काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव देवेन्द्र पौडेलले अयोग्य लडाकुहरुलाई छिटोभन्दा छिटो २ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने बताएका छन् । सचिव पौडेलले सरकारले अयोग्य लडाकुहरुलाई दिने भनिएको २ लाख रुपैयाँ छिटोभन्दा छिटो दिइनुपर्ने बताएका हुन् । उनले सो निर्णय यस अघिकै सरकारहरुले गरेको निर्णय भएको भन्दै वर्तमान सरकारले प्रक्रिया मात्रै अगाडि बढाएको बताए । 

‘बहिर्गमित लडाकुहरुले ल्याएको प्रणालीमा रसस्वादन गर्न कसैले छेकेन । अनि उनीहरुलाई राज्यले अलिअलि सम्झिदाखेरी कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरीको कुरा तेस्र्याउन आवश्यक छ र ? कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षकले तलव पाउनुपर्छ । राज्यले दिन्न कहीँ भनेको छैन । दिन्न भनेको छ र ? दिन्छ नि राज्यले’ उनले भने, सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धि ऐनको कुरा पनि छ र त्योसित पनि यो विषय जोडिएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने विषयसँग यो जोडिएको छ । बहिर्गमित लडाकुहरुले त्यो रकम छिट्टै प्राप्त गर्नुपर्छ ।’

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उनले आयोग्य लडाकुहरुलाई २ लाख रुपैयाँको दरले दिँदा करिव एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भन्दै सो रकम राज्यले व्यहोर्न सक्ने बताए । उनले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति लडाकुहरुको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको योगदानको सम्मान हुनुपर्ने बताए । ‘राज्यले जसरी पनि व्ययभार सम्हाल्छ । एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ला । एक अर्ब कुनै ठूलो रकम होइन’ पौडेलले भने,‘देश र जनताको पक्षमा हिजो हिँडेकाहरु जसको टाउकोमा अहिले पनि गोली छ । जसको छातिका दुईवटा करङ भाँचिएका छन् । त्यस प्रकारका व्यक्तित्वहरुलाई राज्यले सम्झिदाखेरी देश कंगाल बन्छ, भयानक ठूलो धनराशी खर्च भएर बर्बाद भयो भन्नेगरी कोकोहोलो गर्न खोजिँदैछ त्यो भनेको अपमान हो ।’ 

सचिव पौडेलले राज्यले अयोग्य लडाकुहरुलाई रकम दिदाँ देश कङ्गाल र बर्बाद हुन्छ भन्नु राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति लडेका योद्धाहरुको अपमान हुने बताए । उनले लडाकुहरुलाई रकम दिने कुरा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने विषयसँग पनि जोडिएको बताए । सचिव पौडेलले अनावश्यक कुराहरु गरेर लडाकुलाई पैसा दिनेकुरा कसैले पनि अल्झाउन नहुने बताए ।