काठमाडौं । पब्लिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजना अलपत्र परेको छ । नेपालमा नयाँ नयाँ विश्वविद्यालयको अवधारण आइरहेको बेला पब्लिक विश्वविद्यालयको अवधारणा भने अलपत्र परेको हो । 

२०६४ सालदेखि पब्लिक युनिभर्सिटीको खोल्ने चर्चा चलेको थियो । तर, १६ वर्ष पुरा भईसक्दा पनि यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

१ लाख भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत सामुदायिक क्याम्पसहरूका लागि अलग विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने माग उठेको हो । तर, पछिल्लो समय उक्त माग सेलाएको छ ।

नेपाल पब्लिक युनिभर्सिटी स्थापनाको लागि शिक्षा मन्त्रालयको पहल तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजीसी) को सिफारिसमा विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्य सहितको मस्यौदा २०६६ सालमा तयार भएको थियो । उक्त मस्यौदा अघिल्लो सदनमा दर्तासमेत भएको थियो । 

नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवराज सञ्जेलले अहिले कुनै प्रक्रियामा पनि अगाडि नबढेको बताए । आफ्नो कार्यकालमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पहल गरेको तर सार्थकता पाउन नसकेको उनको भनाई छ । 

लाखौं विद्यार्थी, हजारौं प्राध्यापक तथा कर्मचारी, करोडौंको भौतिक सम्पत्ति समेत पूर्वाधार भएका क्याम्पसहरुको संस्थागत विकासका लागि जनताकै लगानीमा नेपाल पब्लिक युनिभर्सिटी स्थापना गरिनुपर्ने माग आफूहरूले राख्दै आएको उनको भनाई छ । 

विश्वविद्यालयबारे अध्ययन गर्न सरकारले अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीले ‘नेपाल पब्लिक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने सम्बन्धी अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन २०६६’ पेश गरेको थियो । सोही आधारमा विश्व विद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । 

यसको मस्यौदा बनाएर संसद् सचिवालयमा दर्तासमेत भएको थियो । तर, अहिले उक्त मस्यौदा के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुनै जानकारी छैन । नेपालका पब्लिक क्याम्पसहरुले विश्वविद्यालय स्थापना गरेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भोग्दै आएको अव्यवस्थापन तथा बोझलाई कम गर्न सहज हुने उद्देश्य छ । 

तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरा दीर्घकालीन योजना हुने बताउँदै यसका लागि आफूहरु सकारात्मक रहेको बताएका थिए । 

नेपालमा २०३७ सालबाट सामुदायिक क्याम्पसको थालनी भएको थियो । त्यसपछि ती सामुदायिक क्याम्पसहरूले पब्लिक युनिभर्सिटी खोल्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यस्ता क्याम्पसहरुलाई पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको छ । 

पब्लिक क्याम्पसहरुलाई गाभेर पब्लिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने विषयमा समेत विज्ञहरूले सकारात्मक सुझाव दिएका थिए । सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई एकीकृत गरेर विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकियो भने उच्च शिक्षामा ३० प्रतिशत विद्यार्थी वृद्धि गर्ने योजना सफल हुने शिक्षाविद्हरूको तर्क थियो । 

नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघले देशभरका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई समेटेर नेपाल पब्लिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । 

उनीहरूले तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई भेटेर पब्लिक विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । जवाफमा पौडेलले आफू सकारात्मक रहेको र प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका थिए । तर, उनको कार्यकाल त्यत्तिकै सकियो । यसको प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेन । 

विश्वविद्यालयहरूले सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन प्रदान गरे पनि क्याम्पसहरूको संस्थागत विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको संघका वर्तमान अध्यक्ष शत्रुधन प्रसाद गुप्ताले बताए । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त हुने भौतिक पूर्वाधार विकास अनुदान, वार्षिक नियमित अनुदान लगायतका अन्य अनुदानहरूले सामुदायिक क्याम्पसहरूको भौतिक तथा शैक्षिक विकास हुन नसक्ने उनको भनाई छ । 

अहिले केही प्रदेशहरूमा सोही मोडालिटीमा प्रदेश विश्वविद्यालय खुलिरहेका छन् । समुदाय र सरकारको संयुक्त सहकार्यमा सामुदायिक विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारिएको अध्यक्ष गुप्ताको भनाई छ ।  

प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा समेटी प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत संघले माग गर्दै आएको छ ।      

पब्लिक क्याम्पसहरुले आफ्नो खर्चको ९० प्रतिशत भार आफै बेहोर्दै आएका छन् । पब्लिक क्याम्पस भन्ने तर राज्यको लगानी न्यून रहेको अवस्थामा आफूहरूले पब्लिक विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि बढाइएको उनको भनाई छ । 

हाल उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने ३० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक क्याम्पसहरूमा पढ्छन् । पब्लिक विश्वविद्यालयमा ५१ प्रतिशत सरकारको र ४९ प्रतिशत समुदायको रहने गरी विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि बढेको हो । 

उच्च शिक्षा ऐन ल्याउन पनि निकै ढिलाई भइरहेको छ । उक्त ऐनमा पब्लिक विश्वविद्यालयको कुरा उल्लेख गरिएको थियो । तर, न ऐन आउन सकेको छ, न विश्वविद्यालय स्थापनाको काम अघि बढेको छ । 

अहिले नेपाल विश्वविद्यालयको स्थापनाको लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । त्यसका लागि मस्यौदा तयार पारेर राष्ट्रियसभामा छलफलको क्रममा छ । उक्त मस्यौदामाथि राष्ट्रियसभा सदस्यहरूबीच छलफल भइरहेको छ । 

राष्ट्रियसभा सदस्य तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौडेलले विधायन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको बताइन् । प्रदेशमा सरकार र समुदायको लगानीमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउने विषयमा प्रक्रियाहरू अघि बढेका छन् । 

संघको महाधिवेशनमा समेत पब्लिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषय उठेको थियो । उनीहरूले महाधिवेशनबाट प्रस्ताव पास समेत गरेका छन् । 

अहिले मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कुरा भइरहेको अध्यक्ष गुप्ताले बताए । ‘भर्खरै नयाँ कार्यसमिति बनेको छ । अब विगतको कामहरू के कसरी अगाडि बढेको छ, सबै खोज्छौं । र, सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । 

पब्लिक विश्वविद्यालयको स्थापना भएको खण्डमा अहिलेका विश्वविद्यालयमा रहेको विद्यार्थीको चाप कम हुने उनको भनाई छ । त्यस्तै अहिलेका विश्वविद्यालयमा देखिएका विकृति तथा विसंगतिसमेत रोक्न मद्दत पुग्ने उनको भनाई छ । 

राजनीतिक व्यक्तिसँग जोडिएका तथा कुनै स्वार्थका साथ खुल्न लागेका विश्वविद्यालयहरूको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्थामा जनताको लगानीमा खुल्न लागेको विश्वविद्यालयको पहल राजनीतिक चरणबाटै उपेक्षा गरिएको अध्यक्ष गुप्ताको आरोप छ । 

‘कुनै नेता तथा राजनीतिक दलसँग नाम जोडिएको भए उहिल्यै खुलिसकेको हुने थियोे । तर, यो त आम नेपाली विद्यार्थीले पढ्न पाउने गरी खुल्न लागेकाले कसैको चासो रहेन ।’ अध्यक्ष गुप्ताले भने ।