काठमाडौँ । बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन र स्थानान्तरण गर्ने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच पुनः टकराव देखिएको छ । महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक काम नगर्दा र भूमि आयोगले समन्वयको पहल नगर्दा दुई सरकारी निकायबीच द्वन्द्व सुरु भएको हो । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले महानगरपालिकाले प्रारम्भिक चरणको काम नै सुरु नगरेको आरोप लगाए । तर महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भूमि आयोगले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन आयोगले आवश्यक तत्परता नै प्रत्यारोप गरे । 

पाटन उच्च अदालतले वैशाख १३ सुकुम्बासीका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सुकुम्बासी बस्ती सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आशयसहितको आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी वज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले नदी किनारको अवैध संरचना हटाउन आदेश दिए पनि सुकुम्बासी बस्ती उचित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व राज्यलाई स्मरण गराएको छ । तर भूमि आयोग र महानगरबीच समन्वयको अभावले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको काम अझै ढिलाइ हुने भएको छ । 

भूमि आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि प्रारम्भिक काम थाल्नुपर्ने बताए । उनले लगत सङ्कलन, पहिचान र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहको भएकाले महानगरले त्यो काम सुरु गर्नुपर्ने बताए । उनले २०७९ भदौमा भूमि आयोग र महानगरबीच सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए । 

उनले भने, “आयोगले सम्झौता गरेपछि प्रथम सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । तर त्यसपछि महानगरले लगत सङ्कलन गरेको छैन । महानगरले लगत सङ्कलनकर्ता नियुक्ति, सेवा केन्द्र स्थापना, स्थानीय तहस्तरीय सहजीकरण समिति निर्माण र वडास्तरीय सहजीकरण समिति बनाएर अब सबै वडाको लगत सङ्कलन गरेमा आयोगले दोस्रो सूचना प्रकाशित गर्छ ।”

उहाँले त्यसपछि फाराम भराउनुपर्ने, कम्प्युटर डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने, निस्सा वितरण गर्नुपर्ने, प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र को वास्तविक सुकुम्बासी हुन्, को भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासी हुन्, को अव्यवस्थित बसोबासी हुन् भन्ने कुरा निक्र्योल गर्नुपर्ने बताए । उनले पाटन उच्च अदालतको आदेशपछि सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको दायित्व महानगरको काँधमा पुगेको बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।