काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरी तेस्रो पटक सांसदको भूमिकामा छन् । २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा सप्तरी–५ बाट निर्वाचित भएर पहिलो पटक उनको संसदीय यात्रा सुरु भएको थियो । २०७४ तथा २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनी सप्तरी–४ बाट भएका सांसद हुन् । 

विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय रहेका सांसद चौधरी २०३६ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति थालेका थिए । बीचमा शिक्षा क्षेत्रमा केन्द्रित रहेका उनी २०५२ सालदेखि पार्टीमा क्रियाशील रहे । २०६४ सालदेखि भने अझै सक्रिय ढंगले राजनीतिमा संलग्न रहँदै आएका छन् । 

प्रस्तुत छ, शिक्षा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत निभाई सकेका सांसद चौधरीसँग संसदीय गतिविधि लगायतका समसामयिक विषयमा रातोपाटी प्रतिनिधिले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाई तेस्रो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ ।  चुनावको बेला जनतासमक्ष गरेको वाचा पूरा गर्न अहिले कत्तिको सहज वा अप्ठेरो अवस्था महसुस गर्नुभएको छ ?

जनतासमक्ष गरेको वाचा पूरा गर्न अहिले त्यति सहज परिस्थिति छैन । जनताको इच्छा, चाहना प्रष्ट रूपमा दुइटा कुरामा छ । एउटा जनतालाई विकास चाहिएको छ । अर्को जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा परिवर्तन चाहिएको छ । यी कुराहरू हामीले जनतालाई दिन सकेका छैनौँ । मैले यसको दुई तीनवटा कारण देखिरहेको छु । 

अहिले शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भएको अवस्थामा छ । संघीय शिक्षा ऐन आएको छैन । नगरपालिकालाई कक्षा १२ सम्मको अधिकार दिँद कुनै नगरपालिकाले राम्रै काम गरेको पनि छ । शिक्षामा रुचि नराख्ने मेयरहरू भएको ठाउँमा शिक्षाको स्तर खस्केर तहसनहस भएको छ । 

देश संघीयतामा गइसकेपछि अहिलेको अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताले जुन सर्वसुलभता अनुभव गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । 

जुन अवस्थामा संसद्मा काम कारबाही अघि बढ्नुपर्थ्यो , जसरी विधेयकहरू पास हुनुपर्थ्यो , त्यसो हुन नसकी केवल दलहरूको स्वार्थमा मात्रै संसद् सीमित देखिएको छ । 

बरु दोस्रो पटकको संविधान सभा भएको बेलामा केही राम्रो काम भएको थियो । पछिल्लो समयमा भएको परिवर्तन अनुसारको विकास जनतामा गएको छैन । त्यसैले, सांसदहरूप्रति जनतामा सकारात्मक भावना विकास भएको पनि देखिँदैन । 

तपाईंले संसद्को शून्य समय र विशेष समयमा खास कस्ता कुराहरू उठाउने गर्नुभएको छ ? 

संसद्को शून्य समयमा दुई तीनवटा कुराहरू उठाएको छु । जस्तै विधेयकहरूको विषयमा । संघीय निजामती ऐनको विधेयक अहिलेसम्म आइसकेको छैन । 

अर्को नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई पनि उठाएको छु । बाबुआमाले नागरिकता पाउने तर तिनका छोराछोरीले नागरिकता पाउन नसकेको अवस्था छ । त्यस्ता प्रभावित लाखौँ मान्छे छन्, त्यो विषयलाई उठाएको छु । 

त्यसपछि आफ्नो जिल्ला, क्षेत्रको नदी कटान, सडकको विषयमा, टेन्डर लागे पनि काम हुन नसकेको विषयमा कुरा उठाएको छु । संसद्को विशेष समितिमा देशको परिस्थिति अनुसारको विषयवस्तु उठाउने गरेको छु । 

निर्वाचित भइसकेपछि जनतासँग भेटघाट कत्तिको गरिराख्नु भएको छ ? 

जनतासँग भेटघाट त भइराखेकै छ । जनतासँगको भेटघाटमा खास गरी तीन वटा समस्या मैले देखेँ । पहिलो कुरा, जनतालाई भेट्दा खेरी विकास के ल्याउनुभयो भनेर सोध्छन् । दोस्रो हाम्रो दुःख सुख, मुद्दा मामिलामा हेरिदिनुस् भन्छन् । हामीले ती काम गर्न सम्भव देखिराखेको छैन । 

तेस्रो कुरा मेरो छोरालाई पुलिसमा जागिर लगाइदिनुपर्‍यो, मेरो छोरा बेरोजगार छ, कतै रोजगारीमा लगाइदिनुपर्‍यो भन्ने माग आउँछ । अहिलेको अवस्थामा हामी यी तीनवटै चीज गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । 

न रोजगारी दिन सकिएको छ, न विकास गर्न सकिएको छ । रोजगारी सिर्जना उत्पादन बढेको भए पो हुन्थ्यो । हाम्रो काम त खाली युवालाई विदेश पठाउने मात्र देखियो । हामीले पनि गर्न सक्ने भनेको कुनै म्यानपावर कम्पनीलाई भनेर ल अलि मिलाएर पठाइदिनुस् भन्ने मात्र हो । 

उत्पादन गर्न सकेको छैनौ, शिक्षा राम्रो नभएको हुनाले रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । नेपालका विद्यालयमा धेरै राम्रा शिक्षकहरू चाहिएको छ तर शिक्षा राम्रो नभएकोले सक्षम शिक्षकहरू पाउन गाह्रो छ । यस्ता अनेक   समस्या छन् । 

विगतमा सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रम थियो । पछिल्लो समय त्यो कार्यक्रम छैन । यस्तो खालको कार्यक्रम आवश्यक छ वा छैन ? 

राम्रो नीति नियम कानुन बनाउने हाम्रो मुख्य काम हो । तर जनताको त्यो सोच छैन । चुनावको बेलामा सांसदहरूले जनतासँग प्रतिबद्धता गरेका हुन्छन् । प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यो पूरा भएन भने उनीहरू अर्को पटक भोट दिँदैनन् । 

या त जनताले मागे अनुसारको विकास सरकारले नै गरिदिनुपर्‍यो या एकरूपले सवैतिर विकास हुनुपर्‍यो । मुख्य विकासका योजनाबाहेक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक अरब रुपैयाँ जानुपर्‍यो । 

मन्त्री भएपछि मन्त्रीको क्षेत्रमा व्यापक विकास जाने, मन्त्रीको पहुँच हुनेहरुकोमा बाक्लो विकास जाने गरेको छ । सांसदहरूको सिफारिसमा बरोबर रूपमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारले बजेट निकासा गर्‍यो भने हुन्थ्यो । 

जस्तै २५ करोड बजेटमा हामीलाई १ करोड सडकका लागि देओस्, अरू कामका लागि देओस् तर पहुँचको भरमा मात्र बजेट जाने भएपछि जनताले त सांसदहरूलाई विश्वास गर्दैनन् नि । त्यहाँका जनताको चाहना के छ त्यस किसिमको विकास चाहियो । मन्त्रीहरूको क्षेत्र, पहुँचवालाको क्षेत्रमा मात्रै विकास जाने कुरालाई पनि रोकेर सबैतिर सामान ढंगले विकासको कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

विभिन्न योजनाहरू सांसदहरूले हेर्ने गरी योजना दिनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ? 

सांसदलाई दिनुपर्दैन, सरकारले नै त्यो काम गरोस् । हामी सांसदहरूले पाँच दश वटा जुन योजना दिन्छौँ अथवा चाहिने योजनाहरू के के छन्, हामीले सिफारिस गरेका योजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर विकास गरिदेओस् । त्यति गरे त भइहाल्यो नि । तर, त्यो पनि नदिने अवस्था छ । 

सांसद पूर्वाधार विकास कोषको बारेमा सांसदले नै पैसा खर्च गर्ने भन्ने भ्रम छ तर सांसदले त्यो पैसा खर्च गर्ने त हैन । त्यो पैसा त पालिकालाई दिने हो । हामीले त कार्यक्रम मात्र दिने हो । त्यसको कार्यान्वयन त पालिकाले नै गर्ने हो । 

प्रदेशको कार्यक्रम त प्रदेश सांसदहरूले गर्नुहुन्छ, हाम्रो कार्यक्रम त नगरपालिकाले गर्ने हो । त्यसकारण सांसद पूर्वाधार कोष वा जे नाम दिइयोस्, या त समग्र विकासलाई एकरूपतामा ल्याउनुपर्‍यो होइन भने पूर्वाधार कोष दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।