काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा आफूहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका विभिन्न कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू एकाएक पछि हटेका छन् । 

विभागीय मन्त्री  अमनलाल मोदी र सचिव डा। कृष्णहरि पुष्करले सुझाव कार्यान्वयन नगरी एकलौटी ढङ्गले ऐनको ड्राफ्ट अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको विषयमा ट्रेड युनियनहरू असन्तुष्ट हुँदै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए । 

कर्मचारीको साझा हित र निजामती प्रशासनको मार्गदर्शनको रूपमा रहेको ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य हुँदाहुँदै पनि सरकार एकलौटी ढङ्गले अगाडी बढ्न खोजेपछि आन्दोलनमा जानुपरेको दाबी ट्रेड युनियनहरूको छ ।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार बिहीबार सिंहदरबार भित्र प्रवेश गर्ने सबै कर्मचारीलाई प्रवेश निषेध गर्ने भन्ने थियो । तर, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले आन्दोलनरत ट्रेड युनियनहरूलाई प्रधानमन्त्रीको यसमा ध्यानाकर्षण भएको र उपप्रधान एवं रक्ष मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाइएको बताएपछि उनीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । 

कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित

बुधवारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पनि खड्काको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष यज्ञ बहादुर वलीले अब वार्ता तथा छलफलमा संयुक्त ट्रेड युनियनले उठाएका मागहरू राख्ने बताए । 

उनले भने,‘ सरकारले वार्ता समिति बनाएकोमा हामी धन्यवाद दिन्छौँ । तर, माग सम्बोधन नहुने अवस्था भएमा तत्काल छलफल गरी थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्छौँ ।’ उनले कानुनको रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको बताए । 

निजामती प्रशासनलाई सङ्घीय शासन अनुरूपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन गर्नुपरेको वली बताउँछन् । 

ट्रेड युनियनहरूले मुख्यसचिव मार्फत प्रधानमन्त्री, प्रदेश कार्य समितिको तर्फबाट प्रमुख सचिव मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, जिल्ला कार्य समितिको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री र विभागीय कार्य समितिको तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् । 

के–के थिए विरोधका कार्यक्रम

२०८० वैशाख १९ गते – मुख्य सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूलाई मागहरू समावेश गर्ने । 

२०८० वैशाख २० – प्रधानमन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थमन्त्री र दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूलाई भेटेर आफ्ना माग राख्ने । 

२०८० वैशाख २१– सिंहदरबार परिसरभित्र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई सिंहदरबार प्रवेश नगर्न आव्हान गर्ने ।