भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबारे बीबीसी डकुमेन्ट्रीको विषयमा दिल्लीको रोहिणी अदालतले बुधवार बीबीसीलाई कारण देखाऊ आदेश पठाएको छ ।

अदालतले बीबीसीलाई पठाएको कारण देखाऊ आदेशमा ३० दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनेको छ । यो आदेश झारखण्डमा भाजपा नेता विनय कुमार सिंहले दर्ता गरेको मानहानि मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा पठाइएको हो ।

घटनाको अर्को सुनुवाइ ११ मेमा हुँदै छ । अदालतले विकिपिडियालाई वित्त पोषण गर्ने विकिमिडिया फाउन्डेसन र अमेरिकाको डिजिटल लाइब्रेरी इन्टरनेट आर्काइभलाई पनि सूचना पठाएको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘बीबीसीले कारण देखाऊ आदेश जारी भएको ३० दिनभित्र आफ्नो लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ ।’ विनय कुमार सिंहले बीबीसीको डकुमेन्ट्रीले राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ र विश्व हिन्दु परिषद्को मानहानि भएको बताएका थिए ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले बीबीसीको डकुमेन्ट्रीबारे भनेका थिए, ‘मलाई यो स्पष्ट गर्न दिनुहोस् कि हाम्रो विचारमा यो एक प्रोपोगान्डा पिस हो । यसको उद्देश्य एक प्रकारले कथालाई पेस गर्नु हो जसलाई मानिसहरूले पहिला नै अस्वीकार गरिसकेका छन् । यो फिल्म वा डकुमेन्ट्री बनाउने एजेन्सी र व्यक्ति यही कथालाई दोहोराउन चाहन्छन् ।’

यसबारे बीबीसीले भनेको थियो, ‘बीबीसी विश्वभरिको महत्त्वपूर्ण मुद्दामाथि प्रकाश पार्नका लागि प्रतिबद्ध छ । यो डकुमेन्ट्रीले भारतका बहुसङ्ख्यक हिन्दु र अल्पसङ्ख्यक मुसलमानको तनावको अनुसन्धान गर्छ र यस तनावको प्रकाशमा प्रधानमन्त्री मोदीको राजनीतिमाथि निगरानी गर्छ ।’

बीबीसीले थप्यो, ‘यो डकुमेन्ट्रीका लागि उच्चतम सम्पादकीय मापदण्डको पालना गर्दै गहन अनुसन्धान गरिएको छ । यसका लागि साक्षी, विश्लेषक र सर्वसाधारणसँग कुराकानी गरिएको छ । यसमा बिजेपीका मानिस पनि समावेश छन् । हामीले भारत सरकारलाई यो डकुमेन्ट्रीमा उठेको मुद्दामाथि आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिएका थियौँ तर उनीहरुले यसको जवाफ दिन चाहेनन् ।’