काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई सरकारमा फर्काउन नयाँ सत्ता गठबन्धन सकारात्मक देखिएको छ । रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको प्रयासलाई १० दलीय गठबन्धनले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, लोसपा, नाउपा, नेसपा, आम जनता पार्टी र जनमोर्चा गरी १० दल सामेल छन् । सोही गठबन्धनको आधारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले संघीय सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।

अहिले कांग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादी, नाउपा, लोसपा र नेसपाको मात्र सरकारमा सहभागी छन् भने रास्वपा, जनमत, आजपा र जनमोर्चाको समर्थन छ । कांग्रेससहितको १० दलीय गठबन्धन बनेपछि चैत १७ र वैशाख ३ गरी २ पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषलाई पूर्णता दिने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका छन् । रास्वपाको मागका सन्दर्भमा आजभोलि नै सत्ता साझेदार दलसँग छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ ।

कांग्रेसले पनि सरकारमा रास्वपा आउने वा नआउने विषयमा चाँडै टुङ्गोमा पुग्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाएको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालले रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा कांग्रेस सकारात्मक रहेको रातोपाटीलाई बताए ।

‘रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कुरा प्रधानमन्त्रीको हो । यसमा कांग्रेसको कुनै विमति रहँदैन,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘रास्वापासँगको छलफलबारे प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दललाई बोलाएर ब्रिफिङ गर्नु होला ।’

रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्रीको पहलमा कांग्रेसले साथ दिने उनको भनाइ छ ।

सरकारमा आउने रास्वपाको संकेत

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास थालेका छन् । आइतबार रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा फर्किन प्रस्ताव गरेका थिए ।

नयाँ गठबन्धनमा पुस १० गतेको सहमति कार्यान्वयन हुने अवस्थामा सरकारमा फर्किने सम्भावना रहेको लामिछानेको जवाफ थियो । पुस १० मा भएको सहमति अनुसार रास्वपाले पहिले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लिएको थियो । रास्वपाका तर्फबाट रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री र डोलप्रसाद अर्याल श्रममन्त्री बनेका थिए भने तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेकी थिइन् ।

रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल उपप्रधान तथा गृहमा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षामा जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राई र श्रममा लोसपाका वरिष्ठ नेता शरदसिंह भण्डारी मन्त्री छन् ।

रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससहित जसपा, जनमत, नाउपालाई मनाउनुपर्ने चुनौती छ । जसपा, जनमत र नाउपामध्ये एक दलले मात्र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे प्रधानमन्त्रीले त्यसको ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

बजेट ल्याउने समय भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जेठ १५ अघि तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति आउन नदिन प्रयासरत देखिन्छन् । तर, रास्वपाले गृह, शिक्षा र श्रम मन्त्रालयमा दाबी राखेपछि सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सकस परेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्छ । चैत १७ मा गठबन्धनभित्र भएको भागण्बडा तलमाथि हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल बताउँछन् ।

सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति लामिछानेले रास्वपालाई यसअघि पाएका मन्त्रालय दिन र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार रहेको ब्रिफिङ गरेका छन् । सरकारमा सहभागी हुने वा समर्थन फिर्ता लिने भन्ने विषयमा रास्वपाले शुक्रबार निर्णय लिने महामन्त्री मुकुल ढकालले बताए ।

यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि लामिछानेको दल सरकारमा आउनेबारे छलफल भइरहेको बताएका छन् । सोमबार बिहान चितवन, शिवनगरस्थित आफ्नो निवासमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मैले उहाँ (रवि) सँग कुरा गरिसकेको छु । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहुन्न, बरु सरकारमा आउने बारेमा छलफल चलिरहेको छ ।’

लामिछानेले सरकारमा आउनेबारे पार्टीमा सल्लाह गर्ने भनेर आफूलाई बताएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘मैले पनि गठबन्धनमा सल्लाह गरेर केही दिनपछि फेरि भेट्ने र टुङ्गोमा पुग्ने भन्ने छ । समर्थन फिर्ता लिने स्थिति बन्दैन,’ उनले भने ।

लामिछानेले पहिलेकै मन्त्रालय दाबी गर्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसैमा रास्वपा नअडिने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ । गठबन्धनमा पनि कुनै अडान नरहेको हुँदा रास्वपालाई दिने मन्त्रालय सहमतिमा टुङ्गिने उनले बताए ।

रास्वपाले भनेका कुराहरु पनि सम्भव भएसम्म साझा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सरकार र गठबन्धनलाई कुनै अप्ठ्यारो नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।

रास्वपा सरकारमा फर्कँदा कांग्रेसलाई घाटा

रास्वपा सरकारमा आउने भए कांग्रेसले आफ्नो भागमा रहेको कम्तीमा एक मन्त्रालय गुमाउन सक्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको समस्या देखाएपछि गठबन्धनमा खानेपानी मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने सहमति भएको छ । नेताहरुका अनुसार रास्वपा सरकारमा आउँदा गठबन्धनमा भएको पहिलो सहमति अनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्र पाउने सम्भावना रहन्छ । यसअघि उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री सम्हाल्ने गरी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कांग्रेस संघीय सरकारमा सामेल छ ।

यस्तै, अर्थमन्त्रीमा प्रकाशशरण महत, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमा रमेश रिजाल र सहरी विकास मन्त्रीमा सीता गुरुङ नियुक्त भएका छन् । उनीहरु सबै जना संस्थापन पक्षका हुन् । पार्टीभित्र मन्त्रालय भागबण्डामा विमति जनाएर शेखर कोइराला–गगन थापा समूहले मन्त्रीको नाम नदिएको अवस्था छ । कांग्रेसमा एउटा मन्त्रालय घट्दा मन्त्रीको विवाद पुन बिउँतिन सक्ने देखिन्छ । शेखर–गगन समूहले ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बटमलाइन राखेको छ ।

९ मन्त्रालय पाउने भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शेखर–गगन समूहलाई ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिन सकिने संकेत देखिएका थिए । ८ मन्त्रालय मात्र कांग्रेसले पाउँदा आफू पक्षीय मोहन बस्नेतलाई मन्त्री बनाउने तयारीमा रहेका देउवाले शेखर–गगन समूहको माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

यता शेखर–गगन समूहबाट उपसभापति धनराज गुरुङ, डिगबहादुर लिम्बू, जीवन परियार र बद्री पाण्डे मन्त्री बन्ने चर्चा छ । एक राज्यमन्त्री पाए सुरेन्द्र आचार्यलाई पठाउने शेखर–गगन समूहको तयारी छ ।

गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार कांग्रेसको भागमा परेका युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र जसपाको भागमा परेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै काँधमा छ ।

जनमतका अब्दुल खानले राजीनामा दिएपछि खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेको अवस्था छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कानुन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

साना दलले गुमाउन सक्छन् मन्त्री

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई प्राथमिकता दिँदा सत्ता गठबन्धनका साना दल उपेक्षामा पर्ने सम्भावना छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार नेसपा, लोसपा र नाउपाका मन्त्री हटाउनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । नेसपाबाट महिन्द्रराय यादव महिला बालबालिका, लोसपाबाट शरदसिंह भण्डारी श्रम र नाउपाबाट रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि सुधारमन्त्री छन् ।

सरकारमा अहिले कांग्रेसका पाँच, माओवादी ६ (एक राज्यमन्त्री), एकीकृत समाजवादीबाट २ (एक राज्यमन्त्री), जसपा, लोसपा नाउपा र नेसपाबाट समान एक–एक मन्त्री सहभागी छन् ।

गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार कांग्रेसबाट अझै ५ (एक राज्यमन्त्री) र जसपाबाट एक मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छन् । रास्वपा सरकारमा फर्किए चैत १७ को सहमति उलटफेर हुने पक्का छ ।