धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको योजना छनोटका लागि स्थानीय तहमा छलफल सुरुआत गरेको छ । यसका लागि उसले कैलालीको टीकापुरमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी आयोजना गरेको छ । गोष्ठीमा कैलाली क्षेत्र नं १ का प्रदेश सभासद, टीकापुर, जानकी र जोशीपुरका पालिका प्रमुख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै कार्यालयका प्रमुख, अन्य विषयगत कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

टीकापुरबाट सुरु भएको योजना तर्जुमा गोष्ठी यही वैशाख २३ गतेसम्म सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सक्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ । गोष्ठीमा प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले प्रदेश सरकारले नयाँ अभ्यास गरिरहेकाले वर्गीकरण गरेर योजना छनोट हुने र सामाजिक, सार्वजनिक सरोकारका योजना प्राथमिकतामा रहने बताउँछन् । “सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी योजना छनोट गर्नका लागि स्थानीय तहमा आएका हौँ”, उनी भन्छन््, “हामीले व्यक्तिगत हित होइन, सामाजिक विकासमा सहयोग हुने खालका योजना ल्याउनेगरी छलफल थालेका हौँ ।”

अर्का प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनारले पालिकामार्फत योजना छनोटका लागि छलफल भएको र पालिकाबाट सिफारिस भएका योजनामात्रै समावेश हुने बताइन्। “सरकारले पहिलोपटक स्थानीय पालिकाबाट सिफारिस भएका योजना छनोट गर्छ”, उनले भने, “अब प्रदेशसभा सदस्यले मनपरी योजना हाल्न पाउँदैनन् ।”

जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरी यसअघिका कार्यकालमा प्रदेशका योजनाको जानकारी स्थानीय सरकारलाई जानकारी नहुने भएकाले अबको यो अभ्यासले एकखालको पद्धति बस्ने बताउँछन् । “योजना छनोटका लागि गोष्ठी हुँदैछ भनी खबर ढिला भयो, तयारी पनि गर्न पाइएन”, उनी भन्छन्, “पूर्वजानकारी भएको भए अझ छलफल प्रभावकारी हुन्थ्यो, तर ढिलो भए पनि अब स्थानीय सरकारसँगको छलफलपछि योजना आउँछन् ।”

जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चित्रबहादुर चौधरी प्रदेश सरकारले योजना छनोट गोष्ठी हतारमा गरेकाले सबै योजना समेट्न गाह्रो हुने बताउँछन् । “यस्तो हतारमा कसरी योजना छान्नु, समय कम भयो, एकदिनमा कहाँ हुन्छ ?”, उनी भन्छन्, “कम्तीमा चार दिन छलफल हुनुपर्छ ।” जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धनगढीका डिभिजन प्रमुख डम्बरप्रसाद धिताल यस वर्ष स्थानीय तह, प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागितामा योजना छनोट हुँदा स्थानीय प्राथमिकताका योजना समावेश हुने बताउँछन् ।

“विगतमा आफ्नै तरिकाले छनोट हुने योजना अब विधिवतरूपमा आउनेछन् । यस वर्ष समय अभाव भएकाले सूचना आदान–प्रदान तथा जानकारीमूलक हुनेछ । आउँदो वर्षबाट स्थानीयस्तरबाटै आवश्यक योजनामात्र प्रदेशमा माग हुनेछन्”, उनी भन्छन्, “यो प्रभावकारी भएको छ । सबै ठाउँबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । विगतमा योजना प्रदेशसभा सदस्यले मात्र ल्याउने हो भन्ने रहेन, अब स्थानीयका मागअनुसार पालिका र प्रदेशसभा सदस्य मिलेर योजना छनोट हुने भएका छन् ।”

स्थानीय प्रदेश सरकारले पालिकाको योजनामा भएका योजना छनोटका लागि थालेको यो अभियान प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय योजना अधिकारीले पालिकास्तरबाट छनोट भएका योजनालाई प्रदेश सरकारले पारित गर्नुपर्ने, पालिका र प्रदेशसभा सदस्यले चाहेका योजनामात्रै समावेश गर्न नहुने बताउँछन् । “पालिकाले गर्न नसेकेको ठूला योजना प्रदेशमा पठाउनुपर्छ”, उनी भन्छन्, “पालिकाको योजना बैंक हुनुपर्छ । सिस्टममा योजना मागिएमा विकास हुन्छ ।”