बुटवल । बजेट निर्माणका बेला लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएपछि कस्तो बजेट आउला भन्ने चासो बढेको छ । बजेटसम्बन्धी गृहकार्य भइरहेका बेला लीला गिरीको नेतृत्वको सरकार ढलेर डिल्ली बहादुर चौधरीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि निजी क्षेत्रमा बजेट कस्तो आउला भन्ने चासो बढेको हो । 

सरकार परिवर्तनको असर स्वाभाविक रूपमा बजेटमा पर्ने भएकाले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पनि आआफ्नो ढङ्गले हेरेका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान समिति, मध्यकालिक खर्च समिति लगायतका समितिको बैठक बसालेर प्रदेशको बजेटबारे छलफल चलाइरहेको छ । बजेट महाशाखा प्रमुख तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट बनाउने काम आन्तरिक रूपमा भए पनि नयाँ अर्थ मन्त्री अझै नियुक्त नभएकाले ठोस निर्णयहरू नभएको रातोपाटीलाई बताए । 

उनले प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँग खासगरी स्रोत परामर्श समितिमा बैठकमा बन र सवारी करबाट धेरै राजस्व असुल गर्न सकिने सुझाव आएको बताए । अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मार्गदर्शनका लागि चालु बजेटमा ८० प्रतिशत आधार मानेर मन्त्रालयहरूले बजेटको  सिलिङ तयार पार्नुपर्ने  यस अघि नै बेहोरा पठाएको छ ।

प्रवक्ता पाण्डेले अर्थमन्त्री नहुँदा ठोस रूपमा अझै बजेट तयार नभएको जनाउँदै अव नयाँ सरकारले पूर्णता लिएपछि ठोस रूपमा जाने बताए । मन्त्रालयले अन्य बजेटको प्राविधिक कामहरू भने जारी राखेको छ । 

के भन्छन् निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू ?

सबैतिर झैं लुम्बिनी प्रदेशमा पनि बजेटको आकार घट्ने निश्चित छ ।  आर्थिक मन्दीको मारमा परेका लुम्बिनीका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेटबाट आफूहरूले धेरै आस गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष जमशेर अलि मियाँ पछिल्लो समयमा देखिएको आर्थिक अवस्थालाई माथि उकास्ने गरी सरकारले नयाँ रोडम्यापसहित बजेट ल्याउनुपर्ने  बताउँछन् ।

उनले अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफैले गरेका विकासका कामहरूको रकम बजारमा नआउँदा समस्या भएको भन्दै सरकारबाट ठेकेदारहरूले रकम नपाएर धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था दुःखद रहेको बताए । 

बैङ्कको ब्याजदर ७÷८ प्रतिशतबाट वृद्धि  गरेर एकै पटक १४/१५ प्रतिशतमा पुर्‍याउँदा निजी क्षेत्रका व्यापारीहरू समस्यामा परेकाले त्यसलाई घटाउँदै लैजानु पर्ने अध्यक्ष मियाँको जिकिर छ । सरकारले आगामी बजेटमा संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कटौती गरेर आउने सन्देश आएकोले त्यसले स्वाभाविक रूपमा बजेट घट्ने हुँदा आफूहरू चिन्तित भएको  मियाँले बताए ।

उनले सरकारले भ्यु टावरजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्दा धेरै जनता लाभ हुने योजना सिँचाई या पुल निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । अनावश्यक कर लगाउने भन्दा पनि भैरहेको व्यापार तथा उद्योग टिकाउने गरी  बजेट आउनुपर्ने  माग आफूहरूको रहेको मियाँको भनाइ छ   । 

उता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टंक पोखरेलले प्रदेशको राजस्व समितिको बैठकमा व्यापारीहरूलाई राहत हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएको बताए । उनले अहिले देखिएको आर्थिक मन्दीलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट दिशानिर्देश दिने बजेटको अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको जनाए । 

पोखरेलले निजी क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रदेशले मात्रै नसक्ने तर सक्दो आर्थिक चलायमान र व्यापारीहरूलाई राहत पुर्‍याउने बजेट ल्याउनु पर्ने बताए । उनले लुम्बिनी पर्यटन र कृषिमा थप लगानी गर्ने  गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी  प्रदेश सचिव  तारा रोकायाले  अहिले देखिएको आर्थिक मन्दीलाई बजेटले चलायमान बनाउने गरी कृषि र उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने बजेट ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

रोकायाका अनुसार आर्थिक मन्दीका कारण प्रदेशका विभिन्न ठाउँका व्यापारीहरू सटर बन्द  गरेर बस्ने अवस्था आएको छ । त्यसले व्यापारीलाई मात्रै असर नपरी  रोजगारी र कर असुलीमा समेत असर पर्छ । त्यसैले, देशलाई अहिले आर्थिक मन्दीबाट बचाउने गरी तीनै तहका  सरकार पनि चल्ने र उद्योग व्यापार पनि चल्ने बजेट ल्याउनुपर्ने उनको राय छ । 

अर्थशास्त्री मनिकर कार्कीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विगतमा ल्याएको भन्दा फरक ढङ्गले निजी क्षेत्रका समस्यालाई मलहम लगाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । 

कार्कीले प्रदेशको कृषिजन्य औद्योगिक उत्पादन, पर्यटन र आधारभूत सेवा क्षेत्रको विकास  र विस्तारको लागि लगानी गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै निजी क्षेत्रको अहिले समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने जिकिर गरे । । 

दोहोरो तेहेरो करको मारमा निजी क्षेत्र परेकाले त्यसको अन्त्य हुनु पर्नेमा उद्योगीहरूको जोड छ ।