काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथिको निरन्तरको प्रहारमा समेत सरकार मौन रहनुमा आश्चर्य बनाएको छ । 

लिएको ऋण नतिर्नेमात्र होइन, अरुलाई समेत नतिर्न सार्वजनिक आह्वान गर्दै हिँड्ने अराजक गतिविधिलाई समेत सरकारले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ । यसका विरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन), नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए), विकास बैंक संघ लगायतका वित्तीय संघ/संगठनहरु सरकारसँग रुष्ट भएका छन् ।

हाकाहाकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका विरुद्ध गलत गतिविधि तथा अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने, अझ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुमाथि नै भौतिक आक्रमणमा उत्रिँदासमेत सरकारले मौनता साँधेको बैंकर्सहरुको आरोप छ ।

‘देशको बैंकिङ क्षेत्रमाथि नै आक्रमण हुनु अत्यन्त निन्दनीय गतिविधि हो । यस्तो अराजक गतिविधिविरुद्ध परिसंघले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ,’ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सीबीफीन) का अध्यक्ष समेत रहेका एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले भने, ‘यस्तै गतिविधि रहिरहने हो भने अब बैंक सञ्चालन गर्न सक्दैनौं ।’

केही दिन अघिमात्र प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री समेतलाई भेटेर यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको परिसंघले यस्तो गतिविधि दोहोरिए बैंक नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएको गोल्यानले रातोपाटीलाई बताए ।

‘मुख्यसचिव, गृहसचिव समेत बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्था र हाम्रा कर्मचारीमाथि नै भएको भौतिक आक्रमणको बारेमा जानकारी गरायौं,’ उनले भने, ‘यसरी निरन्तरको आक्रमण सहन नसक्ने भन्दै बैंक बन्द गर्ने बताएपछि उहाँहरुले यस्तो गतिविधि भएको पाउने बित्तिकै स्थानीय प्रशासन, प्रहरीलाई जानकारी दिन आग्रह गर्नुभयो । यस्तो गतिविधि दोहोरिए सरकारले हदैसम्मको कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता गृहसचिवले जनाउनु भएको छ ।’

यस्तो गलत गतिविधि उपत्यकाभित्र मात्र नभएर बाहिरी क्षेत्रमा समेत घट्न नदिन प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्र पठाइसकिएको गृहसचिव विनोद प्रकाश सिंहले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् कर्मचारीहरुमाथि कुनै पनि खालको आक्रमण भए स्थानीय प्रशासनले तत्काल कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले समेत यस मुद्दामा गम्भीरतापूर्वक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथिको कुनै आक्रमण सह्य नहुने बताउँदै यस्तो गतिविधि तत्काल रोक्न माग गर्ने तयारी भएको संघका सदस्य एवं सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्माले रातोपाटीलाई बताए ।

‘हामी कुनै राजनीतिक पार्टी र संघ संगठनका होइनौं । विशुद्ध वित्तीय सेवामा लाग्ने प्रतिष्ठित संस्था र यस्ता संस्थाहरुका कर्मचारीमाथि हुने कुनै पनि आक्रमण ठिक होइन । यसमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘यस्तो खराब गतिविधि र प्रवृत्तिका विरुद्ध डटेर लाग्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ, केही दिनभित्रै बैंकर्स संघको आधिकारिक धारण आउनेछ ।’

अर्थतन्त्रको वर्तमान परिदृश्य आन्तरिक तथा बाह्य कारण मुलुकको उपभोग्य बजार शिथिल हुँदैगर्दा यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा समेत परिरहेको छ । तरलता अभावलाई व्यवस्था गर्न भन्दै बैंकहरुले निक्षेपसँगै कर्जाको समेत ब्याजदर बढाएपछि उद्योग, व्यवसायीहरुसँगै आम सर्वसाधारण ऋणीहरु समेत प्रभावित हुन पुगे । जसले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बैंकले मात्र नाफा खोजेको भन्दै केही सडक आन्दोलनमै उत्रिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीमाथि नै भौतिक आक्रमणमा उत्रिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आक्रोशित हुन पुगेका हुन् ।

केन्द्रीय बैंकविरुद्धकै आन्दोलनमा पनि बोर्डको मौनता !

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्धमा आन्दोलनमा होमिएका आन्दोलनकारीले अन्ततः केन्द्रीय बैंक नै घेराउ गर्दा समेत सरकारले मौनता साँधेको कर्मचारीहरुको आरोप छ । गत बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकको ६८औं वार्षिकोत्सवमा कर्मचारी यूनियनका तर्फबाट बोल्दै कर्मचारी नेता राजीव रेग्मीले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति (बोर्ड) को नियतिमाथि नै प्रश्न उठाए ।

‘इतिहासमै पहिलो पटक केन्द्रीय बैंकमाथि प्रहार भएको छ । कसैले आन्दोलनको नाममा सर्वोच्च निकायमाथि धावा बोलिरहेको छ । र पनि बोर्ड (राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति) ले किन मौनता साँध्यो ? यस्तो घटनामा पनि बोर्डले मौनता साँध्नु रहस्यमय छ,’ उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारी र राष्ट्र बैंकमाथि नै आन्दोलन हुँदा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको र बैंकमाथि सार्वजनिक रुपमा चेतावनीपूर्ण भाषा बोल्दै कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्ने र कुटपिट जस्ता भौतिक आक्रमण हुँदासमेत यस्तो गतिविधि रोक्न सरकारले ठोस रणनीति लिन नसकेको बैंकर्सहरुको आरोप छ ।