महावीर पुनको माग सत्ता गठबन्धनको एजेण्डा बन्नुपर्छ : झलनाथ खनाल
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले महावीर पुनको माग सत्ता गठबन्धनको एजेण्डा बन्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउन माइतीघर पुगेका खनालले पुनका मागहरू गठबन्धनको बैठकमा एजेण्डा बन्नुपर्ने र टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले देशका वैज्ञानिकहरूलाई एक घण्टा पनि आन्दोलनमा उत्रिनु नपर्ने परिस्थिति सरकारले निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘गठबन्धनको बैठक बस्नुपर्ने हो, उहाँका एजेण्डा अघि सारेर एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने हो । हाम्रो देशका वैज्ञानिकहरूलाई एक घण्टा पनि बस्नुपर्ने परिस्थिति हुनै नदिनुपर्ने थियो । तर अहिले त म पनि भुँइमान्छे हो, उहाँजस्तै संसद्मा पनि छैन, सरकारमा पनि छैन । पार्टी मात्रै सरकारमा छ । पार्टीका नेताहरू बसेर एक आपसमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्छु । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यस्ता समस्या एक्लै हल गर्न सक्छ । अब हामीले यो देशमा वैज्ञानिक आविष्कारका कुरालाई नवप्रवर्तनका कुरालाई अघि बढाउँछौँ भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएर अघि बढ्न जरुरी छ । गठबन्धनलाई म भन्न चाहन्छु यो सबैको प्रक्रिया हो । यस वर्षको बजेटमा यसलाई स्वीकार गरेर कति सकिन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले युवा वैज्ञानिकलाई देशमा काम गर्न सक्ने वातावरण नबनाए युवा वैज्ञानिकहरू बहिर्गमनमा जाने खतरा पैदा भएको बताए ।
यता राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउने राजनीतिक पार्टी र संस्थाहरू बढ्न थालेका छन् । अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका निमित्त सरकार गम्भीर नभएको भन्दै वैशाख १५ गतेबाट काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनमा उत्रिनुभएका पुनको मागलाई समर्थन गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । र
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत अन्य पार्टी र विभिन्न संघसंस्थाहरुले उहाँको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । संस्था र पार्टीमात्रै नभई व्यक्तिहरूले पनि पुनको मागमा समर्थन जनाएका छन् । कानुन व्यवसायीदेखि मोर्चाहरूले समेत उहाँको मागको समर्थन गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : माओवादीको ८ सिट दाउमा
-
शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्नेमा मानव अधिकार आयोगको जोड
-
उपनिर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न ९ संस्थाले पाए अनुमति
-
डडेल्धुरामा जीप दुर्घटना : दुईको मृत्यु, सात घाइते
-
वरीयता सूचीमा पछाडि रहेकालाई बढुवा गर्न डीआईजीको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव
-
गलत र भ्रमपूर्ण सामग्री प्रसारण गर्ने नौवटा सामाजिक सञ्जाल काउन्सिलको कारबाहीमा