जनकपुरधाम । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जनयुद्धका अयोग्य लडाकुहरूलाई दिइने राहतको निर्णयलाई विरोध गर्नु उचित नरहेको बताएका छन् । आइतबार जनकपुरधाममा जिल्लाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी छलफल कार्यक्रम पछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले शान्ति सम्झौता हुँदा बहिर्गमनमा परेका लडाकुहरूलाई राहत स्वरूप दुई लाख दिने निर्णय धेरै पुरानो रहेको बताएका हुन् ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो निर्णय एकदमै पुरानो र शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनको एउटा पाटोसमेत रहेकोले यसको विरोध कसैले गर्न नहुने बताए । उनले भने, सर्वोच्च अदालतमा पुगेर बहसको विषय बनेर अदालतले समेत स्वीकृति दिइसकेको अवस्थामा यो विषयलाई अनाहकमा गलत प्रचारबाजी गरेर लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीतको कार्य भइरहेको उनको तर्क छ । उनले प्रहरी समायोजन संघीयताको मर्म अनुसार अगाडि बढाइने बताउँदै प्रहरी समायोजन नहुञ्जेलसम्म प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई निर्देशन, समन्वय र परिचालन गर्न नसक्ने बताए ।

जनकपुरधामको सुरक्षा बैठकबाट राष्ट्र र जनताको सेवाका लागि प्रहरी प्रशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितताको नियन्त्रण, मिटरब्याज, समस्या, समाधान र पीडितलाई न्याय, देश र समाजका देखिएका दलितलाई हुने विभेद, महिला हिंसा, लागु औषधका साथै अन्य अपराध कर्मविरुद्ध सङ्कल्प लिइएको उनले बताए ।बैठकमा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहसहित मधेस प्रहरी प्रमुख, विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको उपस्थिति थियो ।