काठमाडौँ । कोरोना महामारी तथा सबै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसक्दा घरजग्गाको कारोबारबाट उठ्ने राजस्व ५० प्रतिशतले प्रभावित बनेको छ । सरकारले २०७९ साल जेठ २३ मा ‘भू–उपयोग नियमावली’ ल्याउँदै जग्गाको अनिवार्य वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यो व्यवस्थाअनुसार ७५३ वटै पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जग्गालाई वर्ग ‘क’ देखि ‘ञ’ वर्गसम्म वर्गीकरण गर्नुपर्छ । तर, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार हालसम्म १५८ वटा पालिकाले मात्रै जग्गालाई नियमावलीअनुसार वर्गीकरण सकेका छन् ।

अन्य ५९५ पालिकाले नियमावलीअनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । नियमावलीअनुसार जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला र ताल सिमसार क्षेत्रमा विभाजन गर्नुपर्छ ।

यस्तै, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका क्षेत्रमा विभाजन गर्नुपर्छ ।

जग्गालाई नियमावली अनुसार विभिन्न तहमा वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट खोल्नुपर्ने व्यवस्था रहेको अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । ‘जग्गाको वर्गीकरण सकेको पालिकाले मात्रै कित्ताकाट खोल्न पाउँछन्,’ भण्डारीले भने, ‘अन्यथा, नियमावलीअनुसार कित्ताकाट खोल्न मिल्दैन ।’

करिब १ वर्ष अवधिमा देशभरका पालिकामा घरजग्गाको कारोबार ठप्पजस्तै हुँदा यसबाट संकलन हुने राजस्वसमेत प्रभावित बनेको विभागको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना (साउन–चैतसम्म) को अवधिमा घरजग्गाको कारोबारबाट ३० अर्ब २ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को यही अवधिमा घरजग्गाको कारोबारबाट ६० अर्ब ३३ करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा घरजग्गा कारोबार बापतको राजस्व संकलन ३० अर्ब ३० करोड ९६ लाख रुपैयाँ कम हो ।

चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनामा घरजग्गाको कारोबारबाट ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यस्तै, फागुनमा ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ र चैत महिनामा ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । जबकि, गत आर्थिक वर्षको माघ महिनामा ५ अर्ब ७३ करोड, फागुन महिनामा ६ अर्ब २८ करोड र चैत महिनामा ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व घरजग्गाको कारोबारबाट संकलन भएको थियो ।

तर, सरकारले गत वर्ष २०७९ को जेठ २३ गते भू–उपयोग नियमावली, २०७९ ल्याएर जग्गा अनिवार्य वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि कारोबार ह्वात्तै घट्यो । र, चालु वर्षको साउन महिनादेखि नै घरजग्गाबाट उठ्ने राजस्व प्रभावित बन्यो । गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राजस्व घरजग्गाबाट संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा जम्मा २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यो तथ्यांकले चालु वर्षको सुरुवातदेखि नै घरजग्गाको कारोबार ह्वात्तै घट्न थालेको देखाउँछ ।

यद्यपि, जग्गाको वर्गीकरण सम्पन्न गर्ने पालिकाहरुको संख्या बढ्दै जाँदा यसबाट उठ्ने राजस्वसमेत बढ्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाको तुलनामा पुस, माघ, फागुन र चैत महिनामा कारोबारसँगै राजस्वसमेत बढेको विभागको तथ्यांक छ ।

मंसिर महिनामा जम्मा २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । त्यस यताका महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट निरन्तर साढे ३ अर्ब हाराहारी राजस्व संकलन भइरहेको छ ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महांसघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी सरकारी अस्थिर नीतिले घरजग्गा व्यवसाय धरासायी बनेको बताउँछन् । उनले सरकारले समय–समयमा फेर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण रियलस्टेट व्यवसाय माथि उठ्न नसकेको दाबी गरे ।

‘२०६६ पुस ३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा निर्देशनमार्फत रियलस्टेट क्षेत्रमा क्याप लगाएको थियो । उक्त समयमा देशको कुल लगानी ४ खर्ब रुपैयाँ हुँदा रियलस्टेटमा मात्रै १ खर्ब ३ अर्ब लगानी थियो,’ लोहनीले भने, ‘यो तत्कालीन समयको कुल लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा धेरै हो ।’

तर, यतिबेला देशको कुल लगानी ४८.५५ खर्ब पुग्दा रियलस्टेट क्षेत्रमा जम्मा लगानी ३ खर्ब रुपैयाँमात्रै रहेको उनको भनाइ छ । अन्य क्षेत्रमा ४४ खर्ब लगानी बढ्दा रियलस्टेट क्षेत्रमा २ खर्बमात्रै लगानी बढेको छ । रियलस्टेट उद्योगले निकै सुस्त गतिमा उन्नति गरिरहेको लोहनीले बताए ।

यसबाहेक, कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा समेत रियलस्टेट क्षेत्र प्रभावित भएको र राजस्व संकलनमा कमी आएको उनको भनाइ छ । ‘महामारीका कारण तरलता अभाव हुँदा समेत घरजग्गाको कारोबार रोकिएको छ,’ लोहनीले थपे, ‘यस्तै, सरकारले जग्गामा जाने ऋण प्रवाहमा कडाई गर्दा समेत समस्या आइपरेको छ ।’