बारा । गौशालाको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बनेका भौतिक संरचनामा आज जीतपुर सिमरा उपमहानगरले डोजर चलाएर खाली गरेको छ ।

‘वीरगन्ज–जीतपुर गौशाला’ नामको एक गैरसरकारी संस्थाले करिब ३ दशकदेखि भोगचलन गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गा उपमहानगरले आज खाली गराएको हो ।

पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरसँग जोडिएको एक बिगाहा ५ कठ्ठा जग्गामा विगत लामो समयदेखि केही जग्गा माफियाले भौतिक संरचना बनाएर स्थानीयहरुसँग मनोमानी ढंगले भाडा उठाउँदै आएका थिए ।

उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीले सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउन प्रशासनले खुलेर सहयोग नगरे पनि स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा संरचना हटाउने काम सफल भएको बताए ।

उनले झडपको स्थिति सिर्जना नहोस् भन्नका लागि मात्रै प्रशासनले थोरै संख्यामा सुरक्षाकर्मी पठाएको तर खुलेर सहयोग नगरेको गुनासो गरे । ‘यो जग्गा अब उपमहानगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा राखेर संरक्षण गर्दछ,’ पुरीले भने ।

जीतपुर गौशालाको नाममा रहेको सो सार्वजनिक जग्गा २०५२ सालमा ‘वीरगन्ज जीतपुर गौशाला’ नामको एक गैरसरकारी संस्था दर्ता गरेर भोगचलन हुँदै आएको थियो । सो जग्गामा वीरगन्जका केही जग्गा कारोबारीहरूले भौतिक संरचना निर्माण गरेर जीतपुरका स्थानीयलाई प्रति सटर १७ देखि २० हजार रुपैयाँ मासिक भाडामा लगाउँदै आएको स्थानीय व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगर–७ का श्रीराम साह कानुले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा उपमहानगरले चालेको कदम असाध्यै प्रशंसनीय रहेको बताए । ‘यो काम २५÷३० वर्ष अघि नै हुनुपर्ने थियो तर त्यो बेला पावर, पैसाको बलमा संरक्षण हुन सकेन,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गामा सटर बनाएर आफूखुसी पैसा उठाउने तर नगरपालिकालाई एक रुपैयाँ राजस्व नतिर्ने प्रचलन थियो ।’

भूमिसुधार लागु भएपछि २०२२ सालमा जीतपुरको जग्गा नापी गराएर जीतपुर गौशालाका नाममा फिल्डबुक तयार भएको थियो । सोही फिल्डबुकको आधारमा २०३६ सालमा तत्कालीन प्रधानपञ्चको कार्यालयबाट सिफारिस लिएर जीतपुर गौशालाका नाममा लालपुर्जा कायम भएको हो । 

जीतपुर गौशालाको नाममा रहेको जग्गा हडप्ने मनासयले केही व्यक्ति मिलेर २०५२ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा ‘जीतपुर वीरगन्ज गौशाला’ नामक गैरसरकारी संस्था खोली अनाधिकृत रुपमा जग्गा अतिक्रमण गरिरहेको भन्दै उपमहानगर जिल्ला अदालत, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।

सर्वोच्चले २३ जेठ २०७९ मा उक्त जग्गा जीतपुर वीरगन्ज गौशाला नामको गैरसरकारी संस्था वा व्यक्ति विशेषको नहुने फैसला गरेपछि सार्वजनिक कायम भएको हो । अदालतको सोही फैसलाको आधारमा उपमहानगरले आइतबार गौशालामा रहेको अनाधिकृत भौतिक संरचना भत्काइएको नगरप्रमुख राजन पौडेलले बताए ।

अदालतको फैसला पश्चात सातौं नगरसभा मार्फत उपमहानगरले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको थियो । गौशालाको सो सार्वजनिक जग्गामा हाल करिब ३०/३५ वटा गाई, बाच्छाबाच्छी छन् । ती चौपायाको हेरचाहका लागि उपमहानगरले आइतबारदेखि दैनिक ज्यालादारीमा २ जना कर्मचारी समेत खटाएको छ ।