काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो उपचार खर्च आफैँ व्यहोर्न चाहेको विषय सार्वजनिक भएसँगै उनी र उनको स्वकीय सचिवालय चर्चामा छ । राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गरेर पौडेलले 'उपचार खर्च आफैँ व्यहोर्न चाहेको’ सार्वजनिक गर्‍यो ।

स्वकीय सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिले द्वयर्थक (दुई खालको अर्थ लाग्ने) भाव व्यक्त गरेको देखिन्छ ।

पहिलो, उपचार खर्च आफैँ व्यहोर्न चाहेको र दोस्रो, राष्ट्रपतिले आफैँ व्यहोर्न चाहेको तर सरकारले व्यहोरिदिए पनि ठिकै छ ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता हुँदै राष्ट्रपति बनेका पौडेललाई उपचार खर्च स्वयं व्यहोर्न सुझावसहितको अभिव्यक्ति कांग्रेसकै महामन्त्री गगन थापाले दिएपछि यो विषय झन् पेचिलो बनेको थियो ।

भीभीआइपी (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत) का नाममा विदेशमा उपचार गर्न जाने र त्यसमा राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हुनु सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ । विदेशमा उपचार गर्न जाँदा विवादमा आउने देखिएपछि सरकारले ऐन नै बनाएर त्यसलाई वैधानिकता दिएको देखिन्छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४मा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार गर्न नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ । तर, ऐनलाई टेकेर भीभीआइपीले स्वदेशका चिकित्सक र उपचारलाई अविश्वास गरी आफूखुसी विदेशमा उपचार गर्दै आएका दृष्टान्त थुप्रै छन् ।

राष्ट्रपतिलाई भएको के हो ?

राष्ट्रपति पौडेलको छातीमा इन्फेक्सन भएको सामान्य व्यहोरामात्रै सार्वजनिक भएको छ । तर, खास के भएको हो भन्ने विषय अझै राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छैन । सांसदहरूले समेत संसद्मा राष्ट्रपति पौडेललाई ‘भएको के हो ?’ सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाएका थिए ।

मुलुकको अभिभावकीय जिम्मेवारी बोकेका र संविधानको समेत संरक्षक रहेका राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य समस्याबारे आम सर्वसाधारणले जान्न पाउने अधिकार छ । तर, राष्ट्रप्रमुखको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न पाउने अधिकारलाई किन लुकाइएको छ भन्ने पनि आमचासोको विषय बनेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलका निजी चिकित्सक डा. निरज बमले आफूलाई यसबारे प्रश्न नगर्न भने । उनले भने, ‘यस विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयकै प्रवक्तालाई सोध्नुस् । हाम्रो एकद्वार प्रणाली छ ।’

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव सागर आचार्यले मेडिकलको विषय भएकाले आफूले यसबारे केही भन्न नसक्ने बताए । उनले डा. बमसँग नै यसबारे सोध्न आग्रह गरे । तर, बमको जवाफबारे आचार्यलाई बताएपछि यति मात्रै भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूलाई फोक्सोमा पानी जमेर निमोनिया भएको भन्ने सुनेको हो । पानी पूरै निकाल्न नकसेपछि चिकित्सककै सुझावमा भारत लगिएको हो ।’

राष्ट्रपति पौडेलको भारतको नयाँ दिल्लीस्थित अल इण्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा उपचारभएको थियो ।

स्वकीय सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयबीच छैन समन्वय

राष्ट्रपतिको उपचार खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयबीच फरक फरक धारणा रहेको छ । स्वकीय सचिवालयले राष्ट्रपति आफैँले उपचार खर्च व्यहोर्न चाहेको बताउँछ । तर, कार्यालयले भने सरकारले नै उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने बताउँछ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘राष्ट्रपतिको उपचार खर्चको विषय विवादमा ल्याउनु जरुरी छैन । त्यो सरकारले नै व्यहोर्नुपर्छ । यस विषयमा ऐन नै बनेको छ ।’

तर, स्वकीय सचिवालयले त राष्ट्रपति आफैँले व्यहोर्न चाहेको विज्ञप्ति जारी गर्‍यो नि भन्ने जिज्ञासामा आचार्यको जवाफ छ, ‘त्यो कुरा स्वकीय सचिवालयमै सोध्नुहोस् । मेरो धारणा बुझ्ने हो भने सरकारले नै व्यहोर्नुपर्छ भन्ने हो ।’

राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले भने राष्ट्रपति कार्यालय र सचिवालयबीच कुनै मनमुटाब नभएको बताए । उनले भने, ‘हामीले राष्ट्रपतिज्यूको निजी कुरा व्यक्त भएअनुसार विज्ञप्ति जारी गरेका हौँ। त्यो विषय कार्यालयका कर्मचारीलाई थाहा हुँदैन ।’

राष्ट्रपतिले चाहे शोधभर्ना गर्न सक्छन्

ऐनअनुसार राष्ट्रपतिको उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोर्ने हो । दिल्लीस्थित अस्पताल र यहाँबाट लैजाँदा भएको हवाई खर्चको बिल सरकारले नै तिर्छ । त्यसका लागि प्रक्रिया छ । भीआईपी र भीभीआईपीले राज्यकोषबाट विदेशमा उपचार गराउँदा यसको संयोजन सम्वन्धित देशका नेपाली दूतावासले गर्छ । दूतावासले उपचारमा लागेको खर्चको बिल भुक्तानीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएपछि परराष्ट्रले गृह मन्त्रालयमा पठाउँछ । गृहले अर्थमा पठाउँछ । अर्थले क्याबिनेटमा लगेर स्वीकृत गरेपछि रकम निकासा हुन्छ । र, दूतावासले तिर्छ ।

स्वकीय सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘जति खर्च उठ्छ त्यसलाई राष्ट्रपतिज्यूले शोधभर्ना गर्न सक्नुहुन्छ ।’

खर्च कति भयो भन्नेबारे परराष्ट्र, अर्थ र गृहलाई थाहा छैन !

राष्ट्रपतिको उपचारमा कति खर्च भयो भन्नेबारे अर्थ र गृह मन्त्रालय दुवैलाई थाहा छैन । भारतस्थित नेपाली दूतावासबाट उपचार खर्चबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यसबारे कुनै पत्र आएको छैन ।

परराष्ट्रमा दूतावासबाट खर्चको बिल आएपछि मात्रै परराष्ट्रले गृहमा पठाउँछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले परराष्ट्रबाट केही जानकारी नआएकाले आफूलाई यसबारे थाहा नभएको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले खर्चबारे गृहबाट कुनै पत्र नआएकाले यसबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले भारतस्थित नेपाली दूतावासबाट राष्ट्रपतिको उपचार खर्चबारे कुनै जानकारी नआएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘खर्चबारे विवरण आउने क्रममा छ भन्ने थाहा पाएको छु । अहिलेसम्म आएको छैन ।’

कानुन खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट

भीआईपी र भीभीआईपीले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने कानुन नै खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ताद्वय राधिका चम्लागाईं र स्वागत नेपालले राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकार, संसद सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । रिटको पेसी वैशाख २७ गतेका लागि तोकिएको छ ।

‘राष्ट्रपतिले आफ्नो उपचार खर्च आफैँ व्यहोर्ने विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, तर, मन लाग्यो भने खर्च राज्यबाट लिने, अनि विरोध भयो भने आफैँ व्यहोर्छु भन्न पाइँदैन,’ नेपालले भने, ‘कानुन बनाएर देश लुट्ने थिति बन्द गर्नुपर्छ ।’