काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार असफल भएको बताएको छ । साथै एमालेले कोशी प्रदेशमा पहिचानवादीका नाममा राज्यसंरक्षित आतङ्क सिर्जना गरिएकोमा गम्भीर आपत्ति समेत जनाएको छ ।

खस्कँदो शान्ति सुरक्षाबारे गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउनेदेखि संसद्मा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्ने काम गरेको एमालेले चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ‘राज्यसंरक्षित आतङ्क’ रोक्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले एमालेलाई कमजोर बनाउन राज्यसंरक्षित आतङ्क सिर्जना भएको भन्दै त्यसअन्तर्गत नै आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेतामाथि आक्रमण प्रयास समेत भएको बताए ।

कोशी प्रदेश नामकरणको विरोधमा उत्रेका पहिचान पक्षधर समूहले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई हालै झापा र तेह्रथुममा कालो झण्डा देखाउनुका साथै अवरोध प्रयास गरेका थिए । त्यसक्रममा पहिचान पक्षधरसँग प्रहरी र एमाले कार्यकर्ताबीच झडप समेत भएको थियो ।

के हो एमालेले भनेको राज्यसंरक्षित आतङ्क ?

एमाले उपमहासचिव रिमालका अनुसार कोशी प्रदेशको नामकरणको विरोधमा भइरहेको आन्दोलन सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रकै संरक्षणमा भएको हो । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल समेत रहेको माओवादी केन्द्रकै संरक्षणमा पहिचान पक्षधरका नाममा कोशी प्रदेशमा अराजकता मच्चाएकाले एमालेले त्यसलाई ‘राज्य संरक्षित आतङ्क’को संज्ञा दिएको हो ।

‘सत्तारुढ दल त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीकै दलका मानिसहरू कोशी प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलनमा संलग्न छन् । अर्को कुरा संवैधानिक प्रक्रिया हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री आफैले पनि प्रोभोक गर्नुभयो’, रिमालले भने, ‘मधेस प्रदेशका सवालमा हाम्रो पनि सहमति थिएन तर त्यहाँको प्रदेश सभाले निर्णय गरेर नाम राख्यो, त्यो मुद्दा सकियो ।’

प्रदेश सभाले गरेको निर्णयलाई आन्दोलन र अराजकताका भरमा उल्ट्याउन नमिल्ने भन्दै प्रक्रियामा गएर विधिसम्मत ढंगले नाम परिवर्तन गर्न भने सबैलाई छुट रहेको एमालेले जनाएको छ ।

‘अहिलेकै संविधानमा पनि धेरै मानिसको असहमति थियो, तर जारी भएपछि सबैले माने । त्यसैले संवैधानिक प्रक्रियाबाट भएको निर्णयलाई उल्ट्याउन प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बसेको मानिसले केन्द्रीय कमिटीबाटै निर्णय गराउनुभयो । त्यसपछि प्रभोकेसन सुरु भएको हो’, रिमालले भने, ‘यसमा त माओवादी आफै धामी आफै बोक्सी जस्तो भयो । माधव नेपालका पार्टीका मानिसहरूले बरु असहमति नै जनाएका थिए । त्यसकारण उहाँहरू पनि यो अराजकतामा सामेल हुनुहुन्छ ।’

एमालेले नेपाली कांग्रेस सत्तामा भए पनि उसले कोशी प्रदेशको विरोध नगरेको जनाएको छ ।

‘शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर हुनु, शीर्ष नेताको गतिविधिमा अवरोध हुनु, समाजमा अस्थिरता सिर्जना हुनु र अर्थतन्त्र पनि कमजोर हुनु अहिलेको चिन्ताको विषय हो’, रिमालको भनाइ छ ।

‘हाम्रो अध्यक्षलाई झापामा अवरोध प्रयास भयो । त्यसघटनापछि इलाम जानुभयो । त्यहाँ जाँदा पनि सोही गतिविधि दोहोरियो’, उपमहासचिव रिमालले भने, ‘पशुपतिनगरबाट फर्किँदा र आउँदा ढुङ्गा राखेर बाटो छेकियो । तेह्रथुमको देउडी भन्ने ठाउँमा प्राविधिक स्कुल उद्घाटन गर्न गएका बेला कालो झण्डा देखाउने काम भयो ।’

एमालेले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको सुरक्षा आफैँ गर्ने स्थिति नल्याउन सरकारसँग आग्रह समेत गरेको छ ।

‘हरेक दलले आफ्नो नेता तथा कार्यकर्ताको सुरक्षा आफैँ गर्ने स्थिति आयो भने मुलुकमा राज्य कहाँ छ ? र शासन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ’, रिमालको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेश नामकरणपछि के भएको थियो ?

गत फागुन १७ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकमा भएको मतदानमा प्रदेश १ को प्रस्तावित नाम कोशीका पक्षमा दुई तिहाइ मत परेको थियो । जसमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहित राप्रपाका सांसदहरूले कोशीको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

प्रदेश सभामा नामकरणबारे छलफल भइरहेका बेला पहिचान पक्षधरहरूले पहिचानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन समेत गर्दै आएका थिए । तर आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै प्रक्रियामा गएर प्रदेश सभाले कोशी नाम राखेको थियो । त्यसपछि पहिचान पक्षधरहरूले आन्दोलनलाई थप चर्काउँदै लगे । आन्दोलनकै क्रममा एक जनाको ज्यान समेत गएको थियो । आन्दोलनका क्रममा प्रहरीसँग भएको झडपमा चैत ५ गते घाइते भएका ४२ वर्षीय लाजेहाङ लिम्बूको चैत १० गते मृत्यु भएको थियो । यता आन्दोलन चर्कँदै गएपछि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले कोशी नामकरणप्रति पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि माओवादी प्रदेश समितिले चैत १७ गते विज्ञप्ति नै जारी गरेर कोशी नाम खारेज गरेर बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको थियो ।