काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस पार्टीबाट सिन्धुपाल्चोक–२ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । त्यसो त २०५८ सालमै मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको  जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् । 

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेको २२ वर्षपछि उनी फुल मन्त्रीका रूपमा स्वाथ्य मन्त्रालयमा फर्किएका छन् । बस्नेत सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिन्छन्। मन्त्री छनाेटमा कांग्रेसभित्रकाे लामाे रस्साकस्सीपछि स्वास्थ्यमन्त्रीमा बस्नेतले बाजी मारेका छन् ।

अब ६४ दिनदेखि मन्त्रीविहीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बस्नेतको इन्ट्री भएको छ । प्रचण्ड नेतृत्व सरकार बनिसकेपछि गत माघ ३ गते एमालेबाट स्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएकी थिइन् । 

राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुस १० काे गठबन्धन भत्किएर फागुन १२ गते कांग्रेसकाे नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि स्वास्थ्यमन्त्री गिरीले फागुन १६ गते राजीनामा दिए । राज्यमन्त्री कार्कीले भने माघ २२ गते नै पदबाट राजीनामा दिएकी  थिइन् । जनतासँग प्रत्यक्ष जाेडिने स्वास्थ्य मन्त्रालय लामाे समय नेतृत्वविहीन हुँदा काम कारबाही प्रभावित भयाे ।

जुनसुकै मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त हुँदा जनताको चासो र अपेक्षा धेरै हुन्छ । अझ स्वास्थ्य मन्त्रालय जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन महत्वका कार्य विभाजन गरेर अघि बढ्न जनस्वास्थ्यविद्हरू सुझाउँछन् । यसभन्दा अघिका मन्त्रीहरूबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन् ।

यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या पूर्वमन्त्री गिरीले मन्त्रालय सम्हालेपछि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अन्तर्गतको एकीकृत कार्य योजनालाई वर्तमान नवयिुक्त मन्त्री बस्नेतले अगाडि बढाउन जनस्वास्थ्यविज्ञ डा.बावुराम मरासिनी सुझाव दिन्छन् ।

पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री गिरीले २०८० सम्ममा ३० वटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने गरी समयसीमा समेत तोकेका  थिए । पूर्व मन्त्रीले ल्याएका राम्रा कार्यलाई अहिलेकाले निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

चाँडो गर्नुपर्ने पाँच काम 

वर्तमान मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्यमा बजेट बढाउनु पर्ने, स्वास्थ्य बीमा तथा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा कर्मचारी दरवन्दीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै,  अघिल्लो स्वास्थ्य मन्त्रीले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ ।  

पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्र उप्रेतीले स्वास्थ्य सेवा लिँदा जनताले भोग्ने सास्तीको चाङ धेरै रहेको बताउँछन् । संविधान अनुसार जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको पँहुचमा पुर्याउन सरकार पटक पटक चुकेको उनको बुझाई छ ।
यस्तै, जनस्वास्थ्यविद् डा.मरासिनीले संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारमा जनताले महसुस गर्न नपाएको सुनाए ।

मन्त्रालयमा मन्त्री जाँदा काम गर्ने नियत सफा बनाई प्रशासनसँग समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने पूर्वसचिव डा.उप्रेती बताउँछन् । ‘अर्थमन्त्रीको लहडको भरमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कहिले ३ प्रतिशत, कहिले ७ प्रतिशत कहिले कति कति बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । त्यसैले स्वास्थ्यका नियमित कार्यक्रम तथा दीर्घकालीन कार्यक्रमलाई निरन्तरताका लागि समन्वय संयन्त्र बनाएर यो आधारमा यति बजेट चहिन्छ भनी किटान गर्नुपर्छ ।’  

स्वास्थ्य बीमामा भएको वेथितिबाट जनताको विश्वास घट्दै गएकाले अब आउने नेतृत्वले प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए ।  ‘स्वास्थ्य बीमाभित्र मौलाएको बेथिति जरोबाटै फाल्नुपर्छ ।   केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा प्रवाहमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘जससम्म मन्त्रालय भित्रको प्रशासन सञ्चालन कार्यशैलीमा सुधार, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिइने बजेटमा एकरुपता, स्वास्थ्य बीमामा हुँदै आएको बेथितिको सुधार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय हुनुपर्छ ।’

उता जनस्वास्थ्यविद् डा.मरासिनीका अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सरकारले सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारमा अघि बढाउन  सकेको छैन । उनी भन्छन् ‘शहरकेन्द्रीत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’ 

उनका अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई वृहत् रुपमा गाउँ गाउँमा लैजान आधारभूत स्वास्थ्य सेवा ऐन, मापदण्ड बनाएमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जनाएका प्रतिवद्धता पुरा गर्न सकिन्छ । करारमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका भरमा स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालित हुँदा उनीहरूमा काम गर्ने प्रतिवद्धता कम हुनुका साथै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । त्यसैले, करार र अस्थायीलाई स्थायी बनाइनुपर्ने देखिन्छ ।

विगतमा स्वास्थ्य निकायको दातृ निकायसँग सम्बन्ध चिसिएको जस्तो देखिएकाले अब आउने नेतृत्वले सम्बन्ध सुधार्न सक्नुपर्ने डा.मरासिनीको भनाइ छ ।

को हुन् मन्त्री बस्नेत ?

यसअघि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा बस्नेतले एमाले उम्मेदवार अरुण नेपाललाई हराउँदै संसदमा छिर्न सफल भएका थिए । त्यसपछि उनी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका थिए । यस्तै उनी २०७९ मा सिन्धुपाल्चोक–१ बाट सांसद निर्वाचित भएका थिए ।

बस्नेत पार्टी केन्द्रीय सदस्यसँगै २० वर्षदेखि लगातार हालसम्म काँग्रेस जिल्ला सभापति छन् । २०३४ सालदेखि नेविसंघको सक्रिय राजनीतिमा लागेका बस्नेत १४ वर्षको उमेरदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन् । मन्त्री बस्नेतले लामो समयसम्म संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र राजनैतिक तथा संवैधानिक संवाद समितिमा  बसेर काम गरेका छन् । 

बस्नेत १४ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । यस्तै, मार्सल आर्टका खेलाडीसमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले पार्टीको खेलकुद विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका मन्त्री बस्नेतले प्रजातन्त्रक पुनःस्थापनाका लागि पटक पटक जेल विताएका छन् ।