काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको सचिवालयमा भेटिइन् डोल्पास्थित ठूलोभेरी गाउँपालिका–३ की मिलन कुमारी शाही । उनी मंगलबार अपराह्न विभागीय मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई कुरेर बसेकी थिइन् ।

गाउँमा बाटो, बिजुली नहुँदा स्थानीयले पाएको सकस सुनाउन र विकासका लागि बजेट पार्न मन्त्री ज्वालालाई आग्रह गर्न आएकी हुन् शाही । तर, मन्त्री ज्वाला मन्त्रालयमा थिएनन् । उनी जसरी पनि मन्त्रीलाई भेटेर गाउँको व्यथा सुनाएर जाने मुडमा थिइन् ।

‘तपाईँ कहाँबाट किन आउनुभयो ?’ जवाफमा शाहीले भनिन्, ‘भन्ने बेलामा गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो तर, ठूलाबडा नेता र पहुँच भएकालाई मात्रै रहेछ । गाउँको अवस्था हे¥यो भने बेहाल छ ।’

शाहीले ठूलोभेरी गाउँपालिकामा बाटोको सुविधा नहुँदा बिरामीलाई समयमै अस्पताल पु¥याउन नसकिएको गुनासो गरिन् । भनिन्, ‘गाउँमा एम्बुलेन्स पुग्ने बाटो पनि छैन । सदरमुकामसम्म पु¥याउन नै हम्मेहम्मे पर्छ । डोल्पावासीहरुले यार्चागुम्बा टिप्न पनि पाउन्थेनन् भने जीवन पनि रहन्थ्यो कि रहन्नथ्यो ।’

कृषि उत्पादनका लागि कम्तीमा कृषि सहकारीको पहल गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनी कृषि मन्त्रालय पुग्ने योजनामा थिइन् ।

मन्त्री ज्वालालाई नै कुरेर बसेको अवस्थामा भेटिइन् दोलखाकी भवानी श्रेष्ठ । भीरकोट–गैरीमुदी–झुले–छौडे सडकको अवस्थाका बारेमा बताउन उनी मन्त्रीलाई कुरेर बसेकी थिइन् । पहुँचका आधारमा जिल्लाका अन्य सडक बने पनि यो सडक वर्षौंदेखि कच्ची र जीर्ण हुँदा सर्वसाधारणले दुःख पाएकाले उनी मन्त्रि भेट्न आएकी हुन् ।

सरकार बजेट बनाउने तरखरमा छ । बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजनाहरु मन्त्रालयगत रुपमा अर्थ मन्त्रालयले मागेको छ । अहिले सिंहदरबारभित्र अधिकांश मन्त्रालयमा बजेट पारिदिन भन्दै आउने सांसद, नेता तथा कार्यकर्ताहरुको ताँती लागेको छ ।

शाही र श्रेष्ठ प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गएको १० दिन यतामात्रै तीन हजारभन्दा बढी सिफारिस पत्र दर्ता भएका छन् । सबैजसो पत्रमा विभिन्न योजनाका नाम बजेटमा समावेश गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयमा कावासोती नगरपालिका–३ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष ऋषिराम बास्ताकोटीले कावासोतीको पुन चोकदेखि भूपू सैनिक चोकसम्म ४ सय मिटर र आदर्श चोकको बाटो ३ सय मिटर गरी सात सय मिटर बाटो कालोपत्रेका लागि एक करोड १० लाख ५५ हजार २६१ रुपैयाँ ७६ पैसा लाग्ने भन्दै स्टमेटसहितको बजेट माग गरेका छन् । उक्त रकम र योजना बजेटमा समावेश गरिदिन समेत उनले अनुरोध गरेका छन् ।

सोही नगरपालिकाका वडाध्यक्ष डोरमान गिरीले रानाचोकबाट उत्तरतर्फको डम्बरबहादुर खत्रीको घर जाने बाटो (३ सय मिटर) कालोपत्रे र दुईतर्फी नाला बनाउन भन्दै ७८ लाख ९५ हजार दुई सय ८७ रुपैयाँ १८ पैसा बराबरको रकम विनियोजन गरिदिन माग गरेका छन् । उनले पनि स्टमेट बनाएरै कागजात पेस गरेका छन् ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष नबल सिंह रानाले मन्त्री ज्वालालाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा वडाको मिलन चौराहदेखि पश्चिम कालागौडी पुरानो बस्ती, आन्दाजाला शिविर, दुवाहा वसन्तपुर टोल हुँदै पुनः कालागौडी मिलनचोकसम्मको कालोपत्रे सडक निर्माण र मरघटैया मुक्त कमैया शिविरदेखि आन्द्राजाला मुक्त कमैया शिविरसम्मको स्याली नदीमा तटबन्ध निर्माणका लागि योजना पारिदिन अनुरोध गरिएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई मात्रै होइन, राज्यमन्त्रीलाई समेत पत्र पठाएका छन् ।

सुर्खेतस्थित चौकुने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नरबहादुर बास्तोलाले गत वैशाख १० गते राज्यमन्त्री नन्दा शर्मा चपाईलाई लेखेको पत्रमा आव ०८०÷०८१ को बजेटमा समावेश गरी स्वीकृति गरिदिन भन्दै २० वटा योजना पेस गरिएको छ ।

भौतिकमा मात्रै होइन, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पनि बजेटमा समावेश गरिदिने व्यहोराको पत्रका चाङ लागेको छ । सर्लाहीको गुलरिया नगरपालिकाका मेयर मुक्तिनाथ यादवले लेखेको पत्रमा गुलरिया नगरपालिका–१० मा सञ्चालित निलकमल कृषक तथा पशुपंक्षी पालन कृषक समूहले गरेको बृहत अभियानमुखी मिसन कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइदिन माग गरेका छन् ।

सिराहाको लाहान नगरपालिकाका मेयर महेश प्रसाद चौधरीले कृषिमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्दै योजना तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन् । बजेटमा समावेश गरिदिन अनुरोध गर्दै लेखेको पत्रमा उनले कृषि विकास कार्यक्रमतर्फ कृषकहरुलाई सहुलियत दर भाडामा मेसिन औजार र उपकरणहरु उपलब्ध गराउन ‘कष्टमर हायरिङ सेन्टर’ स्थापना गर्न मेसिन औजार खरिदका लागि दुई करोड, शीतभण्डार निर्माणका लागि पाँच करोड र कृषि सडक निर्माण तथा कृषि सिँचाइका लागि विद्युतीकरण गर्न दुई करोड गरी नौ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार १० दिन यता दुई हजार पाँच सय बढी सिफारिस पत्रहरु विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिका हुँदै सांसदसम्मले दर्ता गराएका छन् ।

भौतिक र कृषिसँगै सहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयहरुमा बजेटमा समावेश गर्न पत्र बोकेर जानेको भिड देखिन्थ्यो ।

किन योजनाको चाङ लाग्यो ?

अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र पठाएर अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान ५० प्रतिशतमात्रै हस्तान्तरण गर्न परिपत्र गरेपछि गाउँपालिकाहरुले आफ्ना अधुरा योजनालाई बजेटमा समावेश गर्न भन्दै मन्त्रालयहरुलाई सिफारिस गरेका हुन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले समेत अर्थ मन्त्रालयले महालेखालाई पठाएको पत्रमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । भेटमा उनीहरुले स्थानीय तहको चुनावमा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनेर नारा लगाइए पनि अहिले गाउँको विकास गर्न गाउँपालिकाहरु नै सिंहदरबार चहार्नुपरेको गुनासो पोखेका थिए ।

मन्त्रीले नै पठाए बजेट योजना

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आफ्नो गाउँको विकासका लागि बजेटमा समावेश गरिदिन भन्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छन् । उनले जाजरकोटस्थित नलगाड नगरपालिकाका–२, ३ र भेरी नगरपालिकाका– १ र २ मा माहुरीको आधुनिक घार व्यवस्था, मह प्रशोधन र प्याकेजिङका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेका छन् ।