सम्बन्ध विच्छेदको विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्य भएको संवैधानिक इजलासले अदालतले कुनै विवाह तुरुन्त रद्द गर्न सकिने बताएको छ ।

इजलासले सम्बन्धमा सुधारको कुनै सम्भावना नभएको विवाहलाई कानुन अन्तर्गत दिइएको प्रतीक्षा अवधिको नियम पालना गर्नु नपर्ने बताएको छ ।

न्यायाधीश सञ्जय किशन कौलले भने, ‘विवाहको कानुन अन्तर्गत ६ महिनासम्म प्रतीक्षाको अवधि समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । सुधार गर्न नसकिने सम्बन्ध छ भने त्यो विवाहलाई तत्काल रद्द गर्न सकिन्छ ।’

‘अनुच्छेद १४२ अन्तर्गत दिइएको विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दै अदालतले यो मामिलामा तुरुन्त सम्बन्ध विच्छेद दिने अनुमति दिनेछ,’ उनले भने ।