काठमाडौँ । सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’ बारा–४ बाट गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका छन् । तनहुँबाट तराई झरेर पनि उनले एमालेका उम्मेदवार एकवाल मियाँलाई १० हजार मतान्तरले हराएका थिए ।

प्रस्तुत छ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेतासमेत रहेका श्रेष्ठसँग समसामयिक विषयमा रातोपाटी प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पाँच महिनाको संसदीय अभ्यासको अनुभूति कस्तो गरिरहनु भएको छ ?  

सरकार बनाउन र भत्काउनकै लागि संसद्को पहिलो हिउँदे अधिवेशन सकियो । जेठ १ गतेदेखि फेरि बजेट अधिवेशन सुरु होला । यो संसदमा पनि जनतालाई नयाँ आशा भरोसा देखाएर आइएको छ, त्यो अनुसार काम गर्न सक्ने स्थिति देखिएको छैन । यसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनता निरुत्साहित हुने अबस्था देखिएको छ । 

सरकारमा रहेका, गठबन्धन दलमा सामेल रहेका दलका नेताहरू र प्रतिपक्षी दलका नेताहरू पनि आर्थिक सुधार कसरी गर्ने सोचेर, जनताका निराशालाई आशामा कसरी बदल्ने भन्ने कुरामा लाग्नुपर्छ । 

२०७४ सालको चुनावमा पनि नेपालका कम्युनिष्टहरुले लौ केही गर्छन् भनेर बाम गठबन्धन दललाई जिताएर पठाएका थिए । पार्टी एकता भई नसक्दै भएको टुटफुटले नै सबै कुरा बितायो । 

नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेको छ । सरकारको अबको यात्रा कस्तो होला भन्ने लाग्छ ?

अहिले जुन गठबन्धन बनेको छ, यसलाई मजबुत बनाएर जनताका आशा र अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । 

तर, अबको यात्रा झन् कठिन हुने मेरो बुझाई छ । किनभने एउटै पार्टीको मात्र सरकार हुन सक्ने अबस्था छैन । त्यसकारण कहिले कोसँग गठबन्धन, कहिले को सँग गर्दागर्दै जनता झन् दिक्क होलान् भन्ने मलाई अनुभूति भइरहेको छ । 

संसद्को शून्य समय र विशेष समयमा कस्ता कस्ता कुरा उठाइ रहनु भएको छ ? 

जनताका कुराहरू, देशमा आकस्मिक रूपमा घटेका घटनाहरू उठाइरहेका छौँ । तर, सरकारले यसको खासै सम्बोधन गरेजस्तो अनुभूति हामी साम्सदहरूलाई भएको छैन । 

हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिनको रडाको तपाईंहरुले देखिहाल्नुभयो । फरार भएको अभियुक्तलाई बिरामी बिदाको लागि प्रस्ताव पेश भएको पनि देख्नुभयो । यसले जनतामा झन् आक्रोश पैदा गरेको मैले महसुस गरेको छु । 

यस्ता कुराहरुमा पार्टी भन्दापनि माथि जनताले के सोच्छन्, त्यो मुद्दा लाग्न ठीक थियो वा थिएन, त्यसबारेमा जनताले सोच्छन् । यसबारेमा पनि धेरै कुराहरू उठेका छन्, अर्को बैठकमा यसबारे रुलिङ हुन्छ भनेर सभामुखले भन्नुभएको छ । अब के हुन्छ थाहा छैन । 

तपाईं पहिले तनहुँमा स्थापित भएको नेता, अहिले बारामा जानुभएको छ । चुनावका बेलामा जनतासमक्ष तपाईंले गरेको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न कत्तिको चुनौती महसुस गर्नुभएको छ ? 

अहिलेसम्म विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुखहरूलाई भेट्दा नयाँ योजनाहरू दिन सकिँदैन है माननीयज्यू भन्दा जनतासँगै म आफै पनि निराश भएको छु । 

मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यस बारेमा भेटेको छु । झन्डै ६५ अर्ब बजेटको सिलिङ घटेर आयो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ । बाहिर हामीले सुनेका छौँ, ८० अरब भन्दा बढी रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीलाई दिन बाँकी छ । 

यसमध्ये ठुला आयोजनाहरू मध्य पहाडी लोकमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्गकै ५४ अर्ब भुक्तानी यसअघि नै रहेको छ । नयाँ योजना नपाउँदा जनता निराश हुनु स्वाभाविक पनि हो । जनता सँगको प्रतिबद्धताबारे कोसिस गरिएकै छ तर गाह्रो छ । 

सांसद विकास पूर्वाधार कोष कार्यक्रम फेरि ल्याउनु पर्‍यो भनेर सांसदहरूले कुरा उठाइरहेका छन् । यसबारेमा तपाईंको धारणा के छ ? 

संघीय सांसदको काम कानुन बनाउने भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । कानुन बनाउने काम सँगसँगै निर्वाचनका बेला जनताका घरआँगनमा जाने क्रममा बाटो, बिजुली, खानेपानी, स्कुल, स्वास्थ्य लगायतका विकास निर्माणका कुरामा जनताको माग हुन्छ । 

अहिले हाम्रो स्थानीय तह पनि छ । विकास निर्माणको सन्दर्भमा जनताले हामीसँग ठूलो अपेक्षा गरेका छन् तर हामीसँग वडाध्यक्षको जति पनि हैसियत छैन । यो कुरा सबै माननीयले बुझ्नु भएको छ । 

हामीले जनतासँग एक खालको प्रतिबद्धता गरेर त आएका छौँ, सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको दुरुपयोग हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा हामी एकदम सचेत छौँ । तर, यो कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्नेमा सबै सांसदहरू सहमत छन् जस्तो मलाई लाग्छ । यो खल्तीको पैसा त हैन सरकारको पैसा हो । यसलाई कसरी दुरुपयोग हुन नदिने भन्ने कुरामा भने सचेत हुन जरुरी छ । नत्र हामीले केही पनि नपाउँदा अर्को पटक चुनावमा जाँदा जनतालाई के भन्ने ? के काम गर्छु भन्ने ? यो गम्भीर समस्या छ । 

बाहिर देख्दा त माननीयले खान लाग्यो भन्ने भयो तर वास्तवमा समस्या त छ नि । यो कार्यक्रमको विरोध त होला तर विरोध भए पनि हामीले आफ्नो घर बनाउने जस्ता व्यक्तिगत कामको लागि त त्यो बजेट हैन । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि हो । 

तर, अहिले आर्थिक परिस्थितिले कर्मचारीलाई तलब, पेन्सन खुवाउन धौ धौ भएको अबस्थामा यस्ता कुराहरूले असर त पार्छ नै । तर केही न केही रकम के नाममा हुन्छ कसरी हुन्छ, हामीले जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा गर्नका लागि आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । अब हेरौँ बजेट ल्याउने बेलामा सरकारले के गर्छ ?

झण्डै ५ महिना संसद् चल्यो तर एउटा पनि कानुन बन्न सकेन । अब संसद्का बाँकी अधिवेशनहरू प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ? 

सबैभन्दा पहिलो कुरा त स्थायी सरकार बन्नुपर्‍यो, सरकार अस्थिर हुनुभएन । यस पटकको हिउँदे अधिवेशन त सरकार बनाउने, फेरि भत्काएर अर्को बनाउनेमै केन्द्रित भयो । 

चुनाव जितेर आइयो, २०७९ पुस १० गते सरकार बन्यो । त्यसको २ महिनापछि अर्को गठबन्धन बन्यो । लाजमर्दो भनौँ न, अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । वास्तवमा यो जनता निराश हुने काम नै हो भन्ने मेरो बुझाई छ । 

संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने हो भने विरोधका लागि विरोध गर्नु भएन । सत्ता पक्षमा हुँदा त्यही कुरा ठीक हुने तर विपक्षमा भएपछि त्यही कुरा बेठीक हुने हाम्रो जुन मानसिकता छ, यो मानसिकताबाट हामी मुक्त हुनुपर्‍यो । 

देश र जनतालाई चाहिएको कानुन बनाउने कुरामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हैन कि आवश्यकताका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । 

अहिले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको नै उदाहरण नै हेर्नुस् न, २० औँ वर्ष भइसक्यो शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोलाई पुर्‍याउन सकिएको छैन । राष्ट्रलाई, जनतालाई आवश्यक पर्ने र औचित्य भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउने कुरामा प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष मिलेर जान आवश्यक छ । 

सरकारले नचाहिँदो कुरा अघि बढायो भने सत्तापक्षकै सांसद भए पनि त्यसविरुद्ध आवाज उठाएर जान आवश्यक छ ।