काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमै संकुचन आएपछि उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्यमा धक्का लागेको छ। अर्थतन्त्रमा अधिकतम मूल्य अभिवृद्धि गर्ने सवारीसाधन, थोक तथा खुद्रा क्षेत्र, निर्माण र उद्योग क्षेत्र खुम्चिँदा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको लक्ष्यको एक चौथाइका दरले मात्र आर्थिक वृद्धि हुने भएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो। तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै २.१६ प्रतिशतले मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको हो।

यो वृद्धिदर देशको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्ने विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकायको अनुमानको आधामात्र हो। अपेक्षा गरेभन्दा न्यून दरको उपलब्धि अर्थतन्त्रमा देखिनुको मुख्य कारण औद्योगिक क्षेत्र विस्तार नहुनु, निर्माण गति सुस्ताउनु, विभिन्न वस्तुमा गरिएको आयात प्रतिबन्धका कारण राजस्वमा कमी आउनु आदि मानिएको छ। 

राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा घट्दा सरकारी खर्च व्यापक दरमा कटौती गर्नुपरेको थियो। जसकारण निर्माण क्षेत्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सानो भएको छ। वनस्पति, तोरी, भटमास तथा सूर्यमुखी तेल र फलाम तथा स्टिलजन्य उत्पादनमा आएको कमीले उद्योग क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि २.०४ प्रतिशतले घटेको छ।

यस्तै, सार्वजनिक तथा निजी निर्माण कार्यमा आएको शिथिलता, निर्माण सामग्रीको आयात र आन्तरिक उत्पादनमा आएको कमीले निर्माण क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि २.६२ प्रतिशतले घटेको छ। यस्तै सवारीसाधनसमेत थोक र खुद्रा व्यापार क्षेत्रले सर्वाधिक २.९६ प्रतिशतले खुम्चिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार अनुमान गरिएको चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर कोरोना महामारी पछिको सबैभन्दा कम हो । कार्यालयका अनुसार गत आवको आर्थिक वृद्धि ५.२६ प्रतिशतले हुने संशोधित अनुमान तथा अघिल्लो आवको आर्थिक वृद्धिदर ४.४९ प्रतिशत हुने अन्तिम अनुमान छ । कोभिड महामारीले आक्रान्त पारेको वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको आकार २.४ प्रतिशतले सानो भएको थियो । यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।