कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने चर्चा सेलाएको छैन । तर, प्रदेशसभाको अंकगणितले केन्द्रका सत्ता गठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा) लाई साथ दिएको छैन । अंकगणितले साथ नदिएपछि कोशी प्रदेशमा राप्रपाको साथ खोजेका उनीहरुलाई राप्रपाले पनि भरोसायोग्य बचन दिन सकेको छैन ।

यही दोधारका बीच गठबन्धनका नेताहरु कहिले सरकार तत्काल ढाल्ने बताउँछन्, कहिले ढाल्न नसकिने आशयका अभिव्यक्ति दिन्छन् । कोशी प्रदेशमा सत्ताको साँचो लिएर बसेको राप्रपा भने मुख्यमन्त्रीको च्याँखे दाउ थापिरहेको चर्चा पनि सुरु भएको छ । प्रस्तुत छ, यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कोशी प्रदेश राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटौलासँग रातोपाटीका सम्वाददाता अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

केही दिन अगाडि कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बजेट अगाडि नै कोशी प्रदेशको सरकार ढल्छ भन्नुभयो । परिस्थिति उहाँले भनेजस्तै हो कि फरक छ ?

अँ, मैले पनि उहाँले त्यसो भनेको कुरा सुनेँ । उहाँले के आधारमा भन्नुभयो र के हिसाब छ भन्ने सबै कुरा मलाई थाहा छैन । प्रदेशको सरकारको सम्बन्धमा के छ भने अहिले एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा मिलेर सभामुखसहित ६० सांसदको समर्थनमा सरकार बनेको छ । सरकारमा बसेका, हिजो विश्वासको मत दिएका दलहरुमध्ये कसैले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराए भने सरकार परिवर्तनको कुरा हुन्छ । अहिलेसम्म त्यो अवस्था छैन ।

मैले अनौपचारिक कुरा गर्दा पनि सरकारमा रहनु भएका दलहरुले तुरुन्तै त्यस्तो हुनसक्ने कुरा गरेका छैनन् । जसपाको कुरा पनि प्रस्ट आएको छैन । माओवादीका साथीहरुबाट पनि त्यस्तो कुरा आएको छैन । अहिलेको सरकारमा रहेका सबै दलहरु समन्वयमै काम गरिरहेको अवस्था छ ।

तर, केन्द्रमा सरकारको गठबन्धन परिवर्तन भएको परिस्थितिमा यो प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ र एमालेको ४० सिट छ, बहुमत छैन भन्ने मान्यता बोकेर मानिसहरूले कुराकानी गरिरहेका छन् । तर, अहिलेको परिस्थितिमा पार्टीले एक अर्कामा सरकार टुटाउने फुटाउने कुरा नगरेको र सरकारको समर्थन भएका दलहरुले पनि समर्थन फिर्ता नलिएको परिस्थिति हुँदा अहिले सरकार परिवर्तनको कुरालाई भन्न सकिएन । अहिले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीज्यूको नेतृत्वको सरकार टिकेकै छ । टिकिरहन्छ होला । अझै केही दिन टिक्छ होला ।

तपाईको पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग पनि कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलले छलफल गरिरहेको पनि सुनिएको छ । प्रदेशस्तरमा चाहिँ त्यसखालको छलफल भइरहेको छ कि छैन ?

छलफल भइ नै रहेको छ । सरकार परिवर्तनको कुरा गर्दा पनि कसरी जाने, के गर्ने भन्नुहुन्छ । उहाँहरु हामीलाई सहयोग गर भन्नुहुन्छ । सहयोग गर्दा त हामी आश्वस्त भयौं भने न हाम्रो सहयोग पनि कामयावी रहन्छ । अहिले कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा मिल्दा ४६ सिट हुन्छ । एमाले र राप्रपा मिल्दा पनि ४६ हुन्छ । मसँग कांग्रेसका नेताहरुले पनि कुरा गरेका छन् । सबै गुटका कांग्रेससँग मैले कुरा गरेको छु । उहाँहरुको तीन वटा गुट छ । त्यहाँ पनि कुरा गरेको छु । माओवादीका नेता पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ । विशेष गरी मेरो अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनज्यूसँग माओवादी संसदीय दलका नेता माननीय इन्द्र आङ्बोले पनि कुरा गरिरहनु भएको विषय मेरो जानकारीमा छ । मसँग पनि माओवादी केन्द्रबाट मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुनुभएका मन्त्रीज्यूहरुले छलफल गरिरहनु भएको छ । अब मैले कसैलाई हुँदैन, कसैलाई हुन्छ भनेर भनेको पनि छैन । मेरो यही शैलीले यसको कुरा चाहिँ के हो भनेर जिज्ञासा पनि हुन सक्छ ।

जिज्ञासामात्रै होइन । तपाईले जिब्रो चपाएको भन्ने आरोप लागिरहेको छ । डबल रोल खेलेको कुरा पनि आएका छन् नि ?

अँ त्यस्तो कुरा पनि आएको छ । तर, त्यतिखेर चिण्डो फोर्नुपर्छ, त्यतिखेर घ्याम्पो भेटिन्छ । तर अहिले घ्याम्पो नै देखिएको छैन । चिण्डो फोरिहाल्नु हतारो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ ।

मतलब कांग्रेस–माओवादीले नयाँ सरकार बनाउन खुट्टा दह्रो बनाएका छैनन् ?

उहाँहरुको खुट्टा मज्जाले तंग्रिएको देखिँदैन । खुट्टा पनि दह्रो नटेकेको र पार्टीहरुका मान्छेहरुका एक अर्काको झगडा धेरै छ । अन्तरपार्टीको झगडा छँदैछ । त्यसमा अरु पार्टीको झगडा झनै हुने देखिन्छ । त्यसैले उनीहरुलाई समर्थन गर्दा पनि सरकार स्थिर हुने देखिँदैन । हामी सरकारलाई समर्थन दिन सक्छौं तर यिनीहरुले स्थिर सरकार दिन्छन् भन्ने भरोसा अहिलेसम्म बनिरहेको छैन ।

तपाईसँग वा राप्रपासँग कांग्रेस र अन्य दलले चित्त दुखाएका छन् कि जस्तो पनि देखिन्छ । राप्रपाले मुख्यमन्त्रीमा चासो देखायो । बार्गेनिङ गर्‍यो भन्ने पनि छ ? खास कुरा चाहिँ के हो ?

यो त स्वाभाविक कुरा हो । राजनीति भनेको आदर्श पनि हो, अवसर पनि हो । यो मुख्यमन्त्रीको अवसर तँलाई दिन्छौं भनेर उनीहरु आए भने त्यहाँ आदर्शको कुर्बान हुन्छ भने अवसरलाई मात्रै पछ्याएर कुद्ने कुरा पनि हुँदैन । आदर्शमात्रै रुँघेर बसेर पनि जडसुत्रवादी भइन्छ । राजनीति  गर्ने मानिसले अवसरलाई पनि पक्डन सक्नुपर्छ । अहिलेको अवस्था अरु सबै पार्टीका मानिस मिलेर ‘ल तपाई मुख्यमन्त्री बन्नुपर्‍यो’ भन्ने अवस्था आएको हो भने त्यहाँ कसरी जाने भन्ने कुरामा मूल्यांकन गर्छौं । तर, ‘यहाँ आउ, तिमी मन्त्री छँदैछौं, अब पनि मन्त्री नै बनाउँछौं’ भनेर केटाकेटी कुरा गर्न त उनीहरु पनि आउँदैनन् होला पक्का । अहिले सरकारमा एउटा मन्त्री छौं । दुईवटा, तीनवटा मन्त्री लिनुहोस् भन्ने अफर त आउला नि त । या तपाई मुख्यमन्त्री बन्नुपर्‍यो, हामी मन्त्री बन्छौं । या रोजी मन्त्रालय लिनुहोस् भन्ने आउला नि त ।

मुख्यमन्त्री भनेर कुनै पार्टीका पक्षहरूले तपाईलाई अफर दिएका छन् ?

गरेका छन् । मलाई मुख्यमन्त्री दिने कुरा गरिरहेका छन् । नयाँ सरकार बनाउन चाहने पार्टीका मानिसहरुले मलाई मुख्यमन्त्रीको अफर गरिरहेकै छन् । तर, अब यो भरपर्दो सरकार बन्ने आधार नभइकन मुख्यमन्त्रीको पछि कुद्ने होइन । मैले मुख्यमन्त्रीमा गएँ एक दुई महिना मुख्यमन्त्री भएँ । त्यहाँबाट राजनीति स्थिर भएन भने मेरो राजनीति सुझबुझ त भएन । म मुख्यमन्त्री भएर पनि स्थिर हुने अवस्था आयो भने पो हुने कुरा भयो ।

तपाईलाई मुख्यमन्त्रीको अफर आइसकेपछि भइपो हालिन्छ कि भनेर एमालेसँग र अर्को पक्षसँग दोहोरो कुरा त गरिरहनु भएको छैन भन्ने आशङ्का गर्नेहरुलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?

भूगोल नै नभएको राज्यको प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु वा राजा बनाइदिन्छु, राष्ट्रपति बनाइदिन्छु भने भन्दैमा त्यसको पछि कुद्नु भएन नि ! त्यति कमजोर राजनीति गर्ने कुरा हुन्छ र भनेको !

भनेपछि सरकार परिवर्तनका लागि, सरकारको स्थिरताको लागि आधार खडा गर्नुपर्‍यो । स्थायी सरकारको भरोसा दिनुपर्‍यो । सरकारमा उपयुक्त पावर शेयरिङको व्यवस्था हुनुपर्‍यो र प्रभावकारी मन्त्रालय पाउनु पर्‍यो भन्ने हो ?

हो । सरकार स्थिर बन्ने वातावरण बनाउनु पर्‍यो र भरोसा दिलाउनु पर्‍यो वा पावर शेयरिङमा उपयुक्त स्थान हुनुपर्‍यो भन्ने कुरा हो । अब प्रभावकारी काम गर्ने यो मन्त्रालय, त्यो मन्त्रालय भन्ने मेरो च्वाइस छैन । किनभने मेरो पार्टी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता चाहन्छ । मन्त्री भएपछि चुनाव खर्च उठाउने, अर्को चुनाव खर्च जोहो गर्ने वा कार्यकर्ता सेटल गर्ने तुच्छ कुरामा राप्रपा लाग्दैन । राप्रपा जहाँ गए पनि काम गर्न जाने हो । अहिले म कृषि मन्त्रालयमा छु । आर्थिक चलखेलको हिसावले यो ठण्डा मन्त्रालय हो । तर, यहाँ पनि कमाउने भाँडो बनाउँदा ठाउँ होला । तर, यो मन्त्रालय भनेको कृषि क्षेत्रको विकास, योजना र दूरदृष्टिकोण लिएर अगाडि बढाउने मन्त्रालय हो । त्यसकारण मन्त्रालय भनेको अनुभवको आधारमा बाँडफाँट गर्ने र जिम्मा लिने विषय हो । मन्त्रालय भनेको विकासे मन्त्रालय, अध्ययन अनुसन्धान, शासन सम्हाल्ने खालका विभिन्न प्रकृतिका मन्त्रालय हुन्छन् । आफ्नो नेचर के छ त्यसअनुसार मन्त्रालय रोज्न सक्यो भने काम गर्न सहज हुन्छ । पछि सरकार बन्ने भयो भने त्यतातिर थप कुरा गरौंला । अहिले यस विषयमा धेरै कुरा नगरौं ।

अघि तपाईले भनेजस्तै एमाले र राप्रपा एकातिर (४६), कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपा एकातिर (४६) हुँदा ढक पल्ला समान ढंगले रहने भयो । अहिलेको सरकार ढल्ने नढल्ने अवस्थाको विषयमा विश्लेषण गर्दा चाहिँ त्यही ढक पल्ला जस्तै ५०–५० प्रतिशतको अवस्था हो कि केही तलमाथि हुनसक्छ ?

होइन । अहिले सरकारलाई समर्थन दिएका कोही पनि दलले फिर्ता लिएका छैनन् । तर, समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा संविधानको व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । विश्वासको मत लिन नसके पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको आह्वान हुनुपर्‍यो । त्यस अवस्थामा कांग्रेस, माओवादी, एस र जसपाको ४६ मात्रै हुन्छ । तर, दाबी गर्ने ४७ पुग्नु पर्‍यो । सभामुख त्यहाँ गणना हुन सक्नुहुन्न । उहाँले बराबरी भएको अवस्थामा निर्णायक मत दिने मात्रै हो । त्यस्तो अवस्थामा सभामुखले राजीनामा दिएर ४७ पुर्‍याउन सक्नु हुन्छ । तर, सभामुखले राजीनामा दिने कुरा उहाँको कुरा हो । पार्टीले सभामुखजस्तो गरिमामय पदलाई राजीनामा गराएर भोट हाल्नेमा सीमित गर्छ कि गर्दैन, त्यो एउटा इतिहासको कुरा पनि भयो । उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने उपसभामुखले स्वीकृत गर्नुपर्‍यो । उहाँले स्वीकृत गर्नुहुन्छ हुन्न, यी विषय पनि तपशिलका विषय हुन् । राजीनामा नदिएको अवस्थामा सरकार नै बन्न सक्दैन । पुनः संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले मुख्यमन्त्री पाउँछ । उसले पनि विश्वासको मत लिन नसके उपधारा ५ हुँदै मध्यावधिमा जाने सम्भावना हुन्छ ।

धेरैले राप्रपालाई एमालेकै कित्तामा राखेर कुरा गरिरहेका छन् ? तपाईहरू एमाले छोडेर अन्त जानै नसक्ने अवस्था हो र ?

हामीलाई एमालेको कित्तामा राखेर केही मानिसले हेरेका होलान् किनभने हामी सहकर्मी भएर चुनाव संयुक्त रुपमा लडेर आएका हौं । त्यसआधारले निकट छौं भन्ने पनि होला तर, त्यो होइन । हामी एमालेले जे भन्छ त्यो गर्ने हाम्रो पार्टी होइन । हाम्रो आफ्नै पार्टी छ । हाम्रो आफ्नै सिद्धान्त र नीति छ । हामी एमालेको कान्छो भाइ जस्तो पनि होइनौं । एमालेले हामीलाई चित्त नबुझ्ने कुरा गर्‍यो भने इमिडिएट अर्को ढंगले चल्न सक्छौं । तर, अहिलेको परिस्थितिमा एमालेले पनि त्यस्तो केही गरेको छैन । अर्को पक्षका पार्टीहरूले पनि मिलेर सरकार बनाइहाल्छन् कि भन्ने अवस्था पनि म देख्दिनँ ।

अर्को प्रसंगमा । कोशी प्रदेश सरकारले बजेटको तयारी पनि गरिरहेको छ । तपाई सरकारको प्रवक्तासमेत हुनुहुन्छ र कृषिमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । के कसरी काम भइरहेको छ ? नयाँ के कार्यक्रम आउन सक्ने अवस्था छ ?

बजेटको आकार घटेर आउने निश्चित भयो । हाम्रो चौमासिक बजेटमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने बजेट पनि अब नगर्नु भनेर कुरा आएको छ । हामीले त्यही किसिमले गरिरहेका छौं । बाँकी बजेटको ५० प्रतिशत फिर्ता पठाउनु भन्ने परिपत्र पनि आएको छ । त्यसो भएकोले अहिले नै नयाँ के गर्ने भन्ने विषय ठोस भइसकेको छैन । यद्यपि कृषिमा र उद्योगमा लङटर्म पोलिसी के हुन्छ भनेर छलफल तथा अध्ययन गरिरहेका छौं । अब निश्चय नै पैसा हुँदामात्रै होइन, पैसा नहुँदा पनि राम्रो काम गर्ने प्रयास हुनेछ । कृषि क्षेत्रमा कम बजेट छ । यसपाली झनै घट्ने देखिन्छ । हाम्रोमा उद्योग, कृषि र सहकारी मन्त्रालयमा बजेट जति आउँछ त्यस अनुसारका कार्यक्रम हुनेछन् ।

प्रदेशको मन्त्रीको रुपमा चार महिना काम गर्दा प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने तपाईको पार्टीको नीति सही रहेछ कि होइन प्रदेश चाहिने रहेछ जस्तो लागेको छ ?

प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने कुराको निष्कर्षमा पार्टी पहिले नै पुगेको हो । त्यो कुरामा ३५ वर्ष कांग्रेसमा काम गरेको मान्छे प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने एजेण्डा मन पराएरै म यो पार्टीमा आएको हो । तर, हामी बाहिर बसेर कराउनु भन्दा यही बसेर जनताको सेवा गरौं भन्ने हो । यो संविधानले काम दिँदैन भनेर हामी सधैँभरि भनिरहेकै छौं । तर, संविधान चलुन्जेल त संविधान पालना गर्नुपर्‍यो नि । यो संविधान परिवर्तन गर्नका लागि हाम्रा प्रयत्न जारी छन् । संघीयता खारेजका लागि हाम्रो प्रयत्न जारी छ । मात्रै तीन करोड पनि जनसंख्या नभएको ठाउँमा ८ वटा सरकार वाहियात खर्च हो भन्ने कुरा निष्कर्षमा पुगेकै हो । तर, पनि संविधान परिवर्तन नगरेसम्म त यसलाई मान्नुपर्छ ।

अन्तिममा, प्रदेश कोशी नामकरण गरेपछि झापा, मोरङ र सुनसरीभन्दा माथि पहाडतिर त मन्त्रीहरु जानै नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । केही दिन अगाडि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू जाँदा मेचीका पहाडी जिल्ला तनावग्रस्तै बने । यो नामकरणको विषयमा प्रदेश सरकारले चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्छ ?

अहिले केन्द्रबाट यस विषयमा छानबिन समिति बनाएको र त्यसले रिपोर्ट दिन्छ । त्यसपछि त्यसले केही निकास देला । नत्र यो राजनीतिक विषय हो । यसलाई हामीले कुल्चिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने मनसाय राखेको छैन । प्रदेश सरकारले केन्द्रको समितिले रिपोर्ट दिएपछि वार्ता गर्ने हो कि के गर्ने हो निर्णय गर्छ । यसलाई राजनीतिक हिसाबले नै समाधान दिनुपर्छ । अर्को कुरा पहिचानवादी मुद्दा बनाएर राजनीतिमा लागेका अहिलेका सत्तामै बसिरहेका ठूला दलका साथीहरुले राजनीतिक हिसाबले फेस सेभ गर्नका लागि पनि यो गरेको जस्तो लाग्छ । कहिले काहीँ सानोतिनो झगडा हुँदा पनि श्रीमान् र श्रीमतीबीच कसले पहिले बोलाउने भन्ने विषय हुन्छ । त्यसकारण राजनीतिमा पनि त्यो हुन्छ ।

त्यसकारण आफ्नो मुद्दा बरकरार राखेको हुँदा फेससेभिङका लागि केही गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर, अब अर्को कुरामा त्यही अनुसारको बहुमत जुट्छ कि जुट्दैन ? ९५ प्रतिशतको समर्थन लिएर गरेको कुरालाई त्यही प्रक्रियाबाट सुधार्न सकिन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा साथीहरुको फेससेभिङको कुरालाई वार्ता गर्ने, छलफल गर्ने गर्नुपर्छ त्यहाँबाट भाग्नु हुँदैन । यसलाई सेफल्याण्डिङ खोज्नुपर्छ र राजनीतिक मान्छेको राजनीतिक मुद्दालाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।