प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै नेपाल बारद्वारा आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आइबतारदेखि आन्दोलन सुरू गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति लगायतका ८ वटा माग राखेर बारले आइतबारबाट आन्दोलन थालेको हो । यसअघि नै संवैधानिक परिषद्का प्रमुख समेत रहेका प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको बारले आइतबारबाट एक सातासम्म प्ले कार्ड र ब्यानरसहित देशव्यापी आन्दोलनको सुरुवात गरेको छ ।
बारले भनेको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति समयमा हुन नसक्दा समग्र न्यायपालिका नेतृत्वविहीन हुन पुगी न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था खस्किँदो अवस्थामा रहेको टड्कारो यथार्थता छ । देशैभरिका अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीशहरूको पदपूर्ति हुन नसक्दा सेवाग्राहीले संविधानद्वारा प्रत्याभूत स्वच्छ न्याय पाउने हकबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।’
नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तदनुरूप न्यायपालिकाको विकृति, विसंगतिको अन्त्य, पूर्ण स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रणालीद्वारा तोक्ने प्रक्रियाको थालनी गर्न र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति अविलम्ब गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदा सोको उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको अवस्था छ ।’ बारले आफ्ना ८ बुँदे माग राख्दै आइतबारबाट एक साता हातमा प्ले कार्ड लिएर आन्दोलनको सुरुवात गर्ने र आफूहरूका मागमा सरोकारवालाले चासो नदिएमा अर्को चरणको आन्दोलनको सुरुवात गर्ने बताएको छ । तस्बिर: सुवास श्रेष्ठ/रातोपाटी
यस्ता छन् बारमा मागहरु:
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गरौँ,
न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति अन्त्य गर,
पूर्ण स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर,
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति अविलम्ब गर,
सर्वोच्च अदालत लगायत सबै तहका अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीश यथाशीघ्र नियुक्ति गर,
संवैधानिक परिषद्को बैठक अविलम्ब बोलाऊ,
संवैधानिक दायित्व पूरा गर,
संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘नेपालमा दातृ निकायहरूको सहयोग कटौती हुने जोखिम’
-
बेलायत र भारतले सुरु गरे व्यापार वार्ता
-
परराष्ट्रमन्त्री राणा र स्वीट्जरल्याण्डका विदेशमन्त्रीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता
-
‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत
-
‘वित्तीय सङ्घीयता’ शीर्षकमा ल्याएको भनिएको रकमबारे प्रस्ट पार्न सरकारसँग माग
-
कुर्स्कका बासिन्दाहरूलाई निकाल्न युक्रेनसँग ‘सम्झौता’ भएको रुसको भनाइ