काठमाडौँ । सक्किने कि सच्चिने ? बैशाख १० गते तनहुँ, चितवन र बारामा भएको उपनिर्वाचनको नतिजापछि स्थापित पुराना पार्टीहरुप्रति लक्षित गरेर सामाजिक संजालमा ब्यापकता पाएको प्रश्न हो यो ।

पुराना पार्टीहरु सिध्दान्तमा प्रष्ट छन्, उनीहरु कसैको पनि घोषणापत्र समेत नराम्रो छैन । भर्खर भर्खरै स्थापना गरिएका पार्टीहरु सैध्दान्तिक रुपमा प्रष्ट भैसकेका छैनन् तैपनि उनीहरुले पुराना पार्टीहरुलाई किन जबर्जस्त चुनौती दिए ? किनभने व्यवहारका कारण ।

पुराना पार्टीहरुको दस्तावेजमा सुशासनको वकालत गरेको पाइन्छ, भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबध्दता पनि पाइन्छ । व्यवहारमा भने जनसामान्यले ती कुरा अनुभूत गर्न पाइरहेका छैनन् ।

पुराना पार्टीहरुको कथनी र करनीमा भिन्नता छ।  उनीहरु लोकको खपतका लागि आदर्स छाँटछन्, तर आफ्ना स्वार्थपूर्तिका लागि जे गर्न पनि शर्म मान्दैनन्।  

सबैभन्दा पछिल्लो घटना, नेकपा एमालेका सचिवसमेत रहेका र अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएसँगै उनलाई बचाउन एमाले नेतृत्वले दौडधुप सुरु गरेको छ । एमालेको पार्टी दस्तावेजहरुमा पनि सुशासनको वकालत गरेको पाइन्छ, भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबध्दता पनि पाइन्छ ।

तर व्यवहारमा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर रायमाझीको विरुध्द जारी पुर्जीको विषयमा ‘चासो प्रकट’ गरे । बुधबारमात्रै अदालतले रायमाझीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीचको करिब १ घण्टा लामो भेटवार्तामा एमाले अध्यक्ष ओलीले सांसद तथा पार्टी पदाधिकारीसमेत रहेको व्यक्तिलाई बाटोबाटै किन गर्नु प-यो, कतै षडयन्त्र त होइन ? भनेर प्रश्नसमेत गरे । यद्यपि, उनले दोषी भए अनुसन्धानमा एमाले बाधक नबन्ने, बरु सघाउने प्रतिबद्धता भने जनाए ।  

‘तानिएको हो कि तनाएको हो भनेर अध्ययन गर्दैछौँ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले चेतावनी शैलीमा भने, ‘दोषी उम्काउने हाम्रो प्रयास हुँदैन, निर्दोष फसाउन खोजियो भने हामी सहन्नौँ ।’

ओलीलेले थपे, ‘चार वर्षअगाडि चेक काटेको छ । त्यो पनि उसैसँग रहेको कुरा छ । एउटा सांसद, उपप्रधानमन्त्री भइसकेको पार्टीको नेता षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै समाउनु रहस्यपूर्ण छ । बहालवाला सांसद कतै भागेर जाने कुरा होइन ।’

यो पनि

प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्न : एउटा सांसद र नेतालाई षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले किन समाउनुपर्‍यो ?

प्रधानमन्त्रीसँग ओलीले गरे टोपबहादुरबारे छलफल, षड्यन्त्र भएको ओलीको आशंका !

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेकाहरूको बयानका आधारमा रायमाझीविरुद्ध अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । ठीक यही बेला ओली र प्रचण्डबीच भेटवार्ता हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिने नै भयो ।

बुधबार अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा रायमाझी अर्घाखाँचीस्थित महेन्द्र विद्यावोध माध्यमिक विद्यालयको हीरक महोत्सव कार्यक्रममा थिए । कार्यक्रममै रहेका बेला रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको खबर रायमाझीले सुने । खबर सुनेपछि उनी कार्यक्रम छोट्याएर त्यहाँबाट बाहिरिएका थिए । 

अर्घाखाँचीको कार्यक्रम सकेर बुधबारै रायमाझी भैरहवा हुँदै काठमाडौँ फर्कने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रहेको थियो । तर, उनले बुधबार बेलुका काठमाडौँ आउने प्लेनको टिकट रद्द गरे। कार्यक्रमस्थलबाट सभामुखसँगै बाहिरिएका उनी भैरहवातिरै गायब बने ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार रायमाझीलाई बुधबारै पक्राउ गर्न लागिएको थियो । तर उच्च राजनीतिक दबाबकै कारण प्रहरी हच्किन पुग्यो । प्रहरीले रायमाझीलाई नभेटेको तथा सांसद भएकाले उनलाई पक्राउ गर्न गाह्रो भएको जस्ता गोलमटोल जवाफ दिएर पन्छिने गरेको पाइयो । 

कतिपय प्रहरी अधिकृतहरूले अनौपचारिक संवादका क्रममा संसद् अधिवेशन आव्हान भएका बेलामा सांसदलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने तर्कसमेत गरे । तर जानकारहरूका अनुसार संसद् अधिवेशन चालु नरहेका बेला फौजदारी अभियोग लागेका कुनैपनि सांसदलाई पक्राउ गर्न कानुनले बाधा गर्दैन । 

संविधानमा समेत यसबारे प्रष्ट लेखिएको छ । ‘संघीय संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन’ संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ मा यस्तो लेखिए पनि कुनै 'फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन' भनिएको छ ।

त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना भने सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्ने संविधानमै उल्लेख छ । संविधानले नै यस्तो व्यवस्था गरे पनि रायमाझीको हकमा प्रहरी कानुन कार्यान्वयन गर्न समेत हच्किएको देखिन्छ ।

नयाँ र पुरानाको फरक !

गत मङ्सिरको आम निर्वाचन र खासगरी वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ र पुराना राजनीतिक पार्टीबारे बहस चुलिँदै आएको छ । पुराना राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको काम गराई, व्यवहार तथा कार्यशैलीबाट निराश बनेका जनता बरु नयाँले केही गर्छन् कि भन्ने आशामा देखिन थालेका छन् ।

केही महिनाअघिमात्रै उदाएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीप्रति मतदाता आकर्षित हुन थालेका छन् । 

वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनअन्तरगत चितवन–२ र तनहुँ १ को परिणामलाई नियाल्दा पनि नयाँ पार्टीमाथि जनताको आशा र भरोसा बढेको आधारहरू भेटिन्छन् । भलै पुराना पार्टीहरूले नयाँलाई ‘बर्खाको भेल’, ‘खहरे’ जस्ता उपमा दिइरहेका छन् । तर पुराना पार्टीहरु व्यवहारत: नसच्चिने हो भने ती उपमा पुरानै पार्टीमा चरितार्थ हुनसक्छ ।

सांसद् रायमाझी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएको घटनालाई कतिपय सर्वसाधारणले केही साता पहिले रास्वापाका ढाकाकुमार श्रेष्ठको घटनासँग तुलना गरिरहेका छन् ।

उपनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्या अर्थात् चैत अन्तिम साता रास्वपाका सांसद डा. श्रेष्ठले मन्त्री बन्न पार्टीलाई पैसा दिनुपर्ने भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भयो । पुस अन्तिम साताको उक्त अडियो संवाद सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले तत्कालै उनलाई ७२ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दियो । 

निर्धारित समयमा श्रेष्ठले स्पष्टीकरण पनि दिए । तर चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएपछि उनलाई रास्वपाले चैत २६ मा कारबाही गर्दै सांसद पदसहित पार्टीबाट निलम्बन नै गरेको थियो । श्रेष्ठलाई निलम्बन गरेर उनको ठाउँमा सो पार्टीले चैत २९ मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत विन्दवासिनी कंसकारलाई सांसद बनाउने निर्णय गरेको थियो । रास्वपाको निर्णय र पत्र अनुसार सभामुखले श्रेष्ठको सांसद पद गुमेको सूचना संसद्लाई जानकारी गराएका थिए । 

यता, त्यसको ठीक विपरीत गम्भीर फौजदारी कसुरको आरोप लागेका आफ्नो पार्टीका सांसद तथा पदाधिकारीलाई जोगाउन पार्टी अध्यक्षले नै दौडधुप सुरु गरेका छन् । नयाँ र पुराना पार्टीहरुबीचको फरक सायद यही नै होला ।