काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टी संरचना र भ्रातृ संस्थालाई वैशाखभित्रै पूर्णता दिने भएको छ । यसका लागि कांग्रेसका शीर्ष पाँच नेताले गृहकार्य थालेका हुन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा आइतबार कांग्रेसको ‘बिग फाइभ’ टोलीबीच नीति अधिवेशन, केन्द्रीय समिति बैठक, भ्रातृ संस्थाको पूर्णता, विभाग गठनबारे छलफल भएको थियो ।

सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माबीच भएको छलफलपछि वैशाखको अन्तिम साता केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने कांग्रेसको तयारी छ ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले केन्द्रीय समिति बैठकअघि पार्टीका निकाय र भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिइने दाबी गरे ।

उनले रातोपाटीसँग भने, ‘वैशाख मसान्तमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउँछौँ । त्यसअघि पार्टीका निकाय र भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिन्छौं । अब यसमा ढिलो हुँदैन ।’

गत मंसिर २७ मा १४ औँ महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले अहिलेसम्म पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिन सकेको छैन । कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र सांगठनिक संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

तर कांग्रेसमा पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्यसमिति, कार्यसम्पादन समिति र संसदीय बोर्डसमेत अपुरो छ । १४ सदस्यीय पदाधिकारीमा कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्नै बाँकी छ भने १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १५६ जना सदस्यमात्र छन् । सभापतिले १२ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी छ ।

पार्टी विधानअनुसार ४६ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति हुनुपर्नेमा अहिले ३६ सदस्यमा सीमित छ । २५ सदस्यीय संसदीय बोर्डमा पदाधिकारीमात्र छन् । सभापति देउवाले बाँकी सदस्य मनोनीत गर्न नसकेको अवस्था छ ।

यस्तै २८ वटा विभाग पनि कहिले गठन हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन । कांग्रेसको पार्टी संरचनामात्र होइन, भ्रातृ संस्था पनि लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । गत फागुन ३ गते केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले १० वटा भ्रातृ संस्थाको कार्यसमिति भङ्ग गरेको थियो । साथै बैठकले फागुन मसान्तभित्र केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने अधिकार सभापति देउवालाई दिएको थियो ।

सभापति देउवाद्वारा गत वर्ष फागुन ९ मा नेविसंघ, तरुण दल, असार १० मा नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ र साउन २६ मा नेपाल महिला संघमा सभापति मनोनीत गरिए पनि बाँकी भ्रातृ संस्थामा नेतृत्वसमेत आएको छैन ।

तदर्थ समितिलाई तीन तहको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको तीन महिनाभित्र अधिवेशन गर्नुपर्ने म्यान्डेट दिइएको थियो । गत मंसिरमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएकाले तदर्थ समितिले फागुनसम्म महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, नेतृत्व पाएका भ्रातृ संस्थाले पूर्णतासम्म नपाएको अवस्था छ ।

यता नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल थारु संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघमा एक वर्षदेखि नेतृत्वसमेत छैन । कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा प्रमुख र कार्यकारी निर्देशक मात्र तोकिएको छ ।

का‌ंग्रेस सभापति देउवाले प्रतिष्ठान प्रमुखमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई मनोनीत गरेका छन् । खड्काले सोमबार मात्र प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा. सुरेश आचार्यलाई नियुक्त गरेका छन् ।

उपसभापति खड्काले प्रतिष्ठानको सदस्य पनि मनोनयनको तयारी थालेको बताए । सभापतिसँगको परामर्शमा प्रतिष्ठान प्रमुखले बढीमा ५१ जनालाई सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था विधानमा छ ।

सम्बन्धित विषय क्षेत्रका विज्ञसमेत रहेका कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यलाई प्रमुखले प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछन् । प्रतिष्ठानले विभिन्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न विज्ञ संलग्न गराई विषयगत एकाइ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अब पार्टीको काम कारबाहीमा रूपान्तरण गरी नवीन ढंगले अगाडि बढ्ने गृहकार्य भइरहेको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताए । पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिएर नीति तथा कार्यक्रमका साथ राष्ट्रिय जागरणको अभियान लिएर जनतामाझ जाने उनको भनाइ छ ।

महामन्त्री शर्माका अनुसार पार्टी पंक्तिलाई प्रशिक्षण दिने, नयाँ पुस्तासँग संवाद गर्ने र पार्टीले सुरु गरेको डिजिटलाइजेसनलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने गरी काम भइरहेको छ ।

महामन्त्री शर्माका अनुसार संगठन सुदृढीकरणका लागि केन्द्रीय तहका नेतालाई नै जिल्लामा पठाउने तयारी छ ।

भदौमा नीति अधिवेशनको तयारी

यस्तै महामन्त्री थापाका अनुसार आगामी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नीति अधिवेशनको मिति र स्थान तय गर्नेछ । उनले भने, ‘नीति अधिवेशनअघि पार्टीलाई सांगठनिक रुपमा चुस्तदुरुस्त बनाउँछौं । अनि नीति अधिवेशनले कांग्रेसको आगामी कार्यदिशा पनि प्रस्ट पार्छ ।’

महामन्त्रीद््वय थापा र शर्मा पार्टीमा टिकट वितरणमा नयाँ विधि बनाउन एकमत छन् ।

महामन्त्री थापाले भने, ‘कांग्रेसमा टिकट दिने काम केन्द्रमा केही नेता बसेर गरिँदै आएको छ । यसलाई परिवर्तन गरेर पार्टीका क्रियाशील सदस्यले उम्मेदवार छान्ने विधि बनाउने गरी नीति अधिवेशनमा एजेण्डा लैजान्छौं ।’

२०७८ मंसिरमा पार्टीको १४ औं महाधिवेशन गरेर नेतृत्व चुनेको कांग्रेसले १७ महिनापछि नीति तय गर्ने अधिवेशनको तयारी गरेको छ । कांग्रेसले भदौमा नीति अधिवेशन गर्नेगरी तयारी थालेको छ ।

संवैधानिक बाध्यताले च्यापेपछि नेतृत्व चयन गरेर कांग्रेस महाधिवेशन सकिएको थियो । पाँच वर्ष ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण कांग्रेसले नीतिमाथि बहस गर्न पाएको थिएन ।

१४ औं महाधिवेशनले नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नीति र कार्यक्रमको सन्दर्भमा ‘नीति अधिवेशन’ गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।

गत साउन २ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नीति महाधिवेशनका सम्बन्धमा आवश्यक तयारी गरी केन्द्रीय कार्यालयले आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने बनेको थियो । तर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण नीति अधिवेशन रोकियो ।

नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान संयोजक तथा उपसभापति खड्का त्यसका लागि काम भइरहेको बताउँछन् ।

नीति अधिवेशनको प्रस्ताव तयार भइसकेको भन्दै उनले आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस हुने बताए । ‘नीति महाधिवेशनको प्रस्ताव तयार भइसकेको छ । आगामी केन्द्रीय समितिमा त्यो पेस हुन्छ । अब चाँडै नीति अधिवेशन गर्छौं,’ खड्काले भने ।

कांग्रेसमा नीति महाधिवेशनको नयाँ अभ्यास गर्न लागिएकाले कुन विधि अपनाउने भन्नेमा अन्योल छ । महाधिवेशनकै प्रतिनिधि सहभागी गराउने वा छुट्टै विधि अवलम्बन गर्ने भन्ने टुंगो छैन ।

कांग्रेस नेताहरुका अनुसार नीति महाधिवेशनमा अवलम्बन गरिने पद्धति, सहभागी संख्या र कहिले गर्ने भन्नेबारे केन्द्रीय समितिबाटै टुंगो लाग्ने छ । तर यसवर्ष महासमिति बैठकलाई नै नीति महाधिवेशनमा परिवर्तन गर्ने कांग्रेसको तयारी देखिन्छ ।

कांग्रेस विधानअनुसार महाधिवेशन भएको वर्षबाहेक सबै वर्ष महासमिति बैठक बोलाउने व्यवस्था छ । महासमिति बैठक पनि यस वर्ष बोलाउनुपर्ने भएकाले त्यसैलाई नीति अधिवेशनमा बदल्नुपर्ने नेताहरुको तर्क छ ।

१४ औं महाधिवेशनमा कांग्रेसका करिब ४३ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका थिए । तर महासमिति सदस्य भने केही जिल्लामा मात्र चयन गरिएको अवस्था छ ।

महासमिति बैठकलाई नीति महाधिवेशनमा परिवर्तन गर्दा महासमिति सदस्य छान्नुपर्ने छ ।

संसदमा प्रभावकारी भूमिका, मन्त्रीको कामको मूल्याङ्कन

कांग्रेसका ‘बिग फाइभ’ नेताहरुबीच संसदमा पार्टाको भूमिका प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि गहन छलफल भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलमा उपनेता र सचेतक चयन हुन बाँकी छ । उपनेतामा पूर्णबहादुर खड्का र सचेतकमा ईश्वरी न्यौपानेलाई मनोनीत गर्ने देउवाको तयारी छ । औपचारिक जिम्मेवारी नपाए पनि न्यौपानेले सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ । कांग्रेसले संसदीय कार्यसमिति गठनको तयारी पनि थालेको छ ।

कांग्रेसमा संसदीय कार्यसमिति ३१ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । कार्यसमितिमा संसदीय दलको नेता, उपनेता, राष्ट्रियसभा संसदीय दलको नेताका साथै निर्वाचित, मनोनीत र पदेन सदस्य गरी ३१ जना रहने छन् ।

कार्यसमितिमा सात वटा प्रदेशबाट सात जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । सम्बन्धित प्रदेशका सबै प्रतिनिधिसभा सदस्यको मतदानबाट एक जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

कार्यसमितिमा मुख्य सचेतक, सचेतक, सरकारमा रहेको अवस्थामा पार्टीको सदस्य भए संसदीय मामिला तथा कानुन मन्त्री र पार्टीका महामन्त्रीहरु पदेन सदस्य हुन्छन् ।

महामन्त्री शर्माले संसदमा संगठित भएर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनका अनुसार केन्द्रीय र प्रदेश मन्त्री, स्थानीय तहमा कांग्रेसका प्रमुख र उपप्रमुखका कामको मूल्याङ्कन गर्ने नीति बनाउने छ ।

स्थानीय निर्वाचनको घोषाणापत्र निर्माणको नेतृत्व गरेका महामन्त्री थापाले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका कामको मूल्याङ्कन गर्ने छन् भने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको घोषणापत्र निर्माणको नेतृत्व गरेका अर्का महामन्त्री शर्माले संघका मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको मूल्याङ्कन गर्ने छन् ।