काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कुनै पनि बहानामा प्रेसमाथि अंकुश लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक राज्यको लागि शोभनीय नहुने जनाएको छ ।

पछिल्लो समय स्वतन्त्रताको सीमाहीन अभ्यास र घृणायुक्त अभिव्यक्तिको मारमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पर्दै गएकोप्रति आयोग चिन्ता व्यक्त गर्दै घृणायुक्त अभिव्यक्तिले अन्ततः प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै हानी पुर्‍याउने हुँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा हुने घृणायुक्त अभिव्यक्तिप्रति सम्बन्धित निकायबाट नियमन आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा बुधवार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्नु सबैको कर्तव्य भएको स्मरण गराएको छ ।

आयोगले नेपाललगायत विश्वमा नै मानव अधिकारको महत्त्वपूर्ण संवाहक रहेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती कायम रहेको पनि जनाएको छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्यांकअनुसार नेपालमा यस वर्ष प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका ५५ घटनाबाट ९३ जना पत्रकार र ८ सञ्चार संस्था गरी कुल १०१ पीडित हुन पुगेको जसमा पत्रकार गिरफतारका २, कब्जा र अवरोधका ७, दुर्व्यवहार तथा धम्कीका २४, आक्रमणका ११, लैङ्गिक हिंसाका २, विस्थापनको १ र पेसागत असुरक्षाका ८ वटा घटना भएका छन् ।

‘प्रेसमाथि हुने यसप्रकारका घटनाप्रति आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । जस्तोसुकै सङ्कटको अवस्थामा पनि चुनौतीहरूको सामना गर्दै अहोरात्र कार्यक्षेत्रमा खटिने पत्रकारहरू भौतिक रूपमा असुरक्षित भएको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लागेको, पत्रकारहरूप्रति असहिष्णु व्यवहार हुने गरेको, समाचार सङ्कलनका लागि स्थलगत रूपमा खटिँदा पत्रकारलाई हतोत्साहित गरिएको जस्ता सूचनाहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा प्राप्त भएका छन्’, आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘प्रेसमाथि हुने यस प्रकारका दुर्व्यवहार रोक्न र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति उदार हुन आयोगले पटक पटक आह्वान गर्दै आएको छ ।’

त्यसैगरी आयोगले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित रहने हुनाले प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारहरुको लागि मात्र आवश्यक नभई सबै नागरिकहरुको आवश्यकताको विषय भएको जनाएको छ । ‘तसर्थ, कुनै पनि बहानामा प्रेसमाथि अंकुश लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक राज्यको लागि शोभनीय हुँदैन । पछिल्लो समय स्वतन्त्रताको सीमाहीन अभ्यास र घृणायुक्त अभिव्यक्तिको मारमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पर्दै गएकोप्रति आयोग चिन्ता व्यक्त गर्दछ । घृणायुक्त अभिव्यक्तिले अन्ततः प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै हानी पुर्‍याउने हुँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा हुने घृणायुक्त अभिव्यक्तिप्रति सम्बन्धित निकायबाट नियमन हुनु आवश्यक छ’, आयोगले भनेको छ ।  

संविधानप्रदत्त नागरिकको सूचनाको हक प्रत्याभूतिका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अहम् भूमिका हुने हुँदा प्रेस र पत्रकारहरूमाथि हुने गरेको दुर्व्यवहार र हतोत्साहन कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मूल्य मान्यता एवम् नेपालको संविधान तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समेत प्रतिकूल हुने भन्दै आयोगले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न एवम् पत्रकारको सुरक्षा गर्न आयोग नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।