काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले योग्यता क्रम (मेरिटोक्रेसी) मिचेर कसैले पनि विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । आयोगले मेरिटोक्रेसी मिचेर विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएको विद्यार्थीहरू आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा उपाध्यक्ष गिरीले त्यस्तो सम्भव नै नभएको बताए । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष गिरीले भर्ना प्रक्रियामा अवलम्बन गरिने भनिएको मेरिटोक्रेसी एकदमै निष्पक्ष र पारदर्शी रहेको बताए । 

‘कम्तीमा पनि जाँच दिएर एलिजिबल नभइकन सर्टेन लेवलको मार्क्स (अंक) नल्याइकन योग्य नहुने स्थिति अहिले स्थापित भएको छ । अहिले मेरिटोक्रेसी (योग्यता क्रम) मिचेर कसैले भर्ना गर्न सक्ने स्थिति छैन । त्यो पनि स्थापित भएको ठूलो उपलब्धि हो,’ उपाध्यक्ष गिरीले भने । 

आयोगले अहिले गरेका जति पनि काम एकदमै आत्मविश्वासका साथ गरेको भन्दै उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले गलत काम गरेको छ भनेर औँला ठड्याएर भन्नुस्, त्यसको स्पष्ट जवाफ दिन तयार छौँ ।’ 

अहिले मेरिटोक्रेसी मिचिएको बारे प्रमाण लिएर आउन उनले चुनौती दिए । ‘अहिले बजारमा विद्यार्थीहरूले मेरिटोक्रेसी मिचियो, गलत भयो भन्ने जुन कुरा उठाइरहनुभएको छ । यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । यो जरुरत पनि छ । कुनैपनि बेलामा एक पटक एउटा लिस्ट निस्किदाखेरी त्यो लिस्टमा कहीँ कहिल्यै पनि मेरिटोक्रेसी मिचिँदैन । म चुनौती दिन चाहन्छु की देखाउनुस्, कुन बेला, कुन लिस्टमा मेरिटोक्रेसी मिचिएको छ ?’ गिरीले प्रश्न गरे । 

आयोगको इन्टेन्सन अथवा खराब नियतले वा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्नको लागि वा कसैको भनसुनको आधारमा भर्ना गर्नको लागि काम नगरेको उनको भनाइ छ । 

अहिले उठिरहेको विवादका विषयमा गिरीले प्रस्ट पार्दै भने, ‘एक पटक जब नाम निस्किन्छ, ती नाम निस्किएकाहरू मध्ये केही व्यक्तिहरू भर्ना हुँदैनन् । भर्ना नभएका विद्यार्थीहरूले पनि फेरि आफूले रोजेको विषयमा आफूले पहिले नै रोजेको भन्दा माथिल्लो तहमा जानको लागि पुनः उनीहरुले मौका पाउँछन् । पहिलो पटक भर्ना भइसकेपछि भर्नाको लिस्टबाट भर्ना भएका व्यक्तिहरू आउट भए । जब सिट खाली रहन्छ, खाली रहने सिटहरू दोस्रो पटकको लिस्टमा तल्लो नम्बरका व्यक्तिहरू भर्ना भए ।’

पहिलो नम्बरका भर्ना भएका र पछि भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई मिसाएर हे¥यो भने आफूले रोजेको विषयमा पहिला नपाएर तल्लो नम्बर ल्याउने विद्यार्थीले पाए जस्तो देखिने गिरीको भनाइ छ ।  

भर्ना नभएर खाली रहेका सिटहरूमा तलको व्यक्तिले भर्ना पाउने उनको भनाइ छ । ‘जुन बेला त्यो सूचि निस्किन्छ, त्यतिबेला कसैको योग्यता क्रम मिचिएको हुँदैन । त्यो लिस्टमा, जब फेरी खाली हुन्छ, खाली भएको सिटमा तलको विद्यार्थीहरु माथि भर्ना हुन आउनुहुन्छ । भर्ना भएको व्यक्ति पनि खाली भएको सिटमा पटकपटक भर्ना हुन पाउने हो भने यो कुराहरु उठ्दैन थियो । तर भर्ना भइसकेपछि फेरी भर्नाको लिस्टमा नचढ्ने भएकाले आफूभन्दा माथिल्लो लिस्टमा वा आफूले रोजेको विषयमा तलको योग्यताको मान्छे भर्ना भएको देखेपछि उहाँहरुलाई असन्तुष्टि भएको हो । यो प्रणालीले नै गरेको कुरा हो,’ गिरीले भने । 

भर्ना भइसकेपछि पनि चेन्ज भइरहन पाउने खालको पद्धति भएको भए यस्तो नहुने तर, व्यवहारिक रूपमा त्यो सम्भव नभएको गिरीले बताए । 

‘भर्ना हुँदा पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । फेरी अर्को संस्थामा जाँदा त्यो पैसा लिएर जानुपर्ने हुन्छ । समय लिनुपर्ने हुन्छ । यी कारणले गर्दा भर्ना भइसकेपछि पुनः खाली रहेको सिटमा नपाएको विद्यार्थीहरूको असन्तुष्टि हो । यो प्रणालीगत रूपमा स्थापित गरिएको प्रणालीले गर्दा भएको हो । आयोग र आयोगका पदाधिकारीको नियतबाट भएको होइन,’ गिरीले भने । 

यो विषयमा उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘उदाहरणको लागि ५ जनाको नाम १,२,३,४,५ गरेर निस्कियो । १ नम्बरको विद्यार्थी भर्ना भयो । २ र ३ ले भर्ना भएनन् । ४ र ५ भर्ना भए । २ र ३ रोल नम्बरको स्थान खाली भयो । पुनः रि म्याचिङ दिएर त्यो ३ नम्बरको २ नम्बरमा सर्न पायो, २ नम्बरको १ नम्बर खाली नभएको कारणले माथि जान पाएन । २ नम्बर आउट भयो । २ नम्बरले पुनः समापन म्याचिङमा अवसर पाउँछ । ३ रोल नम्बरको २ मा आएपछि ३ खाली भयो, तर ४ रोल नम्बरको विद्यार्थी ३ नम्बरमा सर्न पाएन किनभने उ भर्ना भइसकेको छ । भर्ना भइसकेको व्यक्ति खालि ठाउँमा जान नपाउँदा अहिले विवाद भएको हो । भर्ना भइसकेको व्यक्तिलाई फेरि भर्ना नभएको ठाउँमा पटक पटक सारिराख्ने हो भने भर्ना प्रक्रिया कहिले पनि सकिँदैन । नेभर इण्डिङ प्रोसेस हुन्छ ।’   

सर्वोच्च अदालतले योग्यता क्रम नमिचिने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आयोगले उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । 

त्यसका कारणबारे गिरीले भने, ‘गत वर्ष एसेप्ट, रिजेक्ट, वि ड्र, प्रि नोमेशन, एड्मिशन भन्ने धेरै स्टेपहरु थिए । ती स्टेपहरु पुरा गर्दा ५ महिनासम्ममा पनि पुरा हुने सकेन् । आफूले नेटमा केही पनि नगरेपनि एसेप्ट भएर भर्नाको नाम निस्कियो । अटोमेटीकल्ली एसेप्ट भएर जाने भएकाले केही व्यक्तिहरुलाई समस्या भयो ।’ 

गत वर्ष अटो एसेप्ट भएर समस्या आयो भन्ने गुनासा धेरै भएपछि विज्ञहरुको छलफलमार्फत नयाँ व्यवस्था गरिएको गिरीको भनाइ छ । 

विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ बीचमा पैसा लिइसकेपछि नयाँ नबनाइएको उनको भनाई छ । 

अदालतले विद्यार्थीले मागे जसरी नै गतवर्ष अनुसार नै गर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि ऐन, नियम नहेरी ‘स्टे अर्डर’ देखियो, त्रुटीपूर्ण भयो यसलाई सच्याइ पाउँ भनेर आयोग भ्याकेटमा गएको थियो । भ्याकेट सच्यायो । अनि अदालतले पहिलो योग्यता क्रम अनुसार भर्ना नभएका मध्येबाट पुनः अवसर दिन भनेको थियो । त्यो पुनः भनेको ४ र ५ नम्बरको भर्ना भएको छैन, भनेर सिट खाली छन् भने उनीहरुलाई फेरी खाली भएको सिटमा पुनः अवसर दिनु भनेको र पुनः अवसर दिएर नै यो प्रक्रिया अघि बढेको गिरीको भनाइ छ ।