात्री’ लगायत नेपालमा उत्पादित सवारीसाधनको दर्ता र प्रवर्द्धन खुला गरिदिए । यसले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनमा आश जगाएको छ । 

विगतमा जस्तै चोख्याउने प्रयास होला ?

प्रचण्डले सुशासनका सवालमा काम गर्ने छनक देखाएपनि अझै प्रश्नहरु भने कायमै छन् ।  जस्तो कि विगतमा साढे ३३ किलो सुन काण्डमा भटाभट अभियुक्तलाई चोख्याइयो । तत्कालीन समयमा सरकारका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेका हाइप्रोफाईल व्यक्तिहरुले प्रमाण नपुगेकै आधारमा भटाभट ‘क्लिन चीट’ पाए ।

ठूला भ्रष्टाचारको काण्डमा खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ता, गोविन्दराज जोशी अपवादका रुपमा जेल गए पनि चर्चित कयौं भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका ‘हाई प्रोफाइल’ले उन्मुक्ति पाइरहेको अवस्था छ ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पनि ठूला नेताहरुको नाम जोडिएको थियो । तर, राजनीतिक शक्तिका आडमा उनीहरुमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । अपराधभित्र राजनीतिकरण अहिले पनि उत्तिकै छ । सरकारको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने विगतका घटना देखे–सुनेका सर्वसाधारणले अहिले पक्राउ परेका हाईप्रोफाइललाई सामान्य मुद्दा लगाएर उन्मुक्ति दिने त होइन भन्नेमा सशंकित छन् । यद्यपि, अहिलेसम्मको घटना हेर्दा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको कारबाही यो वा त्यो बहानामा नसेलाउने प्रस्ट देखिन्छ ।

हामी ‘ब्याक’ हुँदैनौ : नारायणकाजी श्रेष्ठ
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री

सरकारमा आएपछि हाम्रो एक सूत्रीय काम भनेको सामाजिक मूल्य, मान्यता र न्यायसँगै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्र्ने भन्ने नै हो । निरपराधीले सजाय पाउनु हुँदैन । अपराधी कोही पनि छुट्नु हुँदैन । कोही निर्दोष नतानिउन् । ठगले कानुनको सामना गर्नुपर्छ । कानुनका सामु ऊ निर्दोष हो वा होइन, त्यहीँ फैसला हुन्छ । सरकारले कसैको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने काम गर्दैन । भ्रष्टाचार गर्न कसैलाई छुट छैन । अपराध र अपराधीलाई कानुनले नै जफाव दिनेछ । मैले सुशासनका क्षेत्रमा गरेको पहलकदमीलाई अब कसैले रोक्न सक्दैन । राजनीतिक वा अन्य शक्तिकेन्द्र, जसको दबाब आए पनि हामी पछाडि हट्दैनौं । सुशासन क्षेत्रमा अझै डटेर सामना गर्छौं । काम गर्छौं ।

स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिएपछिको परिणाम

सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सँगै अपराध नियन्त्रण पनि हो । तर, सरकारको नेतृत्वसँग त्यो इच्छाशक्ति नहुँदा त्यसको असर तल्लो तहसम्म पुग्छ । सरकारले पहिला त नीतिगत भ्रष्टाचार नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नीति बनाउने र निर्देशन दिने ठाउँमा बसेर गोप्य साँठगाँठमा भ्रष्टाचार गर्ने हो भने कसरी सुशासन हुन्छ ? तर, अहिले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले जुन सुझबुझ ढंगले काम गरिरहनुभएको छ, त्यो प्रशंसनीय त छ नै तर, यो कार्यशैलीलाई कति दिनसम्म निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ भन्ने नै प्रमुख प्रश्न हो ।

विगतमा जस्तो कुनै दल वा आवरण अहिले हेरिएजस्तो लागेन । भुटानी शरणार्थी बनाउने घटना पहिलेदेखि नै सरकार र दललाई जगजाहेर विषय हो । अहिले पैसा लिएर अमेरिका नपठाएपछि न कुरो बाहिर आएको हो ।

त्यसैले सरकार दृढ भएर यसैगरी एक्सनमा उत्रिने हो भने सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण धेरै टाढा छैन । प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई ‘गो अ हेड’ भन्नुप¥यो । गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रमुखलाई पनि । नेपालका प्रहरीले स्वतन्त्र ढंगबाट काम गर्न पाए भने अपराध अनुसन्धानको गति पनि छिटो बढ्छ भन्ने प्रमाण पनि हो यो । त्यसैले अब सरकारमा बसेका दलहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई बेलैमा नसोच्ने हो भने उहाँहरुको विगत राम्रो हुँदैन ।

‘राजनीतिक अनुकुलता र प्रतिकुलतामा अनुसन्धान गर्नुहुँदैन’

राजेन्द्र सिंह भण्डारी, पूर्व एआइजी, नेपाल प्रहरी 

प्रधानमन्त्रीज्यूका केही कामले फेरि पनि मुलुकमा सुशासन आउन खोजेको हो कि भन्ने सन्देश त गएको छ । तर, उहाँले यसलाई कतिसम्म थेग्न सक्नुहुन्छ भन्ने नै हो । विगतमा जस्तो अपराध अनुसन्धानको विषयलाई राजनीतिक अनुकुलता र प्रतिकुलतासँग दाँजेर भन्दा पनि अहिले भुटानी शरणार्थीसँग जोडिएको घटनामा सरकारले देखाएको तादम्यता सराहनीय छ । अहिलेको प्रहरी नेतृत्व पनि राम्रो छ । अपराधसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई दिगो बनाउन कर्मचारीले पदोन्नति वा आफ्नो नीजि स्वार्थलाई जोडेर हेर्नु हुँदैन भन्नेलाई पनि यो गतिलो जवाफ हो । यतिबेला सरकार र यसकै मातहत नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो साख जोगाउनुपर्ने छ । फेरि पनि पक्राउ गर्ने अनि चोख्याउने काम भयो भने त्यसले राम्रो गर्दैन । बरु अझ अविश्वास बढ्छ ।
सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर छ : रेखा शर्मा

प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

सरकार बनेको दिनदेखि नै मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै सुशासन कायम गर्ने र मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने नै थियो र छ पनि । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेपछि सुशासन कायम हुन्छ । सुशासन कायम भए पनि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यो सरकार आएपछि भएका केही कामहरु क्रमशः मिटरब्याजीको अनुसन्धान गर्न बनेको आयोग, अध्यादेश, स्मार्ट टेलिकमको अनुमति खारेज र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका विरुद्धको कारबाही सामान्य कुरा थिएनन् । प्रधानमन्त्रीज्यूकै प्रत्यक्ष निगरानीमा भएका काम हुन् । यसर्थ अब सरकारले आफ्नो कामको स्प्रिट अगाडि बढाउँछ । पछाडि फर्कदैन । दोषी देखिएका कारबाहीमा पर्छन् । गम्भीर प्रकृतिका गल्ती गर्नेले त्यहीअनुसार कारबाही भोग्छ । गल्ती नै गरेको छैन भने छुटकारा पाउला । तर, कुनै घटनाको छानबिन नै गर्न नहुने भन्ने होइन ।