काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई सरकारमा फर्काउन भगीरथ प्रयास थालेका छन् । आइतबार रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा फर्किन प्रस्ताव गरेका हुन् । वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट पुनः सांसदमा निर्वाचित लामिछानेलाई टेलिफोनमार्फत गरेर पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा फर्किन आग्रह गरेका थिए ।

नयाँ गठबन्धनमा पुस १० गते सहमति कार्यान्वयन हुने अवस्थामा सरकारमा फर्किन सम्भावना रहेको लामिछानेको जवाफ थियो । पुस १० मा रास्वपाले उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयसहित ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको थियो । लामिछानेले त्यसलाई अहिले पनि बटमलाइन बनाएको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन् ।

यो पनि

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे रविलाई सरकारमा आउन आग्रह

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसका लागि आफ्नो तर्फबाट ‘फ्यासिलिटेट’ गर्ने वचन लामिछानेलाई दिएको रास्वपाका एक पदाधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई सरकार आउन तयार भए उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको मन्त्रालय हेरफेर गर्न सक्ने सम्भावना छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि रास्वपालाई सरकारमा फर्काउन जोड दिएको देखिन्छ । पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले सार्वजनिक रूपमै जनमतको सम्मान गर्दै रास्वपालाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने मत राखेका छन् । माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले पनि रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए । 

‘प्रधानमन्त्रीज्यू सहित गठबन्धनले रविजीलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्छ । उहाँहरू सरकारमा जाँदा धेरै काम गर्न सहज हुन्छ’ पौडेलले भने, ‘देशमा यति धेरै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सङ्कटहरू छन् । यति धेरै समस्याहरू छन् ती सबै सम्बोधन गर्न पनि उहाँहरूलाई सरकारमा ल्याउनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले रास्वपालाई चित्त बुझ्ने गरी मन्त्रालयको भागबण्डा दिएर मनाउनुपर्ने पौडेलले बताए । 

प्रचण्डको जोड रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने

यता, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने रास्वपालाई जसरी भए पनि सरकारमा ल्याउन चाहन्छन् । पुस १० को सहमति अनुसार नै रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लचक देखिन्छन् । पुस १० मा रास्वपा उपप्रधानसहित ३ मन्त्री र एक राज्य मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

प्रचण्डले रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन जोड गर्नुमा चार कारणहरू रहेका छन् । 

१. विपक्षी मोर्चालाई कमजोर बनाउनु

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी मात्र छन् । माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी गरी १० दलको समर्थन छ ।

२१ सांसद रहेको रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि संसदीय अंकगणितमा खासै अर्थ छैन । रास्वपा बाहेक प्रधानमन्त्रीलाई १५८ जना सांसदको समर्थन रहने छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १३८ सांसद भए बहुमत पुग्छ । तर, एमाले, राप्रपासँगै रास्वपाका ऊर्जावान् सांसद विपक्षी कित्तामा उभिँदा सरकारलाई डिफेन्स गर्न चुनौती थपिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बुझाइ छ ।

२. सरकारमा कांग्रेसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नु

सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस गणितीय रूपमा हाबी छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ सांसद छन् भने माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, नाउपा, लोसपा, जनमोर्चा र आजपा गरी ७० सांसद मात्र छन् ।

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पनि कांग्रेसको ९ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहने परिस्थिति छ । रास्वपा सरकारमा फर्किए गठबन्धन र मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसलाई चेक एड ब्यालेन्समा राख्न सकिने बालुवाटारको बुझाइ छ । रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत दिनुपर्ने बाध्यता छ । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा पुनः विश्वासको मत दिने अवस्थामा कांग्रेसले अप्ठ्यारो पर्ने भय पनि प्रधानमन्त्रीमा रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

रास्वपा विपक्षमा पुग्दा कांग्रेसले एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी बिना पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छ । रास्वापा, राप्रपा, जसपा र जनमतलाई साथमा लिँदा सरकार बनाउन कांग्रेसलाई सङ्ख्या पुग्छ । कांग्रेससँगको जोखिम कम गर्न पनि रास्वपालाई प्रधानमन्त्रीले सरकारमा ल्याउन चाहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

३. संवैधानिक परिषद् आफू अनुकूल बनाउनु

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा रहेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । अहिले संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र उपसभामुख इन्दिरा राना छन् । 

विपक्षी दलको नेता एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली छन् । एमालेबाट असहयोग भए राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई हटाउन सकिने सत्ता गठबन्धनलाई सुविधा छ । राष्ट्रियसभाको कार्यकाल पनि धेरै छैन । राष्ट्रियसभामा ७ दलीय गठबन्धनको दुई तिहाइ रहेकाले तिमिल्सिनालाई हटाउन सकिने अवस्था छ । रास्वपा सरकारमा सहभागी हुँदा ६ सदस्यीय परिषद्मा ४ जना सरकार पक्षका हुने छन् ।

आगामी फागुनमा उनी स्वतः बिदा हुने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा पनि संवैधानिक परिषद् सत्ता पक्षको अनुकूल रहन रास्वपाको साथ अनिवार्य छ । त्यसैले रास्वपालाई साथमै राखेर संवैधानिक परिषद् आफू अनुकूल बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रचण्डको रणनीति छ ।

४. नागरिक सेन्टिमेन्टलाई सरकारसँग जोड्नु

नवोदित रास्वपा र रवि लामिछानेप्रति क्रेज बढ्दो छ । गत वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनमा चितवन–२ बाट लामिछाने र तनहुँ–१ बाट स्वर्णिम वाग्ले भारी मतान्तरले निर्वाचित भएर संसद्मा आएका छन् । रास्वपालाई सरकारमा ल्याउँदा नागरिक आकर्षण सरकारसँग जोडिने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । 

रास्वपाप्रति नागरिकको उच्च अपेक्षा र केही गर्ने लामिछानेमा हुटहुटी रहेकाले सरकारको काम प्रभावकारी देखिने प्रधानमन्त्रीमा लोभ छ । नेताहरूका अनुसार अहिलेको मन्त्रिपरिषद् ऊर्जावान् छैन । रास्वपाको ऊर्जावान् टिम सरकारमा सहभागी हुँदा नागरिकमा आशा जागृत गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीमा विश्वास छ ।

रास्वपाको के छ तयारी ?

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने वा फिर्ता लिने भनेर भोलि निर्क्योल गर्ने रास्वपाको तयारी छ । सोमबार बस्ने रास्वपा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारबारे ठोस निर्णय तय गर्नेछ । 

‘सभापतिज्यू सहित अधिकांश साथीहरू सरकारमा जानुहुँदैन भन्नेमा हुनुहुन्छ । सोमबार सबै केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्नुहुने छ । सबै एक मतले निर्णय गर्छौँ,’ रास्वपाका एक पदाधिकारीले प्रभावशाली भने, ‘अब पार्टी निर्माण गर्न लाग्ने छौँ । सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन र नराम्रा कामको भण्डाफोर छौँ ।’ 

अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता÷नलिने विषयमा अन्योल भई द्विविधामा नबस्ने ती नेताले बताए । उनले भने, ‘सरकारमा यो कारणले जाँदैनौँ भनेर स्पष्ट जनतालाई भन्ने छौँ । जाँदा पनि यो कारणले जान्छौँ भन्छौँ ।’ 

साझा न्यूनतम कार्यक्रम लागू गरेर सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन नसकिने देखिएको ती नेताले भनाइ छ । ‘हामीले मुख्य मुद्दा जनतालाई कसरी छिटोछरितो र सर्वसुलभ रूपमा डेलिभरी दिने सोचेका थियौँ,’ ती नेताले भने, ‘गठबन्धनले बनाएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा हामीले सोचे जस्तो डेलिभरी गर्ने कुरा समेटिएका छैनन् । जनतालाई राहत दिने कुनै कुरा छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारमा जानुको अर्थ छैन ।’ 

यसअघि सरकारमा गएर धेरै ज्ञान लिएर फर्किएकाले योजनाबिना मन्त्री नहुने नेताहरूले बताएका छन्  । रास्वपाले सरकारमा पुनः फर्किन वर्तमान सरकारको स्थायित्वबारे पनि ग्यारेन्टी खोजेको छ । साथै साझा कार्यक्रम संशोधन र पुस १० को सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुने अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुने रास्वपाका नेताहरू बताउँछन् । लामिछानेको राहदानी मुद्दामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देखाएको उदारभावका कारण ‘एग्रेशिभ मुड’मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिनेकी भन्ने मत पनि रास्वपामा देखिन्छ ।