काठमाडौं । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विषयमा आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन नसक्दा विशेषगरी आर्थिक कारोबार र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ । स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । त्यति मात्र नभई सोही ऐनको अधीनमा रही नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपि, स्रोत संकलन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसम्बन्धी आवश्यक सबै कानुन स्थानीय तहले बनाउन नसकेको विषयमा पनि महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन निर्माणको काममा सघाउन ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा ३० वटा नमुना कानुन उपलब्ध गराएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुरूप स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज बनाउन र एकरूपता ल्याउन यस्तो गरिएको हो । स्थानीय तहको साधन, स्रोत र समय बचत गर्नुका साथै अनावश्यक अलमल र ढिलासुस्ती नहोस् भनेर मन्त्रालयले नमुना कानुन उपलब्ध गराएर सहजीकरण गरेको भए पनि स्थानीय तहले त्यसअनुरूप कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

कयौं स्थानीय तहले मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको नमुना कानुनअनुसार आ–आफ्नो स्थानीय तहको विशेषताअनुसार कानुन बनाउने कार्य थालनी गरे पनि पर्याप्त कानुन बनाउन नसकेको हो । स्थानीय तहका लागि आवश्यक ४४ वटा कानुन अझै बनाउन नसकेको महालेखाले स्पष्ट रूपमा भनेको छ ।

कानुन बनाउन नसक्दा, स्थानीय तहको कार्य सम्पादन, सेवा प्रवाहमा समेत प्रभावकारिता आउन नसकेको महालेखाले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्राप्त विवरणअनुसार स्थानीय तहमा स्रोत परिचालनदेखि जनशक्ति परिचालनसम्मका धेरै महत्वपूर्ण कानुन बन्न बाँकी नै रहेको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।