प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै नेपाल बारद्वारा आन्दोलनको घोषणा
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आइबतारदेखि आन्दोलन सुरू गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति लगायतका ८ वटा माग राखेर बारले आइतबारबाट आन्दोलन थालेको हो । यसअघि नै संवैधानिक परिषद्का प्रमुख समेत रहेका प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको बारले आइतबारबाट एक सातासम्म प्ले कार्ड र ब्यानरसहित देशव्यापी आन्दोलनको सुरुवात गरेको छ ।
बारले भनेको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति समयमा हुन नसक्दा समग्र न्यायपालिका नेतृत्वविहीन हुन पुगी न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था खस्किँदो अवस्थामा रहेको टड्कारो यथार्थता छ । देशैभरिका अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीशहरूको पदपूर्ति हुन नसक्दा सेवाग्राहीले संविधानद्वारा प्रत्याभूत स्वच्छ न्याय पाउने हकबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।’
नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तदनुरूप न्यायपालिकाको विकृति, विसंगतिको अन्त्य, पूर्ण स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रणालीद्वारा तोक्ने प्रक्रियाको थालनी गर्न र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति अविलम्ब गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदा सोको उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको अवस्था छ ।’ बारले आफ्ना ८ बुँदे माग राख्दै आइतबारबाट एक साता हातमा प्ले कार्ड लिएर आन्दोलनको सुरुवात गर्ने र आफूहरूका मागमा सरोकारवालाले चासो नदिएमा अर्को चरणको आन्दोलनको सुरुवात गर्ने बताएको छ । तस्बिर: सुवास श्रेष्ठ/रातोपाटी
यस्ता छन् बारमा मागहरु:
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गरौँ,
न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति अन्त्य गर,
पूर्ण स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर,
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति अविलम्ब गर,
सर्वोच्च अदालत लगायत सबै तहका अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीश यथाशीघ्र नियुक्ति गर,
संवैधानिक परिषद्को बैठक अविलम्ब बोलाऊ,
संवैधानिक दायित्व पूरा गर,
संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि प्रहरीले संसद् सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा के छ ?
-
संघर्षशील सहकारीको ठगी आरोपमा २ जना पक्राउ
-
सवा पाँच महिनामा सरकारले पायो २ खर्ब २ अर्ब ४० करोड वैदेशिक सहायता
-
एलओडीमा जनकपुर बोल्ट्सको ‘भिक्ट्री सेलिब्रेसन’, तस्बिरहरू
-
सुरक्षित कारोबार संशोधन विधेयक : प्रकाशशरणको ‘डिफेन्स’ले अर्थ र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई हाइसञ्चो !
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था सुधार्न उच्चस्तरीय बैठक