काठमाडौँ । वैशाख १३ गते बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गरी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस लगायतका काम सुरु गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएको थियो । तर बैठकको कार्यसूचीबाट उक्त विधेयक एकाएक हट्यो । 

बैठकअघि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एउटा अड्को थाप्यो । उक्त विधेयकमा अध्यक्ष सहमत नभए पनि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी विधेयक आउनुपर्ने माग राख्यो । तर संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्रीको अधिकार नै कटौती गर्ने प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्र र ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले त्यसमा असन्तुष्टि जनायो । दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि उक्त विधेयक बुधबार कार्यसूचीमै परेन । 

बुधबार पास नभए पनि वैशाख १५ गते शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उक्त विधेयक कार्यसूचीमा चढेर पास हुने र सोही दिन संसदीय सुनुवाइ समिति पनि गठन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर विधेयकमा सहमति नजुटेको कारण विधेयक पास भएन भने सोही विधेयकसँग अन्तरसम्बन्धित संसदीय सुनुवाइ समिति पनि गठन हुन सकेन । 

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार राजनीतिक दलहरुले संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने आफ्ना सांसदहरूको नामावली नदिएको कारण संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन नसकेको हो । राष्ट्रिय सभाबाट उक्त समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीनजना सांसदको नाम भने प्राप्त भइसकेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको दफामा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा संसद्बाट विधेयक पारित हुन सकेन भने संसदीय सुनुवाइ समिति पनि गठन हुन सकेन । बरु १४ महिनादेखि रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदका लागि कसैलाई सिफारिस नगरी, सिफारिस गर्ने बाटो समेत नदेखाई शुक्रबार नै संसद्को हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य भयो । 

संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अबको अधिवेशन भनेको बजेट अधिवेशन हुनेछ । र सम्भवतः बजेट अधिवेशन वैशाखको अन्तिम वा जेठ महिनाबाट मात्रै सुरु हुनेछ । सामान्यतः बजेट अधिवेशनमा बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै बढी केन्द्रित हुन्छ । नियमित अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने यस्ता विधेयक छलफलमा आउने कार्यसूची सामान्यतः रहँदैन । दलहरुबीच सहमति संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले कार्यसूचीमा राखेमा मात्रै ती विधेयकमाथि छलफल सम्भव हुन्छ । 

हरिकृष्णको प्रधानन्यायाधीश बन्ने च्याप्टर क्लोज भएकै हो ?

प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित नगरेको कारण बैठकको कार्यविधि स्पष्ट भएको छैन । ऐन नै नभएको कारण बैठक कसरी बस्ने र निर्णय कसरी गर्ने भन्ने विषय अन्योलमै रहेको समयमा प्रधानन्यायाधीश बन्न संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य नै भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ समिति नै गठन नभएको कारण अब कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न त्यति सहज छैन । त्यसका लागि कि त सरकारले अध्यादेश ल्याएर त्यसैका आधारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभए ४५ दिनपछि स्वतः प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो हुनेछ । 

प्रधानन्यायाधीशको विषयमा बारको आन्दोलन

यसैबीच लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहेकाले तत्कालै सिफारिस र नियुक्ति गर्न माग गरेको नेपाल बार एसोसिएसनले वैशाख १७ गते आइतबारबाट आन्दोलन सुरु गरेको छ । आइतबार एसोसिएसन परिसरमा ब्यानर प्रदर्शन गरी आन्दोलनको सुरुवात भएको हो । 

बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले यसअघि नै संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिबारे ध्यानाकर्षण र अल्टिमेटम दिइसकेका छौँ । तर सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पास भयो, न संसदीय सुनुवाइ समिति नै बन्यो । यसलाई हेर्दा सरकार र दललाई प्रधानन्यायाधीश चाहिएको होइन रहेछ भन्ने बुझियो । यो भनेको न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा राख्न खोज्ने षडयन्त्र हो, न्यायपालिकामाथिको अपमान हो । हामी यो अपमानलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्थामा छैनौँ । अब सरकार र संसद्ले आफ्नो काम गर्दैन भने बारले त्यस्तो काम गर्नका लागि अगाडि बढ्छ । आजदेखि हामीले आन्दोलनको सुरुवात गर्छौ र यही आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सुरुवात गर्छ ।’

यथास्थितिमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस र नियुक्ति सम्भव छैन : सुवास नेम्वाङ

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ यथा अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस र नियुक्ति सम्भव नभएको बताउँछन् । आइतबार रातोपाटीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उपनेता नेम्वाङले भने, ‘संसदीय सुनुवाइ समिति नै गठन हुन नसकेपछि तत्कालका लागि त्यो च्याप्टर क्लोजजस्तै भयो ।’

दलहरुबीच सर्वसम्मति भयो भने त सिफारिस हुन्छ कि भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङले भने, ‘पहिलो कुरा त संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक नै पास भएको छैन । त्यसपछि सिफारिस गरी पठाउने भनेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा हो, त्यो समिति नै गठन हुन नसकेपछि सर्वसम्मति भन्ने कुरा नै आएन । त्यसकारण त्यो तत्काल सम्भव भएन ।’

२०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरमाथि संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । त्यसपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतमा दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा साँढे ८ महिना न्यायपालिकाको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । दीपककुमार कार्कीको अवकाशपछि हरिकृष्ण कार्की वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतका कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । गत मङ्सिर २७ गतेदेखि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण चोलेन्द्र शमशेर जबरा अनिवार्य अवकाशमा गएपछि अहिले हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीश चलाइरहेका छन् महाभियोगको विषयमा निर्णय नै नभई अवकाशमा गएपछि ‘प्रधानन्यायाधीश’ पद पनि खाली नै छ ।

प्रधानन्यायाधीश पद खाली हुँदा समग्र न्यायपालिकामा सङ्कट

लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीशको पद खाली हुँदा बिस्तारै त्यसको असर समग्र न्यायपालिकामा देखिन थालेको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशहरू रहने सर्वोच्च अदालतमा अहिले जम्मा १६ जना न्यायाधीशहरू रहेका छन् । यसको असर मुद्दाको सुनुवाइ र फैसलामा पर्न थालेको छ । यस आर्थिक वर्षमा मुद्दाको फर्स्योटमा राम्रो प्रगति गरेको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको अभाव सुरु भएसँगै फर्स्योटमा सुस्तता आउन छाडिसकेको छ । पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त रहँदा औसतमा दैनिक १५ वटा फैसलामा कमी आएको छ । 

सर्वोच्च अदालत मात्रै होइन, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा पनि न्यायाधीशको अभाव देखिन थालेको छ । हाल उच्च अदालतमा ४२ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने जिल्ला अदालतहरूमा ४० जना न्यायाधीशको पद खाली छ । मुख्यतः उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको अभाव हुँदा पुनरावेदनका मुद्दाहरू समयमै फैसला हुन नसक्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सिफारिसमा पनि समस्या परेको कारण कतिपय जिल्ला अदालतमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । 

कामु प्रधानन्यायाधीशले निर्णय गर्न सक्ने भए पनि पूर्ण नभई निर्णय नगर्ने नीतिका कारण यतिबेला न्यायसेवाका कर्मचारीहरूको सरुवामा पनि समस्या आएको छ । न्यायसेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा तीन वर्षदेखि हुन सकेको छैन । कर्मचारीको सरुवा नहुँदा दुर्गममा गएर बढुवाका लागि अङ्क लिनेदेखि लामो समय दुर्गम तथा तराईमा काम गरेका कर्मचारीको सुगममा सरुवा हुन पाएको छैन । यस विषयमा कर्मचारीहरूले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर ढिलोमा यस शुक्रबारसम्मका सरुवा गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए । तर न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न नसक्दा कर्मचारीको सरुवा हुन सकेको छैन । त्यसबाहेक न्याय सेवाबाट सहसचिवमा नाम निकालेका कर्मचारीको नियुक्तिको विषयमा निर्णय गरी मन्त्रीपरिषद्मा पठाउन सकिएको छैन । जसको कारण सहसचिवमा नाम निकालेका कर्मचारीले नियुक्ति पाउन सकेका छैनन् । 

‘म्यादी’ कानुनमन्त्री हुँदा न्यायपरिषद् बैठक पनि बसेन 

अहिलेको मन्त्रीपरिषद्मा कानुनमन्त्री छैनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएका छन् । काँग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहले काँग्रेसको भागमा परेकोमध्ये चार मन्त्री पद खाली छ । सभापति शेरबहादुर देउवा समूह र शेखर कोइराला समूहको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण कानुनमन्त्री बन्ने व्यक्तिको टुङ्गो लाग्न नसक्दा कानुनमन्त्रीको पद खाली छ । कानुनमन्त्रीको पद खाली रहेको कारण काँग्रेसको भागमा परेको कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएको भए पनि उनले आफू ‘म्यादी’ कानुनमन्त्री भएको कारण दूरगामी निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा निर्णय नलिने बताएका छन् । जसका कारण न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । 

कानुनमन्त्री खड्काले आफू कति समय कानुनमन्त्रीको हैसियतमा रहने हो भन्ने यकिन नभएको कारण म्यादी मन्त्रीका रूपमा उच्च तथा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, छानबिनमा तानिएका न्यायाधीशहरुका विषयमा निर्णय लिने लगायतका काम नगर्ने अडान लिएका छन् । आफू प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर मात्रै यस विषयमा निर्णय गर्ने बताएका कारण न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठकसमेत बस्न समस्या भएको छ । 

यस विषयमा रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै कानुन मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका खड्काले भने, ‘मैले कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक साता जति मात्रै भयो । त्यसकारण मैले प्रधानन्यायाधीशसँग राम्रोसँग कुराकानी गर्न पाएको छैन । दूरगामी महत्त्व राख्ने विषयमा निर्णय गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले बैठक नै नबस्ने र निर्णय नै नगर्ने भनेको छैन । कानुनमन्त्रीकै जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी कोही नियुक्ति भएमा त्यो राम्रो हो । तर पनि निर्णय नै नगर्ने वा बैठकमै नबस्ने भनेको होइन ।’