सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा हरेक वर्षजसो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘अर्ग्यानिक प्रदेश’ का लागि कार्यक्रम तय गरिएको हुन्थ्यो । सो कार्यक्रम पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा जति प्रचार भयो, त्यो अनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने भनेर ल्याएको यो कार्यक्रम पछिल्लो समय सुस्ताएको मात्र होइन, कृषि क्षेत्रको बजेटको उपलब्धि कति रह्यो भन्नेबारे यथेष्ट विवरणसमेत मन्त्रालयसँग छैन ।

अर्ग्यानिक प्रदेशकै नाममा सरकारको झण्डै ४ अर्बभन्दा बढी बजेट सकेको छ । तर, अझै अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने न्यूनतम आधारसमेत तयार नभएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । हरेकजसो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै आए पनि कृषि बजेट अनुदानमुखी हुँदै आएको छ ।

व्यावसायिक तथा उत्पादनमुखी बजेटको ल्याउनुपर्ने भए पनि अनुदानमुखी बजेट ल्याउँदा त्यसले बेथिति पनि बढाएको छ । अनुदानमा बिचौलिया हाबी हुने गरेको र त्यो प्रत्यक्ष रुपमा कृषकसम्म पुग्न नसकेको कृषक अगुवाहरुले बताउने गरेका छन् ।

आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले कृषि क्षेत्रको बारेमा नीतिगत रुपमै बलियो कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन् । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्री भीमप्रकाश शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा कस्तो नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्दै सरोकारवालासँग रायसुझाव मागेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले यस अघिको कृषि बजेट अनुदानमुखी भएको र अनुदान वितरणमा बिचौलिया हाबी भएको गुनासो गरेका थिए । जसले गर्दा अपेक्षा गरिएअनुसार परिणाम आउन नसकेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

जवाफमा मन्त्री शर्माले अब उत्पादनमूलक कार्यक्रममा अनुदान दिनुपर्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताए । ‘हो, अनुदानमा समस्या छ नै, अब उत्पादनमा जोड दिने र उत्पादनमुखी अनुदानलाई प्राथमिकतामा राख्ने सोच बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘अर्को, सामूहिक खेती प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसमा पनि खेती गर्नेहरुलाई जग्गा भाडामा दिने, भाडापनि आउने र काम पनि पाउने मोडेलबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच छ ।’

मन्त्री शर्माले कृषि र पशुपालन अन्तर्गत केके कुरामा कर्णाली आत्मनिर्भर छ भन्ने विषयमा समीक्षा गरिने पनि बताए । जसको जगमा रहेर आगामी बजेट ल्याइने उनको भनाइ छ । विशेषगरी अहिलेलाई खसी, बोका, दूधमा कर्णाली आत्मनिर्भर भन्ने गरिएको छ । तर, वास्तविकतामा यसका तथ्यहरु पुष्टि नहुने सहभागीहरुको जवाफ थियो ।

मन्त्री शर्माले आगामी वर्षदेखि प्रदेशसँग जोडिएका सल्यान–दाङ र बबई नाकाबाट कुन बस्तु भित्रिन्छ र कुन बाहिरिन्छ भन्ने विषयमा डेटा संकलन गरिने बताए ।

कति बजेट भयो खर्च ?

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कृषि सम्बन्धी २ अर्ब ३८ करोड बजेट विभिन्न कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ । तर, अहिलेसम्म यो बजेट अपेक्षाकृत तरिकाले न कार्यान्वयन हुन सकेको छ, न परिणाममुखी काम नै हुन सकेको छ ।

मन्त्रालयका योजना महाशाखाका कार्यक्रम कृषि विज्ञ राजु भुजले यसअघिका केही कृषि प्रारङ्गारिक, हाइटेक नर्सरी, लगायतका कार्यक्रमहरु अपेक्षा अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । यद्यपि केही कार्यक्रम भने कार्यान्वयनमा आएको उनको भनाइ छ ।

कृषि र भूमि विकासका लागि ०७७/०७८ मा २ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै ०७८÷०७९ मा पनि सोही हाराहारीमा बजेट छ । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका ‘मेरो किसान मेरो अन्नदाता, कृषकलाई सुनको हलो पुरस्कार दिने’ एक स्थानीय तह एक कृषि उपज लगायतका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन सकेनन् ।

कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनमै गएका छैनन् । यी कार्यक्रमका लागि सरकारले करोडौँ मात्रामा रकम विनियोजन गर्दै आए पनि त्यसको उपलब्धि के रह्यो भन्ने यथेष्ट तथ्याङ्क मन्त्रलालसँग छैन । साथै सरकारले सुरु गरेको बाँझो जमिन सदुपयोग कार्यक्रम अहिले अलपत्र गरेको छ ।